सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी: विरोध प्रदर्शन का अधिकार दूसरों की रोजी-रोटी बाधित करने का आधार नहीं बन सकता

(रश्मि सिन्हा)

नई दिल्ली (साई)। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नागरिकों को अपनी असहमति और मांगें सार्वजनिक रूप से रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन जब किसी प्रदर्शन के कारण दूसरे नागरिकों का कारोबार, रोजगार, आवागमन और रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होने लगे, तब सवाल उठता है कि अलग-अलग संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2026 को सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि किसी एक समूह को निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर अनिश्चितकाल तक कब्जा बनाए रखने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान व्यापारिक संगठनों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के कारण उनके कारोबार पर गंभीर असर पड़ा और करीब 2,000 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया। अदालत ने व्यापारियों से कहा कि वे प्रदर्शन के आयोजकों और संबंधित संगठनों को भी अपनी याचिका में पक्षकार बनाएं, ताकि मामले में सभी प्रभावित पक्षों को सुना जा सके।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का व्यापक महत्व इसलिए है, क्योंकि यह केवल दिल्ली के एक प्रदर्शन या व्यापारिक नुकसान का मामला नहीं है। इसके केंद्र में यह सवाल है कि लोकतांत्रिक विरोध का अधिकार इस्तेमाल करते समय सार्वजनिक स्थानों पर दूसरे नागरिकों के अधिकारों और आजीविका की रक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

3 नवंबर को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मौखिक रूप से कहा कि कोई भी समूह किसी निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि यदि एक समूह लंबे समय तक किसी स्थान पर बना रहेगा, तो किसान, मजदूर, पत्रकार, ट्रेड यूनियन और दूसरे संगठन अपनी मांगें रखने के लिए कहां जाएंगे?

पीठ का विचार था कि सभी नागरिकों और समूहों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है। इसलिए किसी सार्वजनिक प्रदर्शन स्थल का इस्तेमाल निर्धारित अवधि के लिए होना चाहिए, ताकि दूसरे समूहों को भी वहां अपनी बात रखने का अवसर मिल सके।

इस दौरान अदालत ने विरोध प्रदर्शन के अधिकार और व्यापार तथा आजीविका के अधिकार के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। विशेष रूप से उन लोगों की स्थिति पर ध्यान दिलाया गया, जो रोजाना काम करके अपने परिवार का खर्च चलाते हैं।

यह टिप्पणी इस बात का संकेत देती है कि अदालत सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल को केवल प्रदर्शनकारियों के नजरिए से नहीं, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों, कारोबारियों, दैनिक मजदूरों और अन्य नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर देख रही है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शनों से जुड़ा है मामला

सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से संबंधित कई याचिकाओं के समूह पर हुई। इन प्रदर्शनों के दौरान और उसके बाद अलग-अलग पक्षों ने विभिन्न मुद्दे उठाए।

एक ओर व्यापारिक संगठनों ने कारोबार प्रभावित होने और आर्थिक नुकसान का दावा किया। दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों से जुड़े याचिकाकर्ताओं ने पुलिस की कथित ज्यादती, हिरासत में लिए जाने, सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध, इंटरनेट सेवाओं में बाधा और अन्य प्रशासनिक कार्रवाइयों को लेकर सवाल उठाए।

इस प्रकार अदालत के सामने केवल व्यापारियों की शिकायत नहीं थी। मामला नागरिक स्वतंत्रता, पुलिस की भूमिका, सार्वजनिक स्थलों के इस्तेमाल और विरोध प्रदर्शन के नियमन जैसे कई पहलुओं से जुड़ा हुआ था।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी पक्ष की ओर से अदालत में लगाए गए आरोप अपने आप में न्यायिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं बन जाते। पुलिस कार्रवाई से जुड़े आरोपों और व्यापारिक नुकसान के दावों पर संबंधित पक्षों को सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

व्यापारियों ने 2,000 करोड़ रुपये के नुकसान का किया दावा

सुनवाई के दौरान व्यापारिक संगठनों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि दिल्ली में जारी प्रदर्शनों के कारण कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। व्यापारियों की ओर से करीब 2,000 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया गया।

व्यापारिक पक्ष का कहना था कि प्रदर्शन के कारण बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही कम हुई और कई दुकानों का कारोबार प्रभावित हुआ। त्योहारों के समय व्यापारियों के लिए यह स्थिति अधिक चिंता का विषय बताई गई, क्योंकि इस अवधि में खुदरा और थोक कारोबार में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक गतिविधि रहती है।

व्यापारियों की दलील में यह भी कहा गया कि प्रदर्शन स्थल के आसपास बड़ी आबादी रहती है और वहां कई महत्वपूर्ण बाजार तथा व्यावसायिक क्षेत्र हैं। ऐसे में लंबे समय तक प्रदर्शन होने से केवल दुकानदारों पर ही नहीं, बल्कि ग्राहकों, कर्मचारियों, छोटे कारोबारियों और दैनिक कामगारों पर भी असर पड़ सकता है।

हालांकि, 2,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा व्यापारिक संगठनों की ओर से पेश किया गया दावा है। इसे अदालत द्वारा प्रमाणित नुकसान या अंतिम रूप से स्वीकार की गई आर्थिक क्षति नहीं माना जाना चाहिए। इस दावे की वास्तविकता और नुकसान का आकलन संबंधित साक्ष्यों तथा आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

अदालत ने प्रदर्शन आयोजकों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया

व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक निर्देश भी दिया। अदालत ने व्यापारिक संगठनों से कहा कि वे प्रदर्शन आयोजित करने वाले समूहों और संबंधित संगठनों को भी मामले में पक्षकार बनाएं।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन संगठनों के प्रदर्शन से कारोबार प्रभावित होने का आरोप लगाया जा रहा है, उन्हें भी अपना पक्ष रखने का अवसर मिले।

किसी विवाद में न्यायिक निर्णय देने से पहले संबंधित पक्षों को सुनना आवश्यक होता है। यदि याचिका में किसी संगठन या समूह की गतिविधियों को नुकसान का कारण बताया गया है, तो उस संगठन को पक्षकार बनाए बिना मामले के सभी पहलुओं की सुनवाई अधूरी रह सकती है।

अदालत का यह निर्देश इस बात को भी रेखांकित करता है कि व्यापारियों की शिकायतों पर विचार करते समय प्रदर्शन आयोजकों की दलीलें और परिस्थितियां भी सामने आनी चाहिए।

क्या प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग भी की गई?

व्यापारिक संगठनों की ओर से त्योहारों के दौरान प्रदर्शनों से कारोबार प्रभावित होने की दलील देते हुए राहत मांगी गई। सुनवाई में प्रदर्शन पर अस्थायी रोक लगाने की मांग का मुद्दा भी उठा।

व्यापारियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि त्योहारों के समय बाजारों में कारोबार की गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे समय में यदि प्रदर्शन के कारण बाजारों तक पहुंच, ग्राहकों की आवाजाही और व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, तो छोटे कारोबारियों को अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

हालांकि, प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग और अदालत की मौखिक टिप्पणी को एक ही बात नहीं समझना चाहिए। अदालत ने सार्वजनिक प्रदर्शन स्थलों के अनिश्चितकालीन इस्तेमाल पर सवाल उठाया और संबंधित पक्षों को सुनने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इसे सभी विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने का आदेश नहीं माना जा सकता।

लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करने का अधिकार महत्वपूर्ण है। इसलिए किसी भी प्रतिबंध पर विचार करते समय यह देखना होगा कि वह कानूनसम्मत, आवश्यक और परिस्थितियों के अनुपात में है या नहीं।

विरोध प्रदर्शन का अधिकार और आजीविका का अधिकार

भारतीय संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत शांतिपूर्वक और बिना हथियार एकत्र होने का अधिकार दिया गया है।

लेकिन ये अधिकार असीमित नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(2) और 19(3) के तहत निर्धारित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य संवैधानिक हितों को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारों का नियमन किया जा सकता है।

दूसरी ओर, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) नागरिकों को कोई पेशा अपनाने, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार देता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का व्यापक संवैधानिक महत्व है। न्यायिक व्याख्याओं में गरिमापूर्ण जीवन और आजीविका के प्रश्न को भी महत्वपूर्ण माना गया है।

इसलिए जब किसी प्रदर्शन के कारण व्यापार, रोजगार या दैनिक जीवन प्रभावित होने का आरोप सामने आता है, तो यह केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं रह जाता। यह अलग-अलग नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन का सवाल बन जाता है।

क्या विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर कोई सीमा नहीं है?

विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि किसी भी सार्वजनिक स्थान का इस्तेमाल बिना समय-सीमा या शर्तों के किया जा सकता है।

प्रदर्शन के लिए प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान, समय और शर्तों का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना तथा आम लोगों की सुविधाओं की रक्षा करना होता है। इन नियमों का पालन प्रदर्शनकारियों और प्रशासन, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

साथ ही, प्रशासन को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि नियमों का इस्तेमाल शांतिपूर्ण असहमति को अनुचित तरीके से दबाने के लिए न हो। विरोध करने वालों को उचित स्थान और अवसर उपलब्ध कराना तथा सार्वजनिक जीवन को अनावश्यक रूप से बाधित होने से बचाना, दोनों जिम्मेदारियां एक साथ निभानी होंगी।

दैनिक मजदूरों और छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है असर

इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू दैनिक आय पर निर्भर लोगों की स्थिति है। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के पास कुछ समय तक कारोबार में गिरावट सहने की क्षमता हो सकती है, लेकिन छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी संचालकों, रिक्शा चालकों, डिलीवरी कर्मियों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए रोज की कमाई ही परिवार के खर्च का आधार होती है।

यदि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक यातायात बाधित रहता है, बाजार बंद रहते हैं या ग्राहकों की आवाजाही कम होती है, तो इन वर्गों की आय प्रभावित हो सकती है।

इसी तरह प्रदर्शनकारियों के बीच भी मजदूर, किसान और सीमित संसाधनों वाले नागरिक शामिल हो सकते हैं, जो अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों का सहारा लेते हैं।

इसलिए समाधान किसी एक पक्ष के अधिकार को पूरी तरह प्राथमिकता देने में नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने में है, जिसमें प्रदर्शन का अवसर भी बना रहे और दूसरे नागरिकों की रोजी-रोटी तथा सामान्य जीवन भी अनावश्यक रूप से बाधित न हो।

सार्वजनिक प्रदर्शन स्थलों के इस्तेमाल पर उठे बड़े सवाल

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सार्वजनिक प्रदर्शन स्थलों के नियोजन और आवंटन का प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है। यदि किसी शहर में प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान सीमित हैं, तो प्रशासन को उनके इस्तेमाल के लिए स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था बनानी पड़ सकती है।

ऐसी व्यवस्था में कुछ बातों पर ध्यान दिया जा सकता है:

• प्रदर्शन स्थल के आवंटन के लिए स्पष्ट आवेदन प्रक्रिया हो।
• समय और अवधि का निर्धारण पहले से किया जाए।
• अलग-अलग संगठनों को समान अवसर उपलब्ध कराया जाए।
• आसपास के अस्पतालों, बाजारों और शैक्षणिक संस्थानों की जरूरतों का ध्यान रखा जाए।
• आपातकालीन सेवाओं और आम नागरिकों के आवागमन के रास्ते खुले रहें।
• प्रशासन की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों का आधार स्पष्ट और कानूनसम्मत हो।

यह व्यवस्था तभी प्रभावी होगी, जब इसका इस्तेमाल निष्पक्ष रूप से किया जाए। किसी समूह को राजनीतिक विचारधारा या मांगों के आधार पर अलग-अलग व्यवहार का सामना न करना पड़े, यह भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण शर्त है।

सुनवाई में पुलिस कार्रवाई और नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दे भी शामिल

इस मामले से जुड़ी याचिकाओं में केवल व्यापारिक नुकसान का प्रश्न नहीं उठाया गया। कुछ याचिकाकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान कथित अवैध हिरासत, पुलिस की ज्यादती, पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार, इंटरनेट सेवाओं में बाधा और मेट्रो सेवाओं पर प्रतिबंध जैसे मुद्दे भी उठाए।

इससे स्पष्ट है कि अदालत के सामने दोनों तरफ के अधिकारों से जुड़े प्रश्न हैं। एक ओर व्यापारियों और आम नागरिकों की आजीविका तथा आवाजाही का सवाल है, तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों, पत्रकारों और अन्य नागरिकों की स्वतंत्रता तथा पुलिस कार्रवाई की वैधता का प्रश्न है।

इन सभी मुद्दों पर अलग-अलग तथ्यों और कानूनी आधारों के अनुसार विचार किया जाना जरूरी है। किसी एक पक्ष की शिकायत के आधार पर दूसरे पक्ष के सभी अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

आगे क्या हो सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों की याचिका में प्रदर्शन आयोजकों को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। इससे आगे की सुनवाई में आयोजकों, व्यापारिक संगठनों और संबंधित सरकारी पक्षों की दलीलें सामने आ सकेंगी।

व्यापारिक संगठनों को अपने नुकसान के दावे के समर्थन में आवश्यक विवरण और साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ सकते हैं। दूसरी ओर, प्रदर्शन आयोजकों को भी यह बताने का अवसर मिलेगा कि प्रदर्शन किस अनुमति के तहत आयोजित हुआ, उसकी अवधि क्या थी और आयोजन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए।

सरकार और पुलिस की भूमिका पर उठे सवालों का भी अलग से परीक्षण हो सकता है। अदालत को यह देखना होगा कि सार्वजनिक स्थलों के इस्तेमाल, प्रदर्शन की अनुमति, पुलिस प्रतिबंधों और नागरिक अधिकारों से जुड़े नियमों का पालन किस प्रकार हुआ।

इस मामले का व्यापक असर भविष्य में सार्वजनिक प्रदर्शन स्थलों के आवंटन और उनके नियमन से जुड़ी नीतियों पर पड़ सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक स्वरूप आगे आने वाले आदेशों और अंतिम न्यायिक निष्कर्षों से ही स्पष्ट होगा।

लोकतांत्रिक विरोध भी जरूरी, आम नागरिक की रोजी-रोटी भी

सुप्रीम कोर्ट की 3 नवंबर की मौखिक टिप्पणी ने लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन और आम नागरिकों की आजीविका के बीच संतुलन की आवश्यकता को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया कि किसी एक समूह को सार्वजनिक प्रदर्शन स्थल पर अनिश्चितकाल तक कब्जा बनाए रखने का अधिकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि दूसरे समूहों को भी अपनी मांगें रखने का अवसर मिलना चाहिए।

दिल्ली के व्यापारियों ने प्रदर्शनों से करीब 2,000 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया है, लेकिन इस आंकड़े की न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अदालत ने प्रदर्शन आयोजकों को भी याचिका में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है, ताकि सभी संबंधित पक्षों को सुनकर आगे विचार किया जा सके।

इस मामले का व्यापक संदेश यही है कि लोकतंत्र में असहमति और विरोध के लिए जगह बनी रहनी चाहिए, लेकिन सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल इस तरह हो कि दूसरे नागरिकों के व्यापार, रोजगार, आवागमन और सामान्य जीवन पर अनावश्यक असर न पड़े। वहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह विरोध के अधिकार की रक्षा करते हुए सार्वजनिक व्यवस्था और आजीविका के अधिकारों का भी निष्पक्ष संरक्षण करे।

महत्वपूर्ण: 3 नवंबर की सुनवाई में की गई मौखिक टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला या सभी प्रदर्शनों पर रोक लगाने का आदेश नहीं समझा जाना चाहिए। मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया और आदेश महत्वपूर्ण होंगे।