🌾 भावांतर योजना में सोयाबीन का मॉडल रेट 4458 रुपये घोषित, किसानों को MSP की पूरी गारंटी

(नन्द किशोर)

भोपाल (साई)।मध्यप्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार की भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रय करने वाले किसानों के लिए सोमवार 05 जनवरी 2026 को मॉडल रेट 4458 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। यह दर मंडी प्रांगणों में विक्रय करने वाले किसानों के लिए मान्य होगी और इसी आधार पर उन्हें भावांतर राशि का भुगतान किया जाएगा।

राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को हर हाल में सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5328 रुपये प्रति क्विंटल प्राप्त हो, चाहे बाजार में कीमत इससे कम ही क्यों न रहे।

भावांतर योजना मध्यप्रदेश सरकार की एक प्रमुख कृषि सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को बाजार में फसल के कम दाम मिलने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

जब किसान मंडी में अपनी उपज बेचते हैं और वहां मिलने वाला मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होता है, तब सरकार उस अंतर की राशि किसानों के खाते में जमा करती है। इसी अंतर की गणना के लिए प्रतिदिन मॉडल रेट घोषित किया जाता है।

सोयाबीन मध्यप्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल है और लाखों किसान इसकी खेती पर निर्भर हैं, इसलिए इसके भाव और भुगतान की व्यवस्था राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वर्तमान स्थिति / Latest Developments

सोमवार 05 जनवरी 2026 को जारी मॉडल रेट इस प्रकार है:

• सोयाबीन मॉडल रेट: 4458रुपये प्रति क्विंटल
• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): 5328रुपये प्रति क्विंटल
• भावांतर अंतर: 870रुपये प्रति क्विंटल (लगभग)

इस अंतर की राशि सरकार किसानों को उनके आधार लिंक्ड बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर कर रही है।

प्रशासनिक और सामाजिक प्रभाव

भावांतर योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक असर देखा जा रहा है।

• किसानों की आय में स्थिरता आई है
• बाजार में दाम गिरने का डर कम हुआ है
• कर्ज और आर्थिक तनाव में कमी आई है
• ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करने की क्षमता बढ़ी है

प्रशासन के स्तर पर भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है जिससे किसानों का भरोसा बढ़ा है।

आंकड़े, तथ्य और विश्लेषण

मॉडल रेट का क्रमिक ट्रेंड (संक्षेप में)

• 7 नवंबर: 4020 रुपये
• 15 नवंबर: 4225 रुपये
• 30 नवंबर: 4237 रुपये
• 15 दिसंबर: 4208 रुपये
• 31 दिसंबर: 4345 रुपये
• 04 जनवरी: 4459 रुपये
• 05 जनवरी: 4458 रुपये

यह आंकड़े बताते हैं कि नवंबर के बाद मॉडल रेट में धीरे-धीरे सुधार हुआ है, जिससे किसानों के नुकसान की भरपाई बेहतर तरीके से हो रही है।

भावांतर भुगतान की स्थिति

कुल: 6.54 लाख किसान, 1292 करोड़ रुपये भुगतान।

आम जनता पर असर

भावांतर योजना का असर सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे ग्रामीण समाज पर पड़ा है।

• गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं
• छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को लाभ हुआ है
• कृषि मजदूरी और रोजगार के अवसर बढ़े हैं
• उपभोग और निवेश में वृद्धि हुई है

इससे गांवों की समग्र आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

भविष्य की संभावनाएं / आगे क्या?

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि भुगतान प्रक्रिया को और तेज किया जाए और शेष किसानों को भी निर्धारित समय में राशि मिले। भविष्य में अन्य फसलों को भी इसी तरह भावांतर योजना में शामिल किए जाने की संभावना है।

साथ ही डिजिटल सत्यापन और मंडी रिकॉर्ड को और मजबूत करने पर काम किया जा रहा है ताकि किसी भी किसान को वंचित न रहना पड़े।

निष्कर्ष / Conclusion

भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन का मॉडल रेट 4458 रुपये घोषित होना किसानों के लिए बड़ी राहत है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बाजार में कीमत गिरने पर भी किसानों को MSP की पूरी गारंटी मिले।

अब तक 6.54 लाख किसानों को 1292 करोड़ रुपये का भुगतान इस बात का प्रमाण है कि योजना जमीन पर प्रभावी रूप से लागू हो रही है और किसानों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूती दे रही है। यह योजना न केवल किसानों को स्थिरता देती है बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाती है।

श्वेता यादव

कर्नाटक की राजधानी बंग्लुरू में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो के रूप में कार्यरत श्वेता यादव ने नई दिल्ली के एक ख्यातिलब्ध मास कम्यूनिकेशन इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि लेने के बाद वे पिछले लगभग 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 को किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. यह पहली ऐसी डिजीटल न्यूज एजेंसी है, जिसका सर्वाधिकार असुरक्षित है, अर्थात आप इसमें प्रसारित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं.

अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.