मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग के कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसमें ड्यूटी के दौरान हथियार चलाने पर पुलिस सीधे FIR दर्ज नहीं कर सकेगी। पहले मजिस्ट्रेट जांच होगी। यह प्रावधान BNSS 2023 की धारा 218(2) के तहत लागू हुआ है। इसका मकसद शिकारियों और तस्करों से जूझते वनकर्मियों को सुरक्षा देना है।
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मध्य प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एरियर पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी
मध्य प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एरियर भुगतान के हाई कोर्ट जबलपुर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हाई कोर्ट ने 1400 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश बरकरार रखा था। यह आदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय से जुड़ा है। केंद्र सरकार की योजना में राज्य सरकार का 50 प्रतिशत अंशदान रहता है।