🔹 नागपुर में ‘भगवान भरोसे’ राष्ट्रीय पक्षी मोर की सुरक्षा: 11 दिन बाद भी घायल मोर का कोई सुराग नहीं, वन विभाग पर उठे गंभीर सवाल

18 अप्रैल को नागपुर से 10 किलोमीटर दूर घायल हुए मोर के बारे में 11 दिन बाद भी वन विभाग अनजान . . .

घटना ने उठाए वन्यजीव सुरक्षा पर सवाल

(विशेष प्रतिनिधि)

नागपुर (साई)।महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आया एक मामला इन दिनों वन्यजीव संरक्षण की वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसे कानूनी रूप से उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त है, उसके घायल होने के 11 दिन बाद भी उसका कोई पता नहीं चलना प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर सीधा प्रश्नचिन्ह लगाता है।

इस घटना ने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे तंत्र की जवाबदेही को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

🔹 राष्ट्रीय पक्षी और कानूनी सुरक्षा

भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा प्राप्त है और इसे वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत उच्चतम श्रेणी (शेड्यूल-1) में रखा गया है। इसका अर्थ है कि इस पक्षी को नुकसान पहुंचाना या इसकी उपेक्षा करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

इसके बावजूद यदि इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं, तो यह व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करता है।

🔹 क्या है पूरा मामला

बताया गया कि 18 अप्रैल को नागपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर एक रेलखंड पर निरीक्षण के दौरान एक मोर दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हो गया। घटना उस समय हुई जब रेलवे के एक उच्च अधिकारी का निरीक्षण यान वहां से गुजर रहा था।

सूत्रों के अनुसार, घायल मोर टकराकर वाहन के अंदर गिर गया और कुछ समय तक तड़पता रहा। इसके बाद उसे कथित रूप से वन विभाग को सौंपने की बात कही गई।

🔹 11 दिन बाद भी अनिश्चितता

घटना के 11 दिन बीत जाने के बाद भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घायल मोर कहां है और उसकी स्थिति क्या है।

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है, जबकि रेलवे अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि मोर को वन विभाग को सौंप दिया गया था।

यह विरोधाभास प्रशासनिक समन्वय की कमी को दर्शाता है।

🔹 रेलवे और वन विभाग के दावों में टकराव

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल दोनों विभागों के अलग-अलग बयानों को लेकर उठ रहा है।

रेलवे का दावा:

• मोर को वन विभाग को सौंपा गया
• सभी औपचारिकताएं पूरी की गईं

वन विभाग का पक्ष:

• घटना की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं
• किसी घायल मोर के उपचार का रिकॉर्ड नहीं

इन दोनों दावों के बीच सच्चाई क्या है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है।

🔹 प्रशासनिक लापरवाही या समन्वय की कमी?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल लापरवाही का नहीं बल्कि विभागों के बीच समन्वय की कमी का भी उदाहरण हो सकता है।

यदि वास्तव में मोर को वन विभाग को सौंपा गया था, तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए था। वहीं यदि जानकारी नहीं थी, तो यह और भी गंभीर स्थिति है।

🔹 वन्यजीव संरक्षण पर असर

इस घटना का व्यापक प्रभाव वन्यजीव संरक्षण की व्यवस्था पर पड़ सकता है।

• राष्ट्रीय पक्षी की सुरक्षा पर सवाल
• कानून के पालन में ढिलाई
• संवेदनशील मामलों में देरी

यह स्थिति बताती है कि जमीनी स्तर पर कानून का प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी चुनौती बना हुआ है।

🔹 आंकड़ों और तथ्यों का विश्लेषण

भारत में हर साल कई वन्यजीव दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, खासकर रेलवे और सड़क मार्गों पर।

विशेषज्ञों के अनुसार:

• वन्यजीवों के लिए सुरक्षित मार्गों की कमी
• निगरानी तंत्र का अभाव
• तत्काल चिकित्सा सुविधा की कमी

ये सभी कारण ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं।

🔹 जनता की प्रतिक्रिया

इस मामले के सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी और चिंता दोनों देखी जा रही है।

• सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं
• वन विभाग की कार्यप्रणाली पर आलोचना
• राष्ट्रीय प्रतीकों की सुरक्षा को लेकर चिंता

कई लोगों ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है।

🔹 विशेषज्ञों की राय

वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि:

• हर ऐसी घटना का तत्काल रिकॉर्ड जरूरी
• विभागों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए
• घायल वन्यजीवों के लिए आपातकालीन व्यवस्था जरूरी

उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय पक्षी के मामले में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।

🔹 भविष्य की संभावनाएं

इस घटना के बाद भविष्य में कुछ सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं:

• वन्यजीव संरक्षण के नियमों को सख्ती से लागू करना
• रेलवे और वन विभाग के बीच बेहतर तालमेल
• तकनीकी निगरानी प्रणाली का उपयोग

यदि इन पहलुओं पर ध्यान दिया गया, तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है।

🔹

नागपुर में घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर का 11 दिन बाद भी पता न चलना केवल एक घटना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है।

यह मामला बताता है कि कानून और वास्तविकता के बीच अभी भी बड़ा अंतर है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वन्यजीव संरक्षण की स्थिति और भी कमजोर हो सकती है।

अब आवश्यकता है कि इस मामले की पारदर्शी जांच हो और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराई न जाए।

भले ही केंद्र सरकार के द्वारा मोर को शेड्यूल वन में शामिल करते हुए उसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दे दिया हो पर हालात देखकर यही प्रतीत हो रहा है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पाबंद वन विभाग की कथित अनदेखी के कारण राष्ट्रीय पक्षी मोर की सुरक्षा ही नागपुर में भगवान भरोसे है।

यह बात कहने के पीछे मुख्य वजह यह है कि लगभग 11 दिनों बाद भी महाराष्ट्र के नागपुर शहर से महज दस किलोमीटर दूर गायब हुए घायल शेड्यूल वन में शामिल राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में पता लगाने में नागपुर का वन विभाग का अमला पूरी तरह नाकाम ही नजर आ रहा है। हालात यह चीख चीखकर कह रहे हैं कि वन विभाग के आला अधिकारी कुंभकर्णीय निंद्रा में मगन हैं और वन्यजीवों की करूण चीखें भी उन्हें जगा नहीं पा रहीं हैं।

उप वन संरक्षक डॉ. विनीता व्यास के कार्यालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि उनका कार्यालय लगभग 10 दिनों से अधिक समय से संदेश भेजकर इसकी पता साजी कर रहा है कि इतवारी से कोड़ारी रेलखण्ड पर कोई मोर दुर्घटना में घायल तो नहीं हुआ है। जबकि डीसीएफ अगर चाहतीं तो वे खुद ही 10 किलोमीटर दूर जाकर इसकी तफ्तीश कर सकतीं थीं। सूत्रों ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि विभाग पर कथित तौर पर ‘ऊपरी दबाव‘ है, जिसके चलते इस मामले में कोई भी वनाधिकारी या कर्मचारी इस मामले की जांच में दिलचस्पी लेना ही नहीं चाह रहा है।

उधर रेलवे के डीआरएम सोशल मीडिया एक्स पर एक नहीं दो दो बार घटना के घटित होने की बात स्वीकार करते हुए मोर को वन विभाग को सौंपने का दावा करते हैं, पर वन विभाग के आला अधिकारियों को अभी तक इस बात की जानकारी तक नहीं मिलना आश्चर्य का विषय ही है।

रेलवे के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि बीते शनिवार 18 अप्रैल को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मण्डल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता नेताजी सुभाषचंद्र बोस रेलवे स्टेशन इतवारी से गढ़ा के निरीक्षण के लिए निकले थे। उनकी रेलगाड़ी इतवारी से महज आठ दस किलोमीटर दूर कोड़ारी के समीप ही पहुंची थी, तभी शेड्यूल वन में शामिल राष्ट्रीय पक्षी मोर उनके निरीक्षण यान से टकरा गया और कांच तोड़कर उनके कैबिन में गिरकर तपड़ने लगा।

सूत्रों ने बताया कि इसके बाद वह कुछ देर तक तड़पता रहा, पर वहां उपस्थित रेलवे के किसी भी अधिकारी का दिल नहीं पिघला। उसे तड़पता ही पड़ा रहने दिया गया गया, और डीआरएम के निर्देश पर निरीक्षण यान को वहां से वापस इतवारी ले जाने के निर्देश दे दिए गए। उनके निर्देश पर यान को वापस इतवारी ले जाया गया।

इस पूरे मामले में एसईसीआर के डीआरएम दीपक कुमार के द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर 20 एवं 27 अप्रैल को जवाब देते हुए इस घटना को स्वीकारा और कहा कि मोर को वन विभाग के हवाले कर दिया गया था, जहां प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से औपचारिकताएं कर दी गईं थीं।

यक्ष प्रश्न अभी भी यही खड़ा है कि डीआरएम का दावा है कि वन विभाग को पूरी जानकारी दे दी गई थी, किन्तु जिसका वह क्षेत्र है वहां की डीसीएफ डॉ. विनीता व्यास का दावा है कि उनकी जानकारी में कुछ नहीं है! तब ऐसी स्थिति में घायल मोर कहां गया! उसकी जानकारी डीआरएम ने किस वनाधिकारी को दी! किस चिकित्सक ने उसका ईलाज किया! उसकी शेष औपचारिकताएं किस प्रोटोकॉल के तहत किसने और कहां करवाई!

वहीं, सूत्रों का यह भी दावा है कि शेड्यूल वन में शामिल जिस घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर की जानकारी डीआरएम द्वारा वन विभाग को दिए जाने की बात कही जा रही है, और जिस मामले में वनाधिकारी डॉ. विनीता व्यास सहित उनका अमला इंकार कर रहा है वह आज की स्थिति में भी कहां है यह बात शायद ही कोई जानता हो!

अखिलेश दुबे

लगभग 16 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो के रूप में लगभग 12 सालों से कार्यरत हैं.

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