(स्वाति खरे)
भोपाल (साई)। बुधवार, 16 सितंबर को भोपाल के लोकभवन में आयोजित राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन 2047 एवं राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन समीक्षा बैठक में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने प्राथमिक विद्यालयों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में सिकल सेल स्क्रीनिंग कैंप स्थापित करने का आदेश दिया। उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल और उच्च शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। यह पहल रोग की शुरुआती पहचान, उपचार एवं जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानी गई।
बैठक के मुख्य बिंदु और भविष्य की दिशा
बैठक में सिकल सेल और क्षय रोग उन्मूलन के वर्तमान प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। राज्यपाल ने कहा कि स्क्रीनिंग को प्राथमिकता देना आवश्यक है क्योंकि बच्चों में रोग की पहचान जल्दी होने पर उपचार सफल रहता है। उन्होंने आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों में नियमित स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से स्क्रीनिंग को व्यवस्थित करने की सलाह दी। साथ ही, जनजातीय कार्य विभाग के साथ मिलकर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एवं पी.एम. जनमन योजना की भी समीक्षा की गई।
सुरक्षा एवं तकनीकी पहल
स्क्रीनिंग प्रक्रिया में नवीनतम डिटेक्शन किट और मोबाइल लैब्स का उपयोग किया जाएगा। राज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि प्रत्येक स्कूल में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराए जाएँ और डेटा को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर रीयल‑टाइम अपडेट किया जाए। इससे रोगी की निगरानी और औषधि सेवन की मॉनिटरिंग आसान होगी।
खबर के प्रमुख बिंदु
• कंपनी: राज्यपाल कार्यालय, मध्य प्रदेश सरकार
• आयोजन: राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन 2047 एवं क्षय उन्मूलन समीक्षा बैठक
• स्थान: भोपाल, मध्य प्रदेश
• मुख्य उद्देश्य: सिकल सेल स्क्रीनिंग को प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी में लागू करना
• प्रमुख संकल्प/घोषणाएं: नियमित स्वास्थ्य शिविर, डिजिटल मॉनिटरिंग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग
• लक्ष्य: 2027 तक 75% स्कूल‑आधारित स्क्रीनिंग कवरेज, रोगी उपचार दर 90% तक बढ़ाना
राज्यपाल पटेल ने कहा कि सतत जागरूकता, आधुनिक तकनीक और नियमित समीक्षा से ही सिकल सेल एवं क्षय रोग के उन्मूलन में सफलता मिल सकती है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से अनुरोध किया कि युवा वर्ग को रोग‑मित्र बनाकर, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अभियान को आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा में निरंतर प्रयास न केवल रोगी जीवन को बचाएगा, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की विश्वसनीयता को भी सुदृढ़ करेगा।