एमपी में ई-रिक्शा की मनमानी पर लगेगी लगाम, इंदौर मॉडल होगा लागू

मध्यप्रदेश में ई-रिक्शा बिना परमिट के मनमाने तरीके से चल रहे हैं। सरकार अब इंदौर मॉडल पूरे प्रदेश में लागू करने जा रही है। परिवहन विभाग ने नई नीति का ड्राफ्ट शासन को भेज दिया है। इसके तहत जिला कलेक्टर को रूट और संख्या तय करने का अधिकार मिलेगा। जबलपुर हाईकोर्ट में भी इस मामले पर सरकार को नोटिस जारी हुआ है।

परिवहन विभाग की बड़ी पहल: 51 फेसलेस सेवाएँ और 600+ प्रदूषण जांच केंद्र से नागरिकों को मिल रही सुविधा

(ब्यूरो कार्यालय) ग्वालियर (साई)। मध्यप्रदेश परिवहन विभाग नागरिकों को पारदर्शी और सरल सेवाएँ देने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। पहले नागरिकों को लाइसेंस, वाहन पंजीयन, परमिट…