रेलवे के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी! RAC व्यवस्था खत्म होने की चर्चा, ग्रुप बुकिंग से हटी बर्थ की अधिकतम सीमा

(ब्यूरो कार्यालय)

हुबली (साई)। भारतीय रेलवे में यात्रियों की टिकट बुकिंग, आरक्षण और सामूहिक यात्रा से जुड़े नियमों को लेकर दो महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। एक ओर रेलवे की लगभग 43 साल पुरानी RAC (Reservation Against Cancellation) व्यवस्था को समाप्त करने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम रेलवे (SWR) ने बल्क और ग्रुप रिजर्वेशन के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए मंजूर की जाने वाली बर्थ की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी है। इन दोनों घटनाक्रमों का सीधा संबंध रेल यात्रियों की सुविधा और आरक्षण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने से है।

RAC व्यवस्था को लेकर रेलवे अधिकारियों के एक वर्ग का मानना है कि डिजिटल टिकट चेकिंग और हैंड हेल्ड टर्मिनल (HHT) जैसी आधुनिक सुविधाओं के आने के बाद इस व्यवस्था की पुरानी उपयोगिता कम हो गई है। दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम रेलवे के नए दिशानिर्देशों से उन परिवारों और समूहों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें शादी, तीर्थयात्रा, शैक्षणिक भ्रमण, खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बड़ी संख्या में एक साथ रेल यात्रा करनी पड़ती है।

हालांकि, RAC व्यवस्था समाप्त करने को लेकर अभी चर्चा और संभावित विकल्पों की बात सामने आई है। इसे रेलवे का लागू हो चुका अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। वहीं ग्रुप बुकिंग में बर्थ की अधिकतम सीमा समाप्त करने का निर्णय दक्षिण पश्चिम रेलवे के जारी दिशानिर्देशों से संबंधित है। इसका दायरा समझना भी यात्रियों के लिए जरूरी है।

43 साल पुरानी RAC व्यवस्था पर क्यों उठ रहे सवाल?

भारतीय रेलवे में RAC व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1983-84 में तत्कालीन रेल मंत्री एबीए गनी खान चौधरी के कार्यकाल में की गई थी। उस समय रेलवे के सामने सीमित उपलब्ध बर्थ के बीच अधिक से अधिक यात्रियों को यात्रा का अवसर उपलब्ध कराने की चुनौती थी।

इसी आवश्यकता को देखते हुए Reservation Against Cancellation यानी RAC व्यवस्था शुरू की गई। इसका उद्देश्य यह था कि यदि किसी यात्री का कन्फर्म टिकट यात्रा से पहले रद्द हो जाता है, तो RAC श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्री को कन्फर्म बर्थ मिलने का अवसर मिल सके।

इस व्यवस्था के तहत RAC टिकट वाले यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति रहती है, लेकिन उन्हें शुरुआत में पूरी बर्थ के बजाय एक बर्थ साझा करनी पड़ सकती है।

मौजूदा व्यवस्था में एक साइड लोअर बर्थ पर दो RAC यात्रियों को बैठने और यात्रा करने की सुविधा दी जाती है। दोनों यात्रियों से निर्धारित पूरा किराया लिया जाता है।

यही व्यवस्था अब बहस का विषय बन रही है। सवाल यह है कि जब यात्रियों से पूरा किराया लिया जाता है, तो उन्हें पूरी बर्थ के बजाय आधी बर्थ जैसी सुविधा क्यों मिले?

डिजिटल टिकटिंग के विस्तार के बाद रेलवे के सामने अब खाली होने वाली बर्थ को दूसरे यात्रियों के लिए उपलब्ध कराने के विकल्प भी मौजूद हैं। इसी कारण RAC व्यवस्था की प्रासंगिकता पर नए सिरे से विचार किए जाने की चर्चा है।

स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी में RAC का कितना कोटा?

रेलवे की मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में अलग-अलग श्रेणियों में RAC के लिए निश्चित बर्थ निर्धारित हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार RAC के लिए निर्धारित साइड लोअर बर्थ का विवरण इस प्रकार है:

श्रेणीRAC के लिए निर्धारित बर्थ
स्लीपर क्लास7
थर्ड एसी4
सेकंड एसी3

इन बर्थों पर RAC यात्रियों को यात्रा की सुविधा दी जाती है।

वर्ष 2016 में RAC कोटे में वृद्धि की गई थी। इसके बाद भी यह व्यवस्था रेलवे के आरक्षण ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रही।

हालांकि, सभी ट्रेनों में आरक्षण की व्यवस्था एक जैसी नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में RAC व्यवस्था पहले से लागू नहीं है।

इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय रेलवे अलग-अलग ट्रेन श्रेणियों और सुविधाओं के अनुसार आरक्षण प्रणाली में बदलाव कर रहा है।

डिजिटल टिकट चेकिंग से RAC व्यवस्था की उपयोगिता पर सवाल

RAC व्यवस्था को समाप्त करने की चर्चा के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण रेलवे की डिजिटल टिकट चेकिंग प्रणाली को माना जा रहा है।

पहले के समय में टिकट जांच की प्रक्रिया काफी हद तक मैनुअल होती थी। यदि कोई कन्फर्म टिकट वाला यात्री ट्रेन में नहीं पहुंचता था, तो उसकी बर्थ के अगले उपयोग को लेकर कई तरह की व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आती थीं।

अब रेलवे के टिकट जांच कर्मचारियों के पास हैंड हेल्ड टर्मिनल यानी HHT उपलब्ध हैं। ये उपकरण रेलवे के डिजिटल आरक्षण सिस्टम से जुड़े रहते हैं।

इनकी सहायता से ट्रेन में यात्रियों की वास्तविक उपस्थिति और खाली बर्थ की जानकारी दर्ज की जा सकती है।

यात्री के ट्रेन में नहीं पहुंचने पर क्या होता है?

यदि किसी यात्री के पास कन्फर्म टिकट है, लेकिन वह निर्धारित यात्रा के दौरान ट्रेन में नहीं पहुंचता, तो टीटीई अपने HHT में उसकी अनुपस्थिति को ‘नो-शो’ के रूप में दर्ज कर सकता है।

इसके बाद संबंधित बर्थ को अगले स्टेशन से यात्रा करने वाले दूसरे यात्री के लिए करंट बुकिंग के माध्यम से उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

इस डिजिटल व्यवस्था से खाली बर्थ की जानकारी अधिक व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।

रेलवे अधिकारियों के एक वर्ग का तर्क है कि जब खाली बर्थ की पहचान और उसके दोबारा आवंटन की व्यवस्था डिजिटल रूप से संभव है, तो RAC जैसी साझा बर्थ की व्यवस्था की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए।

इससे आरक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और मानवीय विवेकाधिकार से जुड़ी संभावित अनियमितताओं को कम करने में भी मदद मिल सकती है।

RAC यात्रियों से पूरा किराया लेने पर संसदीय समिति ने उठाए सवाल

RAC व्यवस्था को लेकर चर्चा का एक महत्वपूर्ण आधार संसदीय लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee-PAC) की सिफारिश भी बताई जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार समिति ने 4 फरवरी 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में RAC यात्रियों से संबंधित किराया व्यवस्था पर सवाल उठाए थे।

समिति का मानना था कि चार्ट तैयार होने के बाद भी यदि RAC यात्री को पूरी बर्थ उपलब्ध नहीं होती है, तो उससे पूरा किराया वसूलना उचित नहीं है।

इस संबंध में समिति ने आंशिक रिफंड की व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया था।

इस सुझाव का मूल उद्देश्य यात्रियों के हितों की रक्षा करना और उन्हें भुगतान के अनुरूप सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत करना है।

आंशिक रिफंड लागू करना क्यों हो सकता है मुश्किल?

रेलवे अधिकारियों के सामने आंशिक रिफंड की व्यवस्था लागू करने को लेकर कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी बताई जा रही हैं।

भारतीय रेलवे में टिकट बुकिंग ऑनलाइन ई-टिकट और रेलवे आरक्षण काउंटर दोनों माध्यमों से होती है।

दोनों प्रकार के टिकटों के लिए भुगतान, रद्दीकरण और रिफंड की प्रक्रिया में अंतर हो सकता है। ऐसे में RAC यात्रियों को आंशिक रिफंड देने के लिए एक समान और प्रभावी व्यवस्था तैयार करना तकनीकी रूप से जटिल हो सकता है।

इसके अलावा यह तय करना भी जरूरी होगा कि किस स्थिति में कितना रिफंड दिया जाए।

उदाहरण के लिए:

  • चार्ट तैयार होने के बाद RAC टिकट की स्थिति क्या रही?
  • यात्रा पूरी होने तक यात्री को पूरी बर्थ मिली या नहीं?
  • रास्ते में किसी स्टेशन पर खाली बर्थ उपलब्ध हुई या नहीं?
  • यात्री ने कितनी दूरी तक साझा बर्थ पर यात्रा की?

इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रिफंड की गणना करना रेलवे के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

इसी वजह से RAC व्यवस्था को समाप्त करने का विकल्प भी चर्चा में बताया जा रहा है। हालांकि, रेलवे की ओर से अंतिम निर्णय और लागू होने की तारीख की पुष्टि के बिना इसे संभावित बदलाव के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

ग्रुप बुकिंग के नियमों में दक्षिण पश्चिम रेलवे का बड़ा बदलाव

जहां RAC व्यवस्था को लेकर संभावित बदलाव की चर्चा है, वहीं सामूहिक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे ने महत्वपूर्ण राहत दी है।

हुबली मुख्यालय वाले दक्षिण पश्चिम रेलवे (South Western Railway-SWR) ने बल्क और ग्रुप रिजर्वेशन के नियमों में बदलाव करते हुए मंजूर की जाने वाली बर्थ की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी है।

इस निर्णय का उद्देश्य बड़े समूहों को एक साथ रेल यात्रा के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है।

पहले बल्क और ग्रुप रिजर्वेशन के लिए बर्थ की संख्या पर निर्धारित सीमाएं लागू थीं। इसके कारण कई बार बड़े समूहों को एक साथ आरक्षण कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

अब नए दिशानिर्देशों के तहत मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक (CRS) और स्टेशन प्रबंधक सभी श्रेणियों में बिना किसी निर्धारित अधिकतम सीमा के ग्रुप बुकिंग को मंजूरी दे सकेंगे।

यह बदलाव विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, जिन्हें बड़ी संख्या में एक साथ यात्रा करनी होती है।

शादी, तीर्थयात्रा और शैक्षणिक भ्रमण करने वालों को मिलेगी राहत

भारत में सामूहिक रेल यात्रा की आवश्यकता कई अवसरों पर पड़ती है। शादी-विवाह, धार्मिक आयोजन, तीर्थयात्रा, शैक्षणिक भ्रमण और खेल प्रतियोगिताओं के लिए बड़ी संख्या में लोग एक साथ दूसरे शहरों की यात्रा करते हैं।

ऐसे अवसरों पर सभी यात्रियों का एक ही ट्रेन में आरक्षण कराना कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

विशेष रूप से शादी के अवसर पर परिवार के कई सदस्य, रिश्तेदार और परिचित एक साथ यात्रा करना चाहते हैं। यदि सभी को अलग-अलग ट्रेनों या अलग-अलग बर्थ में आरक्षण मिलता है, तो यात्रा का प्रबंधन कठिन हो सकता है।

इसी प्रकार स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण में भी बड़ी संख्या में यात्रियों का एक साथ आरक्षण आवश्यक होता है।

दक्षिण पश्चिम रेलवे के नए नियमों से इन समूहों को आरक्षण के लिए अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद है।

किन लोगों को होगा विशेष फायदा?

नए ग्रुप बुकिंग दिशानिर्देशों से मुख्य रूप से इन वर्गों को लाभ मिल सकता है:

  1. शादी-विवाह में शामिल होने के लिए सामूहिक यात्रा करने वाले परिवार।
  2. धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री।
  3. स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी।
  4. खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली टीमें।
  5. सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में जाने वाले समूह।
  6. शैक्षणिक संस्थानों और संगठनों के प्रतिनिधिमंडल।

इस व्यवस्था से बड़े समूहों के लिए एक साथ आरक्षण प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो सकती है।

ग्रुप बुकिंग के लिए कब और कैसे करना होगा आवेदन?

दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रुप रिजर्वेशन के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) खुलने के दिन सुबह 9 बजे से आवेदन किया जा सकेगा।

आवेदन करते समय समूह के प्रत्येक यात्री की निर्धारित व्यक्तिगत जानकारी देना आवश्यक होगा।

इसमें निम्न विवरण शामिल हैं:

  • यात्री का पूरा नाम।
  • यात्री की आयु।
  • यात्री का लिंग।
  • यात्री का पता।
  • सामूहिक यात्रा का स्पष्ट उद्देश्य।

इन जानकारियों के आधार पर आरक्षण संबंधी आवेदन पर विचार किया जाएगा।

मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक और स्टेशन प्रबंधक को सभी श्रेणियों में ग्रुप बुकिंग की मंजूरी देने का अधिकार होगा। हालांकि, बर्थ की अधिकतम सीमा हटने का अर्थ यह नहीं है कि किसी भी ट्रेन में बिना उपलब्धता के सभी यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल जाएगा।

वास्तविक आरक्षण ट्रेन में उपलब्ध सीटों, बर्थ और लागू आरक्षण प्रक्रियाओं के अनुसार ही संभव होगा।

इसलिए बड़े समूहों को यात्रा की योजना पहले से बनाकर निर्धारित समय पर आवेदन करना उपयोगी रहेगा।

क्या यह नियम पूरे भारतीय रेलवे में लागू होगा?

ग्रुप बुकिंग के नए नियमों को लेकर यात्रियों के मन में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी हो सकता है कि क्या यह बदलाव पूरे भारतीय रेलवे में लागू हो गया है?

यहां यह समझना जरूरी है कि उपलब्ध जानकारी दक्षिण पश्चिम रेलवे के नए दिशानिर्देशों से संबंधित है।

दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है और इसका प्रशासनिक क्षेत्र रेलवे के निर्धारित मंडलों तक सीमित है।

इसलिए इस बदलाव को स्वतः पूरे भारतीय रेलवे पर लागू मानना उचित नहीं होगा।

मध्यप्रदेश के सिवनी, भोपाल, जबलपुर, इंदौर और अन्य शहरों से यात्रा करने वाले यात्रियों को यह देखना होगा कि उनके संबंधित रेलवे जोन या मंडल में ग्रुप बुकिंग के लिए क्या व्यवस्था लागू है।

विशेष रूप से सिवनी और आसपास के क्षेत्रों से इंदौर, भोपाल, नागपुर, मुंबई अथवा अन्य शहरों की सामूहिक यात्रा की योजना बनाने वाले लोगों को अपने संबंधित आरक्षण कार्यालय से नियमों की जानकारी लेनी चाहिए।

रेलवे के सामने सुविधा और पारदर्शिता के बीच संतुलन की चुनौती

भारतीय रेलवे प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। ऐसे में आरक्षण व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और यात्रियों के अनुकूल बनाना लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

RAC व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल और ग्रुप बुकिंग की सीमा समाप्त करने का निर्णय इसी व्यापक आवश्यकता से जुड़े हैं।

एक तरफ RAC यात्रियों को पूरी बर्थ उपलब्ध कराने और किराए के अनुरूप सुविधा देने की मांग है। दूसरी ओर बड़े समूहों को एक साथ यात्रा के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने की जरूरत है।

डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से रेलवे के पास अब यात्रियों की वास्तविक उपस्थिति और खाली बर्थ की जानकारी उपलब्ध कराने के बेहतर साधन हैं।

लेकिन किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इससे सामान्य यात्रियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों की सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

यात्रियों के लिए क्या है सबसे महत्वपूर्ण बात?

इन दोनों रेलवे अपडेट को समझते समय यात्रियों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

RAC टिकट को लेकर:

  • RAC व्यवस्था समाप्त होने की चर्चा को अंतिम सरकारी आदेश न मानें।
  • टिकट बुक करते समय वर्तमान आरक्षण स्थिति जरूर देखें।
  • RAC टिकट पर यात्रा और बर्थ आवंटन के मौजूदा नियमों की जानकारी रखें।
  • रेलवे की आधिकारिक घोषणा के बाद ही किसी नए नियम को लागू मानें।

ग्रुप बुकिंग को लेकर:

  • दक्षिण पश्चिम रेलवे के नए दिशानिर्देशों का क्षेत्राधिकार समझें।
  • समूह के सभी यात्रियों की जानकारी पहले से तैयार रखें।
  • एडवांस रिजर्वेशन पीरियड खुलने के दिन सुबह 9 बजे से आवेदन की प्रक्रिया का ध्यान रखें।
  • बर्थ की सीमा समाप्त होने का अर्थ कन्फर्म आरक्षण की गारंटी नहीं है।

रेलवे के संभावित बदलावों से यात्रियों को क्या उम्मीद?

भारतीय रेलवे में आरक्षण व्यवस्था से जुड़े इन दोनों घटनाक्रमों ने यात्रियों के बीच नई चर्चा शुरू कर दी है।

RAC व्यवस्था को लेकर यात्रियों की सबसे बड़ी अपेक्षा यह है कि उन्हें पूरे किराए के बदले यात्रा के दौरान उचित बर्थ सुविधा मिलनी चाहिए। वहीं ग्रुप बुकिंग की अधिकतम सीमा समाप्त करने से बड़े परिवारों और सामूहिक यात्राओं के लिए आरक्षण की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है।

यदि डिजिटल टिकट चेकिंग व्यवस्था के माध्यम से खाली बर्थ का बेहतर उपयोग किया जाता है और यात्रियों के हितों को ध्यान में रखकर आरक्षण के नियमों में सुधार किया जाता है, तो इससे रेलवे की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ सकती है।

साथ ही, ग्रुप बुकिंग की सुविधा का प्रभावी क्रियान्वयन सामूहिक यात्राओं को अधिक व्यवस्थित बना सकता है।

यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण हैं ये दोनों रेलवे अपडेट

भारतीय रेलवे में RAC व्यवस्था को समाप्त करने की संभावनाओं पर चर्चा और दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा ग्रुप बुकिंग में बर्थ की अधिकतम सीमा हटाने के फैसले को यात्रियों की सुविधा के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

एक ओर 43 साल पुरानी RAC व्यवस्था के औचित्य पर डिजिटल तकनीक के दौर में नए सिरे से विचार हो रहा है, तो दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम रेलवे ने बड़े समूहों के लिए आरक्षण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की दिशा में कदम उठाया है।

हालांकि, दोनों अपडेट की स्थिति अलग-अलग है। RAC व्यवस्था समाप्त करने को लेकर अभी अंतिम निर्णय की पुष्टि नहीं है, जबकि ग्रुप बुकिंग में सीमा हटाने का बदलाव दक्षिण पश्चिम रेलवे के दिशानिर्देशों से संबंधित है।

रेलवे के लिए असली चुनौती ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें यात्रियों को उनके भुगतान के अनुरूप सुविधाएं मिलें, खाली बर्थ का बेहतर उपयोग हो और सामूहिक यात्रा करने वाले लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। आने वाले समय में आरक्षण व्यवस्था में होने वाले बदलाव करोड़ों रेल यात्रियों के अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं।