(सौरभ वार्ष्णेय)
भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां युवाओं की बड़ी आबादी देश की सबसे महत्वपूर्ण ताकत मानी जाती है। यह युवा शक्ति भारत को आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। लेकिन केवल युवा आबादी होना किसी राष्ट्र को विकसित बनाने की गारंटी नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ऐसा व्यावहारिक ज्ञान और कौशल भी मिले, जिसके आधार पर वे रोजगार प्राप्त कर सकें, स्वरोजगार अपना सकें और देश की अर्थव्यवस्था में प्रभावी योगदान दे सकें।
आज दुनिया तेजी से तकनीकी बदलावों के दौर से गुजर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र रोजगार के पारंपरिक स्वरूप को बदल रहे हैं। ऐसे समय में कौशल विकास केवल शिक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा नहीं, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विस्तार और आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित पांचवें कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विषय को केंद्र में रखते हुए कहा कि 21वीं सदी का भारत कौशल को सम्मान देकर ही आगे बढ़ सकता है। उनका यह संदेश केवल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, रोजगार नीति और सामाजिक सोच में बदलाव की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।
भारत की पारंपरिक कौशल संस्कृति को पहचानने की जरूरत
भारत में कौशल और कारीगरी की परंपरा सदियों पुरानी रही है। यहां का पारंपरिक हस्तशिल्प, वस्त्र निर्माण, धातु शिल्प, लकड़ी का काम और अन्य कारीगरी के क्षेत्र लंबे समय तक देश की आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक पहचान के महत्वपूर्ण आधार रहे हैं।
लखनऊ की चिकनकारी, बनारस की रेशमी साड़ियां, कश्मीर की पश्मीना, कांजीवरम सिल्क, मलमल और कलमकारी जैसे पारंपरिक उत्पाद भारतीय कारीगरों की दक्षता और रचनात्मकता का प्रमाण हैं। भारतीय शिल्पकारों ने अपनी मेहनत और हुनर के माध्यम से देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गुजरात की वसावाया परंपरा का उल्लेख करते हुए बताया कि पुराने समय में गांव बसाने के साथ ही वहां जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कुशल कारीगरों को भी बसाया जाता था। यह परंपरा इस बात का प्रमाण है कि भारतीय समाज में कौशल आधारित कार्यों को कभी जीवन व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा माना जाता था।
लेकिन समय के साथ सामाजिक प्राथमिकताओं में बदलाव आया। कारीगरी और तकनीकी काम करने वाले लोगों की प्रतिष्ठा कम होती गई और डिग्री आधारित शिक्षा को सफलता का प्रमुख पैमाना मान लिया गया। इस सोच ने कौशल आधारित व्यवसायों को अपेक्षित सम्मान से वंचित कर दिया।
डिग्री और हुनर के बीच बढ़ती दूरी
औपनिवेशिक शासन के दौरान विकसित हुई शिक्षा व्यवस्था ने भी व्यावहारिक ज्ञान की तुलना में कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को अधिक महत्व दिया। इसका प्रभाव स्वतंत्रता के बाद भी लंबे समय तक दिखाई देता रहा।
धीरे-धीरे युवाओं के बीच सामान्य स्नातक डिग्री प्राप्त करने और सरकारी नौकरी हासिल करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को अपेक्षित सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिल सकी।
आज भी कई परिवारों में आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को सामान्य डिग्री की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। इसका परिणाम यह है कि अनेक युवा शैक्षणिक डिग्री हासिल करने के बाद भी रोजगार की तलाश में भटकते हैं, जबकि दूसरी ओर उद्योगों को योग्य तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता बनी रहती है।
यह विरोधाभास हमारी शिक्षा व्यवस्था और रोजगार बाजार के बीच मौजूद दूरी को उजागर करता है।
दरअसल, शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र हासिल करना नहीं होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो व्यक्ति को ज्ञान के साथ काम करने की क्षमता, समस्या का समाधान करने की समझ और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को विकसित करने की योग्यता प्रदान करे।
आईटीआई के विस्तार से तकनीकी शिक्षा को मिल सकती है नई दिशा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह में देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विस्तार और प्रशिक्षण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के प्रयासों का उल्लेख किया।
उनके अनुसार, पिछले एक दशक में लगभग पांच हजार नए आईटीआई स्थापित किए गए हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में पांच लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। विशेष रूप से लड़कियों की भागीदारी में ढाई गुना से अधिक वृद्धि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति का संकेत देती है।
यह बदलाव महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक तकनीकी और औद्योगिक कार्यों को पुरुषों से जोड़कर देखा जाता रहा है। लेकिन आधुनिक तकनीक ने काम के स्वरूप को काफी बदल दिया है। अब महिलाएं भी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर तकनीक, मशीन संचालन, ऑटोमोबाइल, औद्योगिक प्रबंधन और अनेक तकनीकी क्षेत्रों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं।
महिलाओं की बढ़ती भागीदारी न केवल रोजगार के अवसरों का विस्तार करेगी, बल्कि देश की उत्पादन क्षमता और आर्थिक विकास में भी योगदान देगी।
हालांकि, इस दिशा में अभी और प्रयासों की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को प्रशिक्षण संस्थानों तक पहुंच, सुरक्षित परिवहन, छात्रावास, आर्थिक सहायता और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना जरूरी होगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीक के दौर में बदलता रोजगार
आने वाले समय में रोजगार का स्वरूप आज की तुलना में काफी अलग हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, ग्रीन हाइड्रोजन, औद्योगिक रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र नई अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार बन रहे हैं।
ऐसे में तकनीकी प्रशिक्षण को केवल पारंपरिक मशीनों के संचालन तक सीमित नहीं रखा जा सकता। युवाओं को नई तकनीकों के इस्तेमाल, उनकी मरम्मत, रखरखाव और विकास से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान देना होगा।
प्रधानमंत्री ने पीएम-सेतु योजना के तहत 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश का उल्लेख करते हुए प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने और उद्योगों से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।
यह पहल तभी प्रभावी साबित होगी, जब प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक प्रयोगशालाएं, उन्नत उपकरण, प्रशिक्षित शिक्षक और वास्तविक औद्योगिक परिस्थितियों के अनुरूप पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे।
नई तकनीक को लेकर युवाओं में रोजगार समाप्त होने की आशंकाएं भी दिखाई देती हैं। यह चिंता पूरी तरह निराधार नहीं है, क्योंकि ऑटोमेशन के कारण अनेक पारंपरिक कार्यों का स्वरूप बदल रहा है। लेकिन इसके साथ नए व्यवसाय और रोजगार के अवसर भी विकसित हो रहे हैं।
इसलिए युवाओं को तकनीक से भयभीत होने के बजाय उसे समझने और उसके अनुरूप अपनी दक्षता विकसित करने की जरूरत है।
प्रशिक्षण के साथ रोजगार की गारंटी जैसी व्यवस्था भी जरूरी
कौशल विकास की सफलता केवल नए संस्थान खोलने और नए पाठ्यक्रम शुरू करने से सुनिश्चित नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं को रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
आज अनेक युवा विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बावजूद नौकरी की तलाश में भटकते हैं। इसका एक कारण प्रशिक्षण और उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं के बीच तालमेल का अभाव भी है।
इस स्थिति में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम आवश्यक हैं।
- प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम उद्योगों की जरूरतों के अनुसार तैयार किए जाएं।
- विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, बल्कि पर्याप्त व्यावहारिक प्रशिक्षण मिले।
- उद्योगों में अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप के अवसर बढ़ाए जाएं।
- प्रशिक्षण के दौरान आधुनिक मशीनों और उपकरणों पर काम करने का अनुभव दिया जाए।
- प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संस्थानों और कंपनियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए।
- समय-समय पर पाठ्यक्रमों की समीक्षा कर उन्हें नई तकनीक के अनुरूप बनाया जाए।
प्रशिक्षण और रोजगार के बीच मजबूत संबंध स्थापित किए बिना कौशल विकास का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता।
बुनियादी ढांचे के विस्तार से बढ़ रही कुशल कामगारों की मांग
देश में सड़क, रेलवे, आवास, बिजली, जलापूर्ति और औद्योगिक परियोजनाओं के विस्तार ने कुशल श्रमिकों की आवश्यकता को बढ़ाया है।
किसी भी बड़े विकास कार्य को पूरा करने के लिए इंजीनियरों और प्रबंधकों के साथ बड़ी संख्या में प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की जरूरत होती है। इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, राजमिस्त्री, वेल्डर और मशीन ऑपरेटर जैसे कामगार विकास परियोजनाओं को जमीन पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
प्रधानमंत्री ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के अभियान के दौरान प्लंबरों की कमी का उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में कुशल कामगारों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
इसी प्रकार सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी निर्माण, ऊर्जा प्रबंधन और खेल उपकरण उद्योग में भी प्रशिक्षित युवाओं के लिए नए अवसर विकसित हो सकते हैं।
इसका अर्थ है कि कौशल विकास को केवल बड़े तकनीकी उद्योगों तक सीमित रखने के बजाय रोजमर्रा की आवश्यकताओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े व्यवसायों को भी समान महत्व देना होगा।
उत्तर प्रदेश में कौशल विकास की व्यापक संभावनाएं
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कौशल विकास की संभावनाएं काफी व्यापक हैं। यहां एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारों, मोबाइल निर्माण इकाइयों, रक्षा उत्पादन और पर्यटन क्षेत्र का विस्तार हो रहा है।
इन परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार उपलब्ध कराना राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकता है।
प्रधानमंत्री ने वर्ष 2027 में ग्रेटर नोएडा में वर्ल्डस्किल्स एशिया प्रतियोगिता आयोजित किए जाने की घोषणा की है। यह आयोजन भारत के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान कर सकता है।
इस तरह की प्रतियोगिताएं तकनीकी दक्षता को प्रोत्साहित करने के साथ युवाओं में अपने हुनर को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी पैदा करती हैं।
हालांकि, कौशल विकास का लाभ केवल बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। छोटे कस्बों और पिछड़े जिलों के युवाओं को भी आधुनिक प्रशिक्षण की समान सुविधाएं मिलनी चाहिए।
ग्रामीण भारत में भी खुल सकते हैं रोजगार के नए रास्ते
भारत की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ऐसे में विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब कौशल विकास की योजनाओं का लाभ गांवों तक पहुंचे।
कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि मशीनरी, पशुपालन, हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोल सकते हैं।
यदि गांवों में ही युवाओं को आधुनिक कृषि उपकरणों के संचालन और मरम्मत, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी प्रबंधन और स्थानीय उत्पादों के विपणन का प्रशिक्षण दिया जाए, तो वे अपने क्षेत्र में ही आर्थिक गतिविधियां विकसित कर सकते हैं।
इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर होने वाले पलायन का दबाव भी कम किया जा सकेगा।
इसके लिए प्रशिक्षण संस्थानों को स्थानीय अर्थव्यवस्था और क्षेत्र विशेष की जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने होंगे।
हुनर के साथ श्रम का सम्मान और आर्थिक सुरक्षा भी जरूरी
कौशल विकास की चर्चा केवल प्रशिक्षण और रोजगार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ श्रमिकों के सम्मान, उचित पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है।
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अनेक कुशल श्रमिक आज भी कम वेतन, अस्थिर रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के अभाव जैसी समस्याओं का सामना करते हैं।
विडंबना यह है कि जिन कामगारों के हुनर पर शहरों की इमारतें, सड़कें, उद्योग और अन्य सुविधाएं खड़ी होती हैं, उन्हें कई बार अपेक्षित आर्थिक और सामाजिक सम्मान नहीं मिल पाता।
यदि देश को वास्तव में कौशल आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है, तो श्रम के प्रति समाज की सोच बदलनी होगी। किसी तकनीकी काम को छोटा समझने की मानसिकता से बाहर निकलना होगा।
कुशल कामगार को सम्मानजनक वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल, बीमा और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है, जितना उसे प्रशिक्षण देना।
स्वरोजगार और उद्यमिता को भी मिले प्रोत्साहन
हर युवा को सरकारी या निजी नौकरी उपलब्ध कराना संभव नहीं है। लेकिन प्रत्येक युवा को ऐसा हुनर जरूर दिया जा सकता है, जिसके आधार पर वह अपना व्यवसाय शुरू कर सके।
इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर सर्विसिंग, ऑटोमोबाइल मरम्मत, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य तकनीकी व्यवसायों में प्रशिक्षित युवा स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं।
इसके लिए उन्हें आसान ऋण, बाजार तक पहुंच, डिजिटल तकनीक और सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना होगा।
छोटे उद्योगों और स्थानीय उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहित करके युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाला उद्यमी भी बनाया जा सकता है।
यह बदलाव देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
विकसित भारत के लिए सरकार, उद्योग और समाज की साझा जिम्मेदारी
कौशल विकास को प्रभावी बनाने के लिए सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थानों और समाज को मिलकर काम करना होगा।
सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार करे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करे और युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए।
उद्योगों को अपनी वास्तविक जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी करनी चाहिए। उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अप्रेंटिसशिप और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने चाहिए।
शिक्षण संस्थानों को बदलती तकनीक के अनुसार अपने पाठ्यक्रमों में सुधार करना होगा। वहीं अभिभावकों और समाज को भी यह समझना होगा कि सफलता का एकमात्र रास्ता पारंपरिक डिग्री या सरकारी नौकरी नहीं है।
किसी युवा की तकनीकी दक्षता, कारीगरी और व्यावहारिक ज्ञान भी उसकी बड़ी उपलब्धि हो सकती है।
हुनरमंद युवा ही रखेंगे विकसित भारत की मजबूत नींव
विकसित भारत का सपना केवल बड़े उद्योगों, आधुनिक शहरों और विशाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से पूरा नहीं होगा। इसके लिए देश के करोड़ों युवाओं को शिक्षित, प्रशिक्षित, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना होगा।
डिग्री के साथ हुनर, शिक्षा के साथ व्यावहारिक ज्ञान और प्रशिक्षण के साथ सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था ही भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है।
लखनऊ के कौशल दीक्षांत समारोह से निकला संदेश भी यही है कि देश की वास्तविक ताकत उसके कुशल हाथों और मेहनतकश युवाओं में छिपी है।
आवश्यकता इस बात की है कि कौशल विकास को केवल सरकारी योजना या प्रशिक्षण प्रमाणपत्र तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे राष्ट्रीय विकास की व्यापक सोच का हिस्सा बनाया जाए।
यदि हर युवा को उसकी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुरूप कौशल प्राप्त करने का अवसर मिले, यदि प्रशिक्षण के बाद उसे रोजगार या स्वरोजगार का रास्ता मिले और यदि समाज में श्रम तथा हुनर को उचित सम्मान प्राप्त हो, तो भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी आर्थिक पूंजी बन सकती है।
वास्तव में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की मजबूत नींव केवल शिक्षित युवा नहीं, बल्कि शिक्षित, कुशल, हुनरमंद और आत्मविश्वास से परिपूर्ण युवा ही रख सकते हैं।
लेखक परिचय
B.Sc. (Hons.) Agriculture, LL.B., PGDJMC, MJ
लेखक | वरिष्ठ पत्रकार | चिंतक | राजनीतिक विचारक हैं
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(साई फीचर्स)