रक्षाबंधन 28 अगस्त को है और उससे 18 दिन पहले ही ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं। दिल्ली और मुंबई की ओर जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में नोरूम की स्थिति बन गई है। महीनों पहले रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों को भी सीट मिलने की गारंटी नहीं है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन उनमें भी अब जगह नहीं बची।
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इंदौर में सोना 1400 और चांदी 3300 रु. उछली
अमेरिका-ईरान के बीच संभावित बातचीत को लेकर बाजार अनिश्चितता में है, दरअसल अमेरिका वार्ता की बात कह रहा है और ईरान अमेरिका से सीधे किसी तरह की वार्ता जारी रहने से इनकार कर रहा है, ऐसे मिले-जुले संकेतों के आंकलन में बुलियन मार्केट भी लगा है, बाजार अब अमेरिका लेबल मार्केट के आंकड़ों का इंतजार कर रहा है क्योंकि इसी से फेडरल रिजर्व की अगली नीति तय होगी
भोपाल में गैस सिलेंडर बुकिंग रद्द: एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
भोपाल में गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई, उनकी बुकिंग कैंसिल की जा रही है। गैस एजेंसियों का कहना है कि यह आदेश खुद गैस कंपनियों से आया है। कंपनियों ने यह निर्देश लिखित में नहीं बल्कि मौखिक रूप से दिया है। इसी वजह से उपभोक्ताओं को साफ जानकारी भी नहीं मिल पा रही है।
सोम डिस्टिलरीज को SC के आदेश के बाद भी नहीं मिलेगी जल्द राहत
शराब लाइसेंस और आबकारी विभाग की निविदा से जुड़े चर्चित सोम डिस्टिलरीज मामले में गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को रिकॉर्ड पर लिया। इसके साथ ही मामले की आगे की सुनवाई का रास्ता भी साफ कर दिया।
आईटीआर के नए नियम लागू, अब गिफ्ट और बड़े लेनदेन की जानकारी छिपाना पड़ेगा भारी
आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आयकर विभाग ने रिटर्न फॉर्म में नए प्रावधान जोड़े हैं जिनका उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में अधिक पारदर्शिता लाना और कर चोरी पर प्रभावी रोक लगाना है। अब केवल आय ही नहीं, बल्कि कुछ विशेष प्रकार की प्राप्तियों और लेनदेन की जानकारी भी रिटर्न में देना अनिवार्य हो गया है।
एमपी में ई-रिक्शा की मनमानी पर लगेगी लगाम, इंदौर मॉडल होगा लागू
मध्यप्रदेश में ई-रिक्शा बिना परमिट के मनमाने तरीके से चल रहे हैं। सरकार अब इंदौर मॉडल पूरे प्रदेश में लागू करने जा रही है। परिवहन विभाग ने नई नीति का ड्राफ्ट शासन को भेज दिया है। इसके तहत जिला कलेक्टर को रूट और संख्या तय करने का अधिकार मिलेगा। जबलपुर हाईकोर्ट में भी इस मामले पर सरकार को नोटिस जारी हुआ है।
अरेरा कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियों पर नियंत्रण की मांग
भोपाल की अरेरा कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियों के बढ़ने से नागरिक परेशान हैं। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के नोटिफिकेशन पर नागरिकों ने आपत्ति दर्ज कराई है। नागरिकों का कहना है कि विभाग के अधिकारी शिकायत पर कार्रवाई करने कभी आगे नहीं आए। अब रहवासियों की समस्याओं को अनदेखा कर व्यवसायिक निर्माण और गतिविधियों को संरक्षण देने नियम बदलने का रास्ता साफ किया जा रहा है।