सिवनी में कलेक्टर की सख्ती: 50 दिन से लंबित CM Helpline शिकायतों पर 4 दिन का अभियान, घंसौर-धनौरा जनपद CEO को नोटिस

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। जिले में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन, आम नागरिकों की शिकायतों के निराकरण और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सोमवार, 16 नवंबर 2026 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में सीएम हेल्पलाइन, राजस्व प्रकरणों, स्वास्थ्य सेवाओं, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं, स्वरोजगार, जल जीवन मिशन, खाद-बीज की उपलब्धता और धान उपार्जन की तैयारियों सहित विभिन्न विभागों के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में कलेक्टर ने विशेष रूप से 50 दिनों से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण पर जोर दिया। उन्होंने आगामी चार दिनों तक विशेष अभियान चलाकर शिकायतों का आवेदकों की संतुष्टि के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कोई भी शिकायत ‘नॉट अटेंडेड’ श्रेणी में लंबित नहीं रहने की हिदायत दी।

वहीं, मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन और अनुग्रह सहायता राशि जारी करने के मामलों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घंसौर एवं धनौरा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बैठक में कार्यालयीन अनुशासन को लेकर भी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचने तथा बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए।

प्रशासन की इस समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचना चाहिए और लंबित प्रकरणों को अनावश्यक रूप से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर कलेक्टर का सख्त रुख, चार दिन चलेगा विशेष अभियान

बैठक में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की विभागवार स्थिति की समीक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषयों में रही। आम नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के लिए संचालित सीएम हेल्पलाइन व्यवस्था में लंबित मामलों को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी शिकायत ‘नॉट अटेंडेड’ श्रेणी में लंबित नहीं रहनी चाहिए। शिकायत प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा समय पर उस पर कार्रवाई करना आवश्यक है।

विशेष रूप से 50 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए। इसके लिए आगामी चार दिनों तक विशेष अभियान चलाने को कहा गया है।

इस अभियान के अंतर्गत अधिकारियों को निम्न बिंदुओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए:

  • 50 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण।
  • नई प्राप्त शिकायतों को समय पर अटेंड करना।
  • शिकायतों की विभागवार नियमित समीक्षा।
  • आवेदकों से समन्वय कर उनकी समस्या का वास्तविक समाधान।
  • शिकायतों को आवेदक की संतुष्टि के साथ बंद कराने का प्रयास।
  • सीएम हेल्पलाइन की जिला रैंकिंग में सुधार के लिए विशेष प्रयास।

कलेक्टर ने सभी विभागों को शिकायत निराकरण में बेहतर प्रदर्शन करने के निर्देश दिए। प्रशासनिक दृष्टि से यह अभियान महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें सीधे आम नागरिकों की समस्याओं और सरकारी विभागों की जवाबदेही से जुड़ी होती हैं।

केवल पोर्टल पर शिकायत बंद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की मूल समस्या का समाधान होना भी आवश्यक है। ऐसे में आवेदक की संतुष्टि के साथ शिकायतों का निराकरण प्रशासन के सामने महत्वपूर्ण चुनौती रहेगा।

स्वामित्व योजना और सीमांकन के लंबित मामलों पर तहसीलदारों को निर्देश

राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान स्वामित्व योजना के अंतर्गत निशुल्क रजिस्ट्री प्रक्रिया की तहसीलवार प्रगति की जानकारी ली गई।

कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करें और निशुल्क रजिस्ट्री की प्रक्रिया में तेजी लाएं। जिन प्रकरणों में प्रक्रिया लंबित है, उनमें अनावश्यक देरी किए बिना आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवास करने वाले लोगों को उनके आवासीय अधिकारों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की दिशा में सहायता करना है। ऐसे दस्तावेज संपत्ति संबंधी अधिकारों को स्पष्ट करने और भविष्य में होने वाले विवादों को कम करने में उपयोगी हो सकते हैं।

बैठक में सीमांकन से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को सीमांकन के मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सीमांकन, स्वामित्व और राजस्व अभिलेखों से जुड़े मामले नागरिकों के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं और लंबित राजस्व प्रकरणों के कारण नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

ऐसे में इन मामलों का समयबद्ध निराकरण किसानों और अन्य भूमि स्वामियों के लिए राहतकारी साबित हो सकता है।

मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के लंबित प्रकरणों पर भी फोकस

बैठक में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के तहत प्राप्त मामलों का निर्धारित समय-सीमा में प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाए। नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

सरकारी सेवाओं के लिए नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए विभागीय स्तर पर कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाना आवश्यक है।

कलेक्टर ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें और जिन प्रकरणों में किसी स्तर पर बाधा आ रही है, उसका समाधान करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

संबल योजना के लंबित मामलों में घंसौर और धनौरा जनपद CEO को नोटिस

मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन और अनुग्रह सहायता राशि जारी करने की प्रगति की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने लंबित मामलों को गंभीरता से लिया।

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समीक्षा में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित नहीं होने पर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत घंसौर एवं धनौरा को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को संबल योजना के अंतर्गत लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना असंगठित क्षेत्र के पात्र श्रमिक परिवारों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत निर्धारित पात्रता और नियमों के अनुसार विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। विशेष रूप से पात्र परिवारों को अनुग्रह सहायता समय पर मिलना उनके लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है।

ऐसे मामलों में पंजीयन और सहायता राशि जारी करने की प्रक्रिया में देरी होने से हितग्राही परिवारों को परेशानी हो सकती है।

घंसौर और धनौरा जनपद पंचायत के सीईओ को जारी कारण बताओ नोटिस के माध्यम से प्रशासन ने योजना के क्रियान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित करने का संकेत दिया है।

गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष निगरानी, एएनसी पंजीयन से कोई पात्र महिला न छूटे

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं के पंजीयन और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र गर्भवती महिला एएनसी (Antenatal Care) पंजीयन से वंचित नहीं रहनी चाहिए। इसके साथ ही एनीमिक और हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी करने तथा उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने को कहा गया।

गर्भावस्था के दौरान समय पर स्वास्थ्य जांच मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। एएनसी के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, आवश्यक परामर्श और जोखिम की पहचान करने में मदद मिलती है।

विशेष रूप से एनीमिया और हाई रिस्क गर्भावस्था के मामलों में लापरवाही गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है।

कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि मैदानी स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी पात्र महिलाओं तक पहुंच सुनिश्चित करें और जिन महिलाओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता है, उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए।

टीबी स्क्रीनिंग और आयुष्मान कार्ड बनाने की भी समीक्षा

स्वास्थ्य विभाग की बैठक में टीबी स्क्रीनिंग की प्रगति की जानकारी भी ली गई।

इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड जारी करने की स्थिति की समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में कोई भी पात्र व्यक्ति आयुष्मान कार्ड से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए पात्र हितग्राहियों की पहचान कर कार्ड निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा मैदानी स्तर पर नियमित निगरानी करने को कहा गया।

आयुष्मान कार्ड पात्र परिवारों को निर्धारित नियमों के तहत स्वास्थ्य उपचार संबंधी सुविधाओं का लाभ लेने में सहायता करता है। ऐसे में पात्र नागरिकों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना और बच्चों के पोषण पर प्रशासन का जोर

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम, पोषण पुनर्वास केंद्रों (एनआरसी) की क्रियाशीलता और नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों की प्रगति पर चर्चा की गई।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए।

मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार के लिए प्रभावी कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया गया।

इसके साथ ही पोषण पुनर्वास केंद्रों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

पोषण पुनर्वास केंद्र कुपोषण से प्रभावित बच्चों को आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल और पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन केंद्रों की नियमित कार्यप्रणाली और सुविधाओं की उपलब्धता बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के लिए आवश्यक है।

आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका भी बच्चों के पोषण, प्रारंभिक देखभाल और मातृ स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं में महत्वपूर्ण होती है।

राशन दुकानों से लेकर स्कूल और छात्रावासों तक खाद्यान्न वितरण की समीक्षा

बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और छात्रावासों में खाद्यान्न की उपलब्धता तथा वितरण की जानकारी ली गई।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संस्थाओं में निर्धारित मात्रा के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए और उसका वितरण तय समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए।

खाद्यान्न वितरण की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पात्र परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। वहीं, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और छात्रावासों में खाद्यान्न की उपलब्धता बच्चों और विद्यार्थियों के पोषण तथा भोजन व्यवस्था से जुड़ी हुई है।

इसलिए वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता या देरी से बचना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

स्वरोजगार योजनाओं की लक्ष्यवार समीक्षा, पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के निर्देश

जिले में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित विभिन्न योजनाओं की भी बैठक में समीक्षा की गई।

इस दौरान जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, जिला अंत्यावसायी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उद्यानिकी और पशुपालन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों की प्रगति पर चर्चा हुई।

विभागों को निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत करनी थी।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। स्वीकृत और लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

स्वरोजगार योजनाएं युवाओं, महिलाओं और अन्य पात्र वर्गों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का माध्यम हैं। इनके प्रभावी क्रियान्वयन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

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हालांकि, योजनाओं की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पात्र हितग्राहियों को समय पर स्वीकृति, वित्तीय सहायता और आवश्यक मार्गदर्शन मिल पाता है या नहीं।

जल जीवन मिशन के शेष नल कनेक्शन जल्द पूरे करने के निर्देश

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में संचालित नल-जल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शेष नल कनेक्शनों को जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक शेष कनेक्शन के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाए और निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार कार्रवाई की जाए।

इसके साथ ही कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया।

ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना जल जीवन मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। योजना की सफलता केवल नल कनेक्शन स्थापित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि नियमित जलापूर्ति और पेयजल की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

इसलिए शेष कनेक्शनों को पूरा करने के साथ योजनाओं के सुचारू संचालन पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा।

किसानों को खाद-बीज की समस्या न हो, पर्याप्त भंडारण के निर्देश

किसानों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के दौरान बैठक में खाद और बीज की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को खाद और बीज प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने आगामी आवश्यकता का आकलन कर पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने तथा किसानों को सुगम और समय पर वितरण की व्यवस्था बनाए रखने को कहा।

कृषि कार्यों के लिए समय पर खाद और प्रमाणित बीज उपलब्ध होना किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन होने पर किसानों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

ऐसे में प्रशासन ने पहले से आवश्यकता का आकलन कर भंडारण और वितरण व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर जोर दिया है।

नरवाई प्रबंधन के लिए किसानों के बीच चलाया जाएगा जागरूकता अभियान

बैठक में नरवाई प्रबंधन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने सभी एसडीएम को कृषक संगठनों के साथ बैठक आयोजित करने को कहा। इन बैठकों के माध्यम से किसानों को नरवाई जलाने के विकल्पों और उसके प्रबंधन के व्यावहारिक उपायों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही उर्वरकों के मानक उपयोग और कृषि से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया गया।

फसल कटाई के बाद खेतों में बचने वाले अवशेषों को जलाने से मिट्टी की गुणवत्ता, पर्यावरण और वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

ऐसे में किसानों को नरवाई प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों की जानकारी देना महत्वपूर्ण है। प्रशासन का प्रयास है कि जागरूकता और व्यावहारिक विकल्पों के माध्यम से किसान नरवाई जलाने से बचें।

धान उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा, कृषक सत्यापन समय पर पूरा करने के निर्देश

आगामी धान उपार्जन को लेकर भी बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं और किसानों की सुविधा से संबंधित तैयारियों की जानकारी ली।

इसके साथ ही कृषक सत्यापन की प्रगति की समीक्षा करते हुए शेष कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए।

धान उपार्जन की प्रक्रिया में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

कृषक सत्यापन समय पर पूरा होने से उपार्जन संबंधी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

जनजातीय गौरव दिवस पर जिले के 158 छात्रावासों का होगा निरीक्षण

बैठक में जनजातीय गौरव दिवस के अंतर्गत जिले के 158 छात्रावासों के निरीक्षण की तैयारियों पर भी चर्चा हुई।

शासन के निर्देशानुसार छात्रावासों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त अधिकारियों को कलेक्टर ने विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से निम्न व्यवस्थाओं का परीक्षण किया जाएगा:

  • छात्र-छात्राओं के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं।
  • भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्था।
  • पेयजल की गुणवत्ता एवं उपलब्धता।
  • छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था।
  • खेल सामग्री की उपलब्धता।
  • पदस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति।
  • अन्य आवश्यक सुविधाओं और व्यवस्थाओं की स्थिति।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान सामने आने वाली कमियों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाए और उनके निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

सभी नियुक्त अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।

छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित वातावरण, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पेयजल और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होना आवश्यक है। इसलिए इन निरीक्षणों का महत्व केवल औपचारिक जांच तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि कमियों के वास्तविक सुधार पर भी ध्यान देना होगा।

स्कूल-कॉलेज बसों की सुरक्षा जांच करेगा परिवहन विभाग

विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े विषय पर कलेक्टर ने स्कूल और कॉलेजों में संचालित बसों की नियमित जांच के निर्देश दिए।

उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) को निर्देशित किया कि बसों की फिटनेस, आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया।

स्कूल और कॉलेज बसों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी यात्रा करते हैं। ऐसे में वाहनों की तकनीकी स्थिति, चालक की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और सुरक्षा व्यवस्थाओं की नियमित जांच महत्वपूर्ण है।

इस संबंध में परिवहन विभाग की जिम्मेदारी होगी कि निरीक्षण केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित न रहे और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

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अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर कार्रवाई के निर्देश

बैठक में जिले में अवैध शराब के विक्रय और परिवहन के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की भी समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों के आसपास संचालित दुकानों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

नशामुक्ति गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर भी जोर दिया गया। कलेक्टर ने विद्यार्थियों और युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए आवश्यक गतिविधियां चलाने के निर्देश दिए।

यह विषय सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विशेषकर शिक्षण संस्थानों के आसपास नशीले पदार्थों और अवैध शराब की उपलब्धता रोकने के लिए नियमित निगरानी और प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।

APAAR ID निर्माण में तेजी, तीन विकासखंडों में लगेंगे विशेष कैंप

बैठक में अपार आईडी (APAAR ID) निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने सिवनी, केवलारी और छपारा विकासखंडों में विशेष कैंप आयोजित कर शेष लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

इसके लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करने को कहा गया।

APAAR ID विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से व्यवस्थित करने की व्यवस्था से जुड़ी है। इसके निर्माण में तेजी लाने के लिए विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों और अभिभावकों को आवश्यक जानकारी तथा सहायता उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होगा।

विशेष कैंप के माध्यम से शेष विद्यार्थियों की पहचान कर प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिल सकती है।

अधिकारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने और बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश

बैठक में योजनाओं और शिकायतों की समीक्षा के साथ प्रशासनिक अनुशासन पर भी विशेष जोर दिया गया।

कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार ने सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना पूर्व अनुमति के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय से बाहर नहीं जाए।

प्रशासनिक व्यवस्था में समय पर उपस्थिति और अधिकारियों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। नागरिकों को शासकीय सेवाओं के लिए समय पर संबंधित अधिकारी मिल सकें, इसके लिए कार्यालयीन अनुशासन का पालन आवश्यक है।

लंबित प्रकरणों के निराकरण और विभागीय कार्यों की गति बढ़ाने के लिए प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना भी इस निर्देश का प्रमुख उद्देश्य है।

एक ही बैठक में कई विभागों की समीक्षा, अब कार्रवाई और परिणाम पर रहेगी नजर

16 नवंबर को आयोजित टीएल बैठक का दायरा केवल सीएम हेल्पलाइन और राजस्व प्रकरणों तक सीमित नहीं रहा। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास, खाद्य, जनजातीय कार्य, परिवहन, आबकारी और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

बैठक में सामने आए प्रमुख प्रशासनिक निर्देशों को इस प्रकार समझा जा सकता है:

विभाग/योजनाप्रमुख निर्देश
सीएम हेल्पलाइन50 दिन से पुरानी शिकायतों के लिए चार दिवसीय अभियान
राजस्वनिशुल्क रजिस्ट्री और सीमांकन के लंबित मामले निपटाएं
संबल योजनाघंसौर और धनौरा जनपद CEO को कारण बताओ नोटिस
स्वास्थ्यएएनसी पंजीयन, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की निगरानी
आयुष्मान योजनासभी पात्र हितग्राहियों के कार्ड बनाएं
महिला एवं बाल विकासपोषण और बाल स्वास्थ्य योजनाओं पर जोर
जल जीवन मिशनशेष नल कनेक्शन पूरे करें
कृषिखाद-बीज भंडारण और नरवाई प्रबंधन
धान उपार्जनकृषक सत्यापन और केंद्रों की तैयारी
छात्रावास158 छात्रावासों का निरीक्षण
परिवहनस्कूल-कॉलेज बसों की नियमित जांच
नशामुक्तिअवैध शराब पर कार्रवाई और जागरूकता
शिक्षासिवनी, केवलारी और छपारा में APAAR ID कैंप

इस समीक्षा से स्पष्ट है कि जिला प्रशासन का जोर योजनाओं की प्रगति के साथ-साथ उनके वास्तविक क्रियान्वयन पर भी है। अब इन निर्देशों का कितना प्रभावी पालन होता है, यह संबंधित विभागों की आगामी कार्यवाही और प्रगति से स्पष्ट होगा।

बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजली शाह, अपर कलेक्टर श्री नीलमणी अग्निहोत्री सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

शिकायतों के निराकरण से लेकर किसान और विद्यार्थियों की सुविधाओं तक प्रशासन की जवाबदेही तय करने पर जोर

सिवनी में 16 नवंबर को आयोजित कलेक्टर की समय-सीमा बैठक में लिए गए निर्णय जिले की प्रशासनिक व्यवस्था और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

सीएम हेल्पलाइन की 50 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों के लिए चार दिवसीय अभियान, संबल योजना के मामलों में घंसौर और धनौरा जनपद पंचायत के सीईओ को नोटिस, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की निगरानी, पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड, किसानों को खाद-बीज की उपलब्धता और धान उपार्जन की तैयारियों जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया।

वहीं, 158 छात्रावासों का निरीक्षण, स्कूल-कॉलेज बसों की जांच, अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई और APAAR ID निर्माण में तेजी लाने के निर्देश भी प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल रहे।

हालांकि, किसी भी प्रशासनिक बैठक की वास्तविक सफलता केवल निर्देश जारी होने से नहीं, बल्कि उनके समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन से तय होती है। आम नागरिकों को शिकायतों से राहत मिले, किसानों को समय पर सुविधाएं मिलें, विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण और बेहतर व्यवस्थाएं प्राप्त हों तथा पात्र हितग्राहियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, यही इन निर्देशों की वास्तविक कसौटी होगी।