मध्यप्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें पूर्व डीजीपी एम.डब्ल्यू. अंसारी ने कहा कि इसे किसी भी समुदाय पर जबरन नहीं थोपा जा सकता। उन्होंने कहा कि संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख जरूर है, लेकिन यह बाध्यकारी प्रावधान नहीं है।
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एमपी में ई-रिक्शा की मनमानी पर लगेगी लगाम, इंदौर मॉडल होगा लागू
मध्यप्रदेश में ई-रिक्शा बिना परमिट के मनमाने तरीके से चल रहे हैं। सरकार अब इंदौर मॉडल पूरे प्रदेश में लागू करने जा रही है। परिवहन विभाग ने नई नीति का ड्राफ्ट शासन को भेज दिया है। इसके तहत जिला कलेक्टर को रूट और संख्या तय करने का अधिकार मिलेगा। जबलपुर हाईकोर्ट में भी इस मामले पर सरकार को नोटिस जारी हुआ है।
MP पुलिस सिपाही भर्ती में 0.34 अंक से चूका अभ्यर्थी, HC के आंसर की जांच के आदेश
मप्र में पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के अंतिम रिजल्ट को जारी हुए तीन माह से ज्यादा हो गए हैं। लेकिन इसे लेकर अब हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ का अहम आदेश आया है। मेरिट में चयन से चूके एक उम्मीदवार की याचिका पर यह फैसला हुआ है। याचिकाकर्ता रतलाम के विजय राठौड़ ने यह मुद्दा उठाया। उनके अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने हाईकोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता केवल 0.34 अंक से मेरिट सूची से चूक गया।
मध्य प्रदेश में बन रहा देश का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क
मध्य प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, धार जिले की बदनावर तहसील के भैंसोला गांव में देश के सबसे बड़े ‘पीएम मित्र पार्क’ का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, यह पार्क न केवल धार, बल्कि इंदौर सहित पूरे मालवा-निमाड़ क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है
भोपाल नगरीय प्रशासन में अफसरों से ज्यादा कंसल्टेंट, हर महीने खर्च हो रहे करोड़ों
मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन भोपाल एवं विकास संचालनालय का हाल गजब है। यहां स्टेट कैडर के अफसरों से ज्यादा कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। बता दें कि सरकारी अफसरों की संख्या एक हजार है। वहीं कंसल्टेंट की संख्या 1100 से भी ज्यादा है। इन कंसल्टेंट पर विभाग हर महीने 8 करोड़ रुपए खर्च करता है। इतना ही नहीं। नगरीय निकायों में भी अलग से कंसल्टेंट नियुक्त हैं।
इंदौर में तेंदुए की दहशत, वन विभाग की सर्चिंग में नहीं मिले प्रमाण
मध्य प्रदेश को ‘टाइगर स्टेट’ के बाद अब ‘लेपर्ड स्टेट’ के रूप में पहचान मिल चुकी है। प्रदेश में 3907 से अधिक तेंदुए हैं। अकेले इंदौर वनमंडल के जंगलों में ही 110 से ज्यादा तेंदुओं की मौजूदगी दर्ज की गई है। यही वजह है कि जंगल से सटे इलाकों, खासकर बायपास के आसपास की कॉलोनियों और टाउनशिप में तेंदुओं की आवाजाही लगातार बढ़ रही है।
अरेरा कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियों पर नियंत्रण की मांग
भोपाल की अरेरा कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियों के बढ़ने से नागरिक परेशान हैं। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग के नोटिफिकेशन पर नागरिकों ने आपत्ति दर्ज कराई है। नागरिकों का कहना है कि विभाग के अधिकारी शिकायत पर कार्रवाई करने कभी आगे नहीं आए। अब रहवासियों की समस्याओं को अनदेखा कर व्यवसायिक निर्माण और गतिविधियों को संरक्षण देने नियम बदलने का रास्ता साफ किया जा रहा है।
एमपी पुलिस की सुस्ती पर सीएम मोहन सख्त, 11 हजार से ज्यादा लोगों ने की शिकायत
मध्यप्रदेश में पुलिस के व्यवहार, एफआईआर में देरी और जांच को लेकर 11 हजार से ज्यादा लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं। सीएम मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। इसके अलावा पुलिस की सुस्ती के कारण कई मामलों में आरोपियों को नहीं पकड़ा जा सका है, जिससे पीड़ितों के भरोसे को कमजोर किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश के मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप, जांच शुरू
आस्था के नाम पर श्रद्धालुओं की जेब पर डाका डालने का एक और बड़ा मामला सामने आया है, मध्य प्रदेश के आगर-मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में दान की भारी अनियमितता उजागर हुई है, आरोप है कि यहां श्रद्धालुओं से मिलने वाला नकद चढ़ावा, सोना और चांदी एक ऐसी समिति वसूल रही थी, जिसका मंदिर के शासकीय प्रबंधन से कोई नाता नहीं है