(ब्यूरो कार्यालय)
नई दिल्ली (साई)। डिजिटल कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने और किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के मामले में मध्यप्रदेश ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने का दावा किया है। केंद्र सरकार की एग्रीस्टैक योजना के बेहतर क्रियान्वयन में प्रदेश को देश में प्रथम स्थान पर बताया गया है। इस डिजिटल व्यवस्था के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 1.20 करोड़ से अधिक किसानों की आईडी बनाई जा चुकी हैं। वहीं, करीब चार करोड़ से अधिक खेतों का फसल सर्वे कर उनका जियो रेफरेंस भी कराया गया है।
कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल के साथ मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए भावांतर योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस, ब्याज रहित फसल ऋण और श्रीअन्न प्रोत्साहन जैसी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त उर्वरक वितरण के लिए ई-विकास प्रणाली का उपयोग किया गया है, जिसे देश में पहली बार लागू किए जाने की जानकारी दी गई है।
इन पहलों का उद्देश्य कृषि व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाना, किसानों को समय पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना और खेती की लागत तथा संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है। डिजिटल पहचान से लेकर खाद वितरण और कृषि उपज के विपणन तक अलग-अलग स्तरों पर किए जा रहे प्रयास प्रदेश की कृषि नीति में तकनीक और किसान कल्याण को साथ लेकर चलने की दिशा को दर्शाते हैं।
एग्रीस्टैक योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को पहला स्थान
केंद्र सरकार की एग्रीस्टैक योजना को देश में डिजिटल कृषि व्यवस्था की बुनियाद माना जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों और उनकी कृषि भूमि से संबंधित जानकारी को डिजिटल स्वरूप में व्यवस्थित करना है, ताकि योजनाओं का लाभ पहुंचाने, कृषि संबंधी सेवाओं और सरकारी सहायता की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में इस योजना के अंतर्गत 1.20 करोड़ से अधिक किसानों की आईडी तैयार की गई हैं। इसके साथ ही करीब चार करोड़ से अधिक खेतों का फसल सर्वे किया गया है और खेतों का जियो रेफरेंस कराया गया है।
किसानों की डिजिटल आईडी और खेतों की पहचान से कृषि संबंधी आंकड़ों को व्यवस्थित करने में सहायता मिल सकती है। इससे किसान की पहचान, भूमि से संबंधित विवरण और फसल की जानकारी को एकीकृत रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा सकता है।
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सही हितग्राही की पहचान महत्वपूर्ण होती है। डिजिटल रिकॉर्ड इस प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि, इस व्यवस्था की उपयोगिता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि किसानों के रिकॉर्ड कितने सही हैं और उनमें किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसे सुधारने की प्रक्रिया कितनी सरल है।
डिजिटल कृषि व्यवस्था से किसानों को क्या लाभ मिल सकता है?
एग्रीस्टैक का उद्देश्य कृषि क्षेत्र से संबंधित जानकारी को डिजिटल रूप में व्यवस्थित करना है। इसके माध्यम से किसानों की पहचान और कृषि भूमि से जुड़े रिकॉर्ड को बेहतर ढंग से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
इस तरह की व्यवस्था से कई क्षेत्रों में मदद मिल सकती है—
- किसानों की डिजिटल पहचान तैयार करना।
- कृषि भूमि और खेतों की जानकारी व्यवस्थित करना।
- फसल सर्वे के आंकड़ों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना।
- पात्र किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायता करना।
- कृषि संबंधी सेवाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने की संभावना।
- कृषि क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों के आधार पर योजनाओं की निगरानी करना।
हालांकि डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है। किसानों को इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब सरकारी योजनाओं, कृषि सेवाओं और जरूरी सुविधाओं के साथ इन रिकॉर्ड का प्रभावी उपयोग हो। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल जानकारी की उपलब्धता और किसानों की तकनीकी समझ को भी ध्यान में रखना होगा।
भावांतर योजना से सरसों और सोयाबीन उत्पादकों को राहत देने की पहल
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत सरसों और सोयाबीन के लिए भावांतर योजना लागू किए जाने की जानकारी दी गई है। उपलब्ध विवरण में मध्यप्रदेश को देश का पहला राज्य बताया गया है, जहां किसानों के व्यापक हित में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
भावांतर व्यवस्था का उद्देश्य बाजार में फसल के दाम और निर्धारित मूल्य के बीच अंतर की स्थिति में किसानों को आर्थिक राहत उपलब्ध कराने से जुड़ा है। कृषि उत्पादन की लागत, बाजार की मांग, आवक और कीमतों में बदलाव के कारण किसानों को कई बार अपेक्षित मूल्य नहीं मिल पाता। ऐसी परिस्थितियों में भावांतर जैसी व्यवस्था किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा के प्रयास के रूप में महत्वपूर्ण हो सकती है।
सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश में समग्र किसान कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। खेती को आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है।
योजना का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि पात्र किसानों तक सहायता समय पर पहुंचे और बाजार मूल्य के निर्धारण तथा भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट बनी रहे।
उड़द की खरीदी पर एमएसपी के अतिरिक्त 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस
किसानों को दलहन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उड़द के उपार्जन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के अतिरिक्त 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने की जानकारी दी गई है।
दलहन फसलों का कृषि व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। उड़द जैसी फसलें किसानों को फसल विविधीकरण का विकल्प उपलब्ध कराती हैं। यदि किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले, तो वे केवल एक या दो प्रमुख फसलों पर निर्भर रहने के बजाय अन्य फसलों की खेती के लिए भी प्रोत्साहित हो सकते हैं।
एमएसपी के ऊपर बोनस मिलने से पात्र किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सकती है। इससे खेती की लागत निकालने और अगली फसल की तैयारी के लिए संसाधन जुटाने में मदद मिलने की संभावना है।
हालांकि इस व्यवस्था के प्रभाव का आकलन करने के लिए खरीदी की मात्रा, लाभार्थियों की संख्या, भुगतान की समयसीमा और उपार्जन केंद्रों की उपलब्धता जैसे पहलुओं को भी देखना आवश्यक होगा।
रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में 4 हजार किसानों से उपार्जन
मध्यप्रदेश में मोटे अनाज यानी श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 15 जिलों के 4,000 किसानों से 3,000 मीट्रिक टन श्रीअन्न का उपार्जन किया गया है।
उपार्जन के अतिरिक्त किसानों को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किए जाने की जानकारी भी दी गई है।
श्रीअन्न में ज्वार, बाजरा, रागी और अन्य मोटे अनाज शामिल होते हैं। इन फसलों का महत्व केवल खाद्य विविधता तक सीमित नहीं है, बल्कि कम पानी और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप खेती के विकल्प के रूप में भी इन्हें देखा जाता है।
श्रीअन्न उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने से किसानों को वैकल्पिक फसलें अपनाने का अवसर मिल सकता है। इसके लिए जरूरी है कि उपज की खरीदी, भंडारण, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच की व्यवस्था भी मजबूत हो।
योजना के अंतर्गत 15 जिलों के किसानों से उपार्जन और प्रोत्साहन राशि का भुगतान इस दिशा में उठाया गया कदम है। आने वाले समय में इसके विस्तार और किसानों की भागीदारी पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा।
उर्वरक वितरण में ई-विकास प्रणाली: देश में पहली बार डिजिटल व्यवस्था का उपयोग
कृषि क्षेत्र में मध्यप्रदेश की एक अन्य प्रमुख पहल उर्वरक वितरण से जुड़ी ई-विकास प्रणाली है। कृषि उर्वरक वितरण एवं आपूर्ति समाधान प्रणाली के माध्यम से किसानों को खाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू की गई है।
उपलब्ध विवरण में इसे पूरे देश में पहली बार किया गया प्रयोग बताया गया है। इसके माध्यम से पात्र किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने और वितरण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया।
दिए गए आंकड़ों के अनुसार इस व्यवस्था के माध्यम से 48.34 पात्र किसानों को 34.46 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराया गया। साथ ही 3.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बचत और 764.65 करोड़ रुपये के उर्वरक अनुदान की बचत होने की जानकारी दी गई है।
उर्वरक वितरण में डिजिटल व्यवस्था का उपयोग इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेती के मौसम में खाद की उपलब्धता किसानों की प्रमुख जरूरत होती है। वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और मांग के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने से अनावश्यक दबाव और संसाधनों के गलत उपयोग को कम करने में सहायता मिल सकती है।
इस व्यवस्था को अपनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों से भी आग्रह किए जाने की जानकारी दी गई है। यदि डिजिटल वितरण प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो इसे अन्य राज्यों के लिए भी एक उपयोगी मॉडल के रूप में देखा जा सकता है।
ई-विकास प्रणाली से उर्वरक प्रबंधन में क्या बदलाव संभव?
उर्वरक वितरण की डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य पात्र किसानों तक खाद पहुंचाने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है। परंपरागत व्यवस्था में मांग, उपलब्धता और वितरण से जुड़े आंकड़ों का समन्वय एक बड़ी चुनौती हो सकता है।
ई-विकास जैसी प्रणाली के जरिए वितरण से संबंधित जानकारी को डिजिटल माध्यम से व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा सकता है। इससे खाद की जरूरत और उपलब्धता के बीच बेहतर तालमेल बनाने में सहायता मिल सकती है।
इसके संभावित लाभों में शामिल हैं—
- पात्र किसानों की पहचान के आधार पर उर्वरक वितरण।
- वितरण प्रक्रिया का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना।
- मांग और आपूर्ति के आंकड़ों को व्यवस्थित करना।
- उर्वरक के उपयोग और वितरण की निगरानी में सहायता।
- अनावश्यक वितरण और संभावित अपव्यय को कम करने की संभावना।
- सरकारी अनुदान के बेहतर प्रबंधन में सहयोग।
हालांकि उर्वरक की बचत और अनुदान में कमी के आंकड़ों का स्वतंत्र मूल्यांकन भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि बचत की गणना किस अवधि, किस आधार और किस तुलना के आधार पर की गई है।
कृषि मंडियों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की तैयारी
किसानों को केवल उत्पादन के स्तर पर सहायता देना पर्याप्त नहीं है। फसल की बिक्री, उपज की गुणवत्ता और बाजार तक पहुंच भी उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की कृषि मंडियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार मंडियों में सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश की तीन मंडियों में ऐसे प्लांट काम कर रहे हैं।
इसके अलावा दस मिलियन टन क्षमता के तौल-कांटों की स्थापना किए जाने का उल्लेख किया गया है। फिलहाल 21 मंडियों में यह सुविधा उपलब्ध होने की जानकारी दी गई है।
ग्रेडिंग और पैकेजिंग की सुविधा से कृषि उपज की गुणवत्ता के अनुसार छंटाई और बेहतर ढंग से पैकिंग की जा सकती है। इससे किसानों को अपनी उपज को बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने में मदद मिल सकती है।
मंडी में आधुनिक तौल व्यवस्था होने से उपज का वजन करने की प्रक्रिया भी व्यवस्थित हो सकती है। हालांकि इन सुविधाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब किसान इनका आसानी से उपयोग कर सकें और मंडियों में आवश्यक संचालन व्यवस्था नियमित रूप से उपलब्ध रहे।
किसान हेल्पलाइन 155253 से कृषि संबंधी जानकारी और परामर्श
किसानों को फसल संबंधी जानकारी और परामर्श उपलब्ध कराने के लिए किसान हेल्पलाइन नंबर 155253 शुरू किए जाने की जानकारी दी गई है।
खेती के दौरान किसानों को मौसम, फसल प्रबंधन, कीट और रोग नियंत्रण, उर्वरक उपयोग तथा अन्य कृषि संबंधी विषयों पर जानकारी की आवश्यकता होती है। समय पर सही सलाह मिलने से किसान उचित निर्णय ले सकते हैं।
किसान हेल्पलाइन का महत्व इस बात में है कि ग्रामीण क्षेत्रों के किसान अपनी समस्या के समाधान के लिए जानकारी प्राप्त करने का माध्यम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके प्रभावी संचालन के लिए जरूरी है कि हेल्पलाइन पर प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हों और किसानों को उनकी समस्या के अनुसार उपयोगी सलाह मिल सके।
प्राकृतिक कृषि योजना पर विचार, किसानों को 500 रुपये मासिक अनुदान का प्रस्ताव
कृषि विभाग द्वारा मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि योजना लागू करने पर विचार किया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रस्तावित योजना में प्रत्येक जिले के 100 गांवों के पांच-पांच किसानों को 500 रुपये प्रतिमाह अनुदान देने का प्रस्ताव है।
प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने का उद्देश्य खेती में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और कृषि पद्धतियों में बदलाव को प्रोत्साहित करना है। हालांकि इस योजना को लेकर अभी प्रस्तावित स्वरूप की ही जानकारी दी गई है। इसलिए इसे लागू हो चुकी योजना या किसानों को मिलना शुरू हो चुका अनुदान नहीं माना जाना चाहिए।
यदि योजना को स्वीकृति मिलती है, तो चयनित किसानों को प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इसके साथ प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और उत्पादों के विपणन की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होगी।
ब्याज रहित फसल ऋण योजना से 35 लाख किसानों को 24 हजार करोड़ रुपये का ऋण
किसानों को खेती के लिए पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ब्याज रहित फसल ऋण योजना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 35 लाख किसानों को 24 हजार करोड़ रुपये का फसल ऋण वितरित किया गया।
वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 15 हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरित किए जाने की जानकारी दी गई है। यह राशि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1,250 करोड़ रुपये अधिक बताई गई है।
फसल ऋण किसानों के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी और अन्य कृषि जरूरतों को पूरा करने का महत्वपूर्ण साधन है। ब्याज रहित ऋण व्यवस्था से पात्र किसानों को वित्तीय राहत मिल सकती है और खेती के लिए समय पर पूंजी जुटाने में मदद मिल सकती है।
हालांकि ऋण का लाभ उठाने के लिए पात्रता, निर्धारित प्रक्रिया और समय पर भुगतान जैसी शर्तों का पालन जरूरी होता है। ऋण वितरण के आंकड़ों के साथ यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि छोटे और सीमांत किसानों तक इसका लाभ किस सीमा तक पहुंच रहा है।
वर्ष 2026-27 में 18.52 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक का वितरण
प्रदेश में किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का वितरण भी किया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 18.52 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक वितरित किया गया है।
खेती में उर्वरकों की उपलब्धता फसल उत्पादन से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बुवाई और फसल की विभिन्न अवस्थाओं में किसानों को समय पर खाद की जरूरत होती है। ऐसे में वितरण व्यवस्था को मांग के अनुरूप बनाए रखना जरूरी है।
डिजिटल उर्वरक वितरण प्रणाली और उपलब्धता से जुड़े आंकड़ों का बेहतर प्रबंधन किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने में सहायक हो सकता है। इसके साथ संतुलित उर्वरक उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी आवश्यक है, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता और कृषि उत्पादन के बीच संतुलन बना रहे।
किसानों के सामने अब भी कई महत्वपूर्ण चुनौतियां
एग्रीस्टैक, भावांतर, फसल ऋण और उर्वरक वितरण जैसी व्यवस्थाएं कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। लेकिन किसानों की समस्याएं केवल योजनाओं के संचालन तक सीमित नहीं हैं।
कृषि क्षेत्र में मौसम की अनिश्चितता, उत्पादन लागत, बाजार भाव, भंडारण, सिंचाई और कृषि उपज के विपणन जैसी चुनौतियां भी बनी रहती हैं।
किसानों के व्यापक हित में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है—
- डिजिटल किसान आईडी और भूमि संबंधी रिकॉर्ड में त्रुटियों को समय पर ठीक किया जाए।
- भावांतर और बोनस योजनाओं का भुगतान पात्र किसानों को समय पर मिले।
- उर्वरक की उपलब्धता बुवाई और फसल की जरूरत के अनुसार सुनिश्चित हो।
- मंडियों में ग्रेडिंग, पैकेजिंग और तौल की सुविधाओं का नियमित संचालन हो।
- किसान हेल्पलाइन पर मिलने वाली सलाह व्यावहारिक और समयानुकूल हो।
- प्राकृतिक कृषि अपनाने वाले किसानों को प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जाए।
इन पहलुओं पर निरंतर काम होने से योजनाओं का लाभ किसानों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंच सकता है।
डिजिटल तकनीक और आर्थिक सहायता से कृषि व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास
मध्यप्रदेश में एग्रीस्टैक योजना के क्रियान्वयन, उर्वरक वितरण की ई-विकास प्रणाली, भावांतर योजना, उड़द पर बोनस, श्रीअन्न प्रोत्साहन, ब्याज रहित फसल ऋण और मंडियों के आधुनिकीकरण जैसी पहलें कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव की संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं।
1.20 करोड़ से अधिक किसान आईडी और करीब चार करोड़ खेतों के सर्वे एवं जियो रेफरेंस का आंकड़ा डिजिटल कृषि व्यवस्था के विस्तार को दर्शाता है। वहीं ई-विकास प्रणाली के माध्यम से उर्वरक वितरण और अनुदान बचत के दावे इस क्षेत्र में तकनीक के उपयोग की संभावनाओं को सामने रखते हैं।
अब इन पहलों की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि किसानों को समय पर और पारदर्शी तरीके से लाभ मिले। डिजिटल रिकॉर्ड की शुद्धता, योजनाओं के भुगतान, खाद की उपलब्धता, मंडियों की सुविधाओं और कृषि उत्पादों के उचित विपणन पर निरंतर ध्यान देना होगा।
किसानों की आय और कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए योजनाओं की घोषणा के साथ उनका जमीनी क्रियान्वयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि तकनीक, प्रशासनिक व्यवस्था और किसान हितों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है, तो मध्यप्रदेश की ये पहलें कृषि क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित और लाभकारी बनाने में सहायक हो सकती हैं।