पश्चिम बंगाल विधानसभा ने दो संशोधन विधेयक पारित किए हैं जो राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण कानूनों में बदलाव करते हैं और मई 2024 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करते हैं। इन विधेयकों के पारित होने से ममता बनर्जी की सरकार द्वारा 77 मुस्लिम समुदायों को दिए गए ओबीसी दर्जे को वापस ले लिया गया है और आरक्षण संरचना को भी संशोधित किया गया है।
Author: महेश रावलानी
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