विपक्षी दलों और गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर दबाव डालने के लिए संयुक्त रूप से लड़ने का फैसला किया है ताकि नवनियुक्त मंत्री बी नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाया जा सके, क्योंकि नागेंद्र पर अनुसूचित जनजाति विकास निगम में 187 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं
Author: मनोज राव
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से मानसेवी तौर पर जुड़े हुए मनोज राव देश के अनेक शहरों में अपनी पहचान बना चुके हैं . . . समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 को किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. यह पहली ऐसी डिजीटल न्यूज एजेंसी है, जिसका सर्वाधिकार असुरक्षित है, अर्थात आप इसमें प्रसारित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं. अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.
हाईकोर्ट ने दी झुग्गीवासियों को राहत, विधायक की भूमिका पर उठे सवाल
उखरी क्षेत्र में केसरवानी शिक्षा समिति की जमीन से झुग्गियां हटाने के मामले में भाजपा विधायक डॉ. अभिलाष पांडे की कथित सक्रियता पर सवाल उठने लगे हैं। वजह यह है कि जिस कार्रवाई का विधायक बाद में विरोध करते नजर आए, वह 23 जुलाई को शुरू हो चुकी थी। अगले दिन 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने झुग्गीवासियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम और जबलपुर विकास प्राधिकरण के बयान को रिकॉर्ड पर लिया कि 27 जुलाई तक कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सोम डिस्टिलरीज को SC के आदेश के बाद भी नहीं मिलेगी जल्द राहत
शराब लाइसेंस और आबकारी विभाग की निविदा से जुड़े चर्चित सोम डिस्टिलरीज मामले में गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को रिकॉर्ड पर लिया। इसके साथ ही मामले की आगे की सुनवाई का रास्ता भी साफ कर दिया।