🦚 नागपुर से महज दस किलोमीटर दूर घायल मोर का करूण वंदन भी नहीं पिघला सका वन विभाग के कान का मैल!

डीआरएम की रेलगाड़ी की कर्कश सीटी की आवाज में दब गई राष्ट्रीय पक्षी मोर की करूणा भरी चीखें!

नागपुर के पास घायल मोर की गूंज: 10 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग, वन विभाग और रेलवे पर उठे गंभीर सवाल

 (विशेष प्रतिनिधि)

नागपुर (साई)। महाराष्ट्र के नागपुर से महज दस किलोमीटर दूर घटी राष्ट्रीय पक्षी मोर से जुड़ी घटना ने प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया एवं सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, एक घायल मोर के साथ हुई घटना के बाद न तो समय पर उपचार हुआ और न ही जिम्मेदार एजेंसियों के बीच समन्वय दिखाई दिया।

🔴 एक घटना, कई सवाल

यह मामला अब केवल एक दुर्घटना नहीं रह गया है, बल्कि यह वन्यजीव संरक्षण, प्रशासनिक जवाबदेही और सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता की परीक्षा बन गया है।

रेलवे के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि बीते शनिवार 18 अप्रैल को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मण्डल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता नेताजी सुभाषचंद्र बोस रेलवे स्टेशन इतवारी से गढ़ा के निरीक्षण के लिए निकले थे। उनकी रेलगाड़ी इतवारी से महज आठ दस किलोमीटर दूर कोड़ारी के समीप ही पहुंची थी, तभी शेड्यूल वन में शामिल राष्ट्रीय पक्षी मोर उनके निरीक्षण यान से टकरा गया और कांच तोड़कर उनके कैबिन में गिरकर तपड़ने लगा।

सूत्रों ने बताया कि इसके बाद वह कुछ देर तक तड़पता रहा, पर वहां उपस्थित रेलवे के किसी भी अधिकारी का दिल नहीं पिघला। उसे तड़पता ही पड़ा रहने दिया गया गया, और डीआरएम के निर्देश पर निरीक्षण यान को वहां से वापस इतवारी ले जाने के निर्देश दे दिए गए। उनके निर्देश पर यान को वापस इतवारी ले जाया गया।

📍 कैसे हुआ हादसा!

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को रेलवे के उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, 18 अप्रैल 2026 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता निरीक्षण यात्रा पर निकले थे।

सूत्रों के अनुसार:

• निरीक्षण यान इतवारी से गढ़ा की ओर जा रहा था
• नागपुर से करीब 8–10 किलोमीटर दूर कोराड़ी के पास
• एक मोर अचानक यान से टकराया
• कांच तोड़कर वह कैबिन के अंदर गिर गया

बताया जाता है कि उस समय मोर जीवित था और कुछ समय तक तड़पता रहा।

⚠️ कथित लापरवाही: इलाज के बजाय उपेक्षा

सूत्रों के अनुसार, मौके पर मौजूद कुछ कर्मचारियों ने घायल मोर को प्राथमिक उपचार देने का सुझाव दिया था। लेकिन आरोप है कि उच्च स्तर से निर्देश मिला कि मोर को नागपुर ले जाकर “ठिकाने” लगा दिया जाए।

इसके बाद:

• निरीक्षण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया
• वाहन को वापस नागपुर ले जाया गया
• मोर को कथित रूप से कचरे में फेंक दिया गया

यदि ये आरोप सत्य साबित होते हैं, तो यह न केवल संवेदनहीनता बल्कि कानून का गंभीर उल्लंघन भी माना जाएगा।

⏳ चार घंटे बाद बदला रुख

सूत्रों के अनुसार, घटना के लगभग चार घंटे बाद अधिकारियों को यह जानकारी मिली कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और इसके मामले में वन विभाग को तुरंत सूचित करना अनिवार्य है।

इसके बाद:

• मोर को खोजने के आदेश दिए गए
• कर्मचारियों ने तलाश शुरू की
• लेकिन मोर का कोई स्पष्ट पता नहीं चल सका

इस दौरान यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि मोर उस समय जीवित था या नहीं।

🗣️ बयानों में विरोधाभास

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अधिकारियों के बयानों में विरोधाभास को लेकर उठ रहा है।

डीआरएम दीपक कुमार गुप्ता ने कहा:

• मोर मृत अवस्था में था
• उसे वन विभाग को सौंप दिया गया
• आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गईं

उन्होंने 20 अप्रैल को सोशल मीडिया पर भी इस घटना को स्वीकार करते हुए यही दावा दोहराया।

वहीं, नागपुर वन मंडल की अधिकारी विनीता व्यास ने 20 अप्रैल को इस तरह की किसी घटना की जानकारी होने से इंकार किया।

🏢 वन विभाग की स्थिति: जानकारी का अभाव

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया द्वारा बार-बार संपर्क करने के बावजूद वन विभाग के अधिकारियों के पास इस घटना से जुड़ी ठोस जानकारी नहीं थी।

सूत्रों के अनुसार:

• 20 अप्रैल को जानकारी से इंकार
• 22 अप्रैल को समय मांगा गया
• 27 अप्रैल तक भी स्थिति स्पष्ट नहीं

यह स्थिति प्रशासनिक समन्वय की कमी को दर्शाती है।

दीपक कुमार के द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर 20 अप्रैल को जवाब देते हुए इस घटना को स्वीकारा और कहा कि मोर को वन विभाग के हवाले कर दिया गया था, जहां प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से औपचारिकताएं कर दी गईं थीं।

इसके बाद जब नागपुर वन मण्डल की अधिकारी विनीता व्यास से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा 20 अप्रैल 2026 को इस तरह की किसी भी धटना की जानकारी होने से इंकार किया गया।

वन मण्डलाधिकारी विनीता व्यास के द्वारा 20 अप्रैल को सहायक वन संरक्षक और वन परिक्षेत्र अधिकारी को इस बात की जानकारी होने से इंकार किया गया। उनके द्वारा कहा कि वे दो दिनों में पूरी जानकारी एकत्र कर बताने की स्थिति में आएंगी। 22 अप्रैल को उनके द्वारा दो दिन की मोहलत जानकारी हेतु चाही गई। इसके बाद उनके द्वारा सोमवार 27 अप्रैल तक जानकारी देने की बात कही गई।

सोमवार 27 अप्रैल को पुनः जब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा उनसे संपर्क किया गया तो उनका जवाब वही था जो 20 अप्रैल को था। उनके द्वारा सहायक वन संरक्षक एस. काले का मोबाईल नंबर दिया जाकर उनसे संपर्क कर वस्तु स्थिति की जानकारी पता करने को कहा गया।

सहायक वन संरक्षक के द्वारा भी सात दिनों बाद पता करके बताने की बात कही गई। सवाल यही उठता है कि जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर कोराड़ी के पास घटी घटना के संबंध में वन मण्डल अधिकारी या सहायक वन संरक्षक को भी दस दिनों तक शेड्यूल वन में शामिल राष्ट्रीय पक्षी मोर के घायल होने अथवा मृत होने की सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है तो सुदूर ग्रामीण अंचलों में क्या हो रहा होगा इस बात का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि किस तरह अफसरशाही के बेलगाम घोड़े दौड़ रहे हैं।

वन मंत्री गणेश रामचंद्र नाईक के कार्यालय से चर्चा किए जाने पर उनके द्वारा इस मामले में नागपुर के हेड ऑफ फारेस्ट श्रीनिवास राव का नंबर देते हुए उनसे चर्चा करने की बात कही गई। नागपुर एचओएफ कार्यालय के द्वारा वन विभाग वन्यजीव के प्रमुख एमएस रेड्डी का नंबर दिया गया, किन्तु उनके कार्यालय में भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं होना आश्चर्य का ही विषय माना जाएगा।

🔍 उठते बड़े सवाल

इस घटना ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं:

• मोर की मृत्यु कब और कैसे हुई?
• क्या घायल अवस्था में उसे चिकित्सा सहायता दी गई?
• वन विभाग को सूचना कब और कैसे दी गई?
• क्या घटना स्थल से ही मोर को उठाया गया या कहीं और से?
• निरीक्षण यान में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच हुई या नहीं?
• शव की वीडियोग्राफी हुई या नहीं?
• अगर वन विभाग को मोर का शरीर या शव प्राप्त हुआ था तो उसकी वीडियोग्राफी कराई गई अथवा नहीं! अगर कराई गई तो विभाग प्रमुख को इसकी जानकारी क्यों नहीं है!
  इन सवालों के जवाब अभी तक स्पष्ट नहीं हैं, जिससे संदेह और गहराता जा रहा है।

इन सवालों के जवाब अब तक सामने नहीं आए हैं, जिससे संदेह और गहराता जा रहा है।

⚖️ कानूनी पहलू: क्या कहते हैं नियम

भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए कड़े कानून लागू हैं। मोर, जो राष्ट्रीय पक्षी है, उसे विशेष सुरक्षा प्राप्त है।

नियमों के अनुसार:

• किसी भी घायल वन्यजीव की तुरंत सूचना देना जरूरी
• प्राथमिक उपचार देना अनिवार्य
• शव के निपटान के लिए निर्धारित प्रक्रिया

यदि इन नियमों का पालन नहीं हुआ है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई संभव है।

यदि इन नियमों का पालन नहीं हुआ है, तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई संभव है, पर अगर दस दिनों में भी शेड्यूल वन में शामिल घायल मोर के शरीर या शव के बारे में वन विभाग को नहीं पता है तो वन विभाग अब कार्यवाही कैसे कर पाएगा, क्योंकि अब तक तो सारे साक्ष्य ही मिटा दिए जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल हैं! अब देखना यही है कि वन विभाग के द्वारा उस यान को जिससे दुर्घटना कारित हुई थी, उसकी फारहेंसिक जांच के लिए उसे जप्त किया जाता है अथवा नहीं, या अधिकारियों के बयान कलमबद्ध किए जाते हैं या इस मामले को किस तरह से टाला जा रहा है उसे देखते हुए तो यही प्रतीत हो रहा है कि इस मामले को रफा दफा ही कर दिया जा सकता है!

🏛️ प्रशासनिक और सामाजिक प्रभाव

यह मामला केवल एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है।

प्रभाव:

• वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल
• रेलवे प्रशासन की संवेदनशीलता पर चर्चा
• जनता में आक्रोश और चिंता

👥 जन प्रतिक्रिया: बढ़ता आक्रोश

स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में इस घटना को लेकर नाराजगी देखी जा रही है।

प्रमुख प्रतिक्रियाएं:

• “राष्ट्रीय पक्षी के साथ ऐसा व्यवहार अस्वीकार्य है”
• “प्रशासन को जवाब देना चाहिए”
• “दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए”

🧠 विशेषज्ञों की राय

वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं वन्यजीव संरक्षण प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करती हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार:

• तत्काल प्रतिक्रिया प्रणाली मजबूत होनी चाहिए
• विभागों के बीच समन्वय जरूरी
• जिम्मेदारी तय करना अनिवार्य

🔮 भविष्य की संभावनाएं

इस मामले में आगे क्या होगा, यह प्रशासनिक कार्रवाई पर निर्भर करेगा।

संभावित कदम:

• जांच समिति का गठन
• संबंधित अधिकारियों से पूछताछ
• साक्ष्यों की जांच

हालांकि, देरी के कारण साक्ष्य मिटने की आशंका भी जताई जा रही है।

🧾

नागपुर के पास घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर की यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही की परीक्षा बन गई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया एवं सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है।

यदि समय रहते इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की गई, तो यह न केवल वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी गहरा असर डाल सकता है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार एजेंसियां इस मामले में क्या कदम उठाती हैं और क्या सच सामने आ पाता है।

महेश रावलानी

मौसम विभाग पर जमकर पकड़, लगभग दो दशकों से मौसम का सटीक पूर्वानुमान जारी करने के लिए पहचाने जाते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों से ज्यादा समय से सक्रिय महेश रावलानी वर्तमान में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो के रूप में कार्यरत हैं .

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