मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन भोपाल एवं विकास संचालनालय का हाल गजब है। यहां स्टेट कैडर के अफसरों से ज्यादा कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। बता दें कि सरकारी अफसरों की संख्या एक हजार है। वहीं कंसल्टेंट की संख्या 1100 से भी ज्यादा है। इन कंसल्टेंट पर विभाग हर महीने 8 करोड़ रुपए खर्च करता है। इतना ही नहीं। नगरीय निकायों में भी अलग से कंसल्टेंट नियुक्त हैं।
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अरेरा कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियों पर नियंत्रण की मांग
भोपाल की अरेरा कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियों के बढ़ने से नागरिक परेशान हैं। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के नोटिफिकेशन पर नागरिकों ने आपत्ति दर्ज कराई है। नागरिकों का कहना है कि विभाग के अधिकारी शिकायत पर कार्रवाई करने कभी आगे नहीं आए। अब रहवासियों की समस्याओं को अनदेखा कर व्यवसायिक निर्माण और गतिविधियों को संरक्षण देने नियम बदलने का रास्ता साफ किया जा रहा है।