📰 1.81 लाख से अधिक किसानों ने कराया गेहूँ एमएसपी पंजीयन, 7 मार्च तक मौका; 2585 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा समर्थन मूल्य

Post Views: 4

(बुद्धसेन शर्मा)

भोपाल (साई)।मध्यप्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन की प्रक्रिया तेज हो गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री Govind Singh Rajput ने जानकारी दी कि अब तक 1 लाख 81 हजार 793 किसानों ने पंजीयन करा लिया है। पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च निर्धारित की गई है।

केंद्र सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये अधिक है। यह वृद्धि किसानों की आय बढ़ाने और लागत में हुई बढ़ोतरी की भरपाई के उद्देश्य से की गई है।

एमएसपी में वृद्धि: किसानों के लिए राहत

वर्ष 2026-27 के लिए घोषित 2585 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य किसानों के लिए महत्वपूर्ण राहत लेकर आया है। पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये की वृद्धि से प्रति एकड़ आय में सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती उत्पादन लागत, डीजल, खाद और बीज की कीमतों को देखते हुए यह वृद्धि आवश्यक थी। एमएसपी में बढ़ोतरी से बाजार में निजी व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाले दामों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

प्रदेशभर में 3186 पंजीयन केंद्र स्थापित

राज्य सरकार ने पंजीयन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए 3186 पंजीयन केंद्र स्थापित किए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को दूर-दराज जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

निःशुल्क पंजीयन व्यवस्था

ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में सुविधा केंद्र
तहसील कार्यालयों में स्थापित केंद्र
सहकारी समितियां और सहकारी विपणन संस्थाएं

सशुल्क पंजीयन व्यवस्था

एमपी ऑनलाइन कियोस्क
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
लोक सेवा केंद्र
निजी साइबर कैफे

इस दोहरी व्यवस्था से डिजिटल और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है।

संभागवार पंजीयन का आंकड़ा

राज्य में अलग-अलग संभागों से प्राप्त पंजीयन के आंकड़े कृषि गतिविधियों की सक्रियता को दर्शाते हैं।

इंदौर संभाग – 27,175 किसान
उज्जैन संभाग – 73,398 किसान
ग्वालियर संभाग – 3,358 किसान
चंबल संभाग – 1,449 किसान
जबलपुर संभाग – 12,342 किसान
नर्मदापुरम संभाग – 11,698 किसान
भोपाल संभाग – 41,268 किसान
रीवा संभाग – 3,242 किसान
शहडोल संभाग – 726 किसान
सागर संभाग – 7,137 किसान

उज्जैन और भोपाल संभाग में सर्वाधिक पंजीयन यह संकेत देते हैं कि इन क्षेत्रों में गेहूँ उत्पादन की मात्रा अधिक है।

किसानों को एसएमएस से सूचना

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि जिन किसानों के मोबाइल नंबर पूर्व पंजीयन में उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जा रही है।

इसके अतिरिक्त:

ग्राम पंचायतों में डोंडी पिटवाकर सूचना प्रसारित
सूचना पटल पर नोटिस चस्पा
मंडी एवं समिति स्तर पर बैनर लगवाए गए

यह प्रयास सुनिश्चित करता है कि कोई भी पात्र किसान जानकारी के अभाव में वंचित न रह जाए।

रबी विपणन वर्ष का महत्व

रबी विपणन वर्ष 2026-27 प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्यप्रदेश देश के प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्यों में शामिल है।

कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार इस वर्ष मौसम अनुकूल रहने से उत्पादन बेहतर रहने की संभावना है। यदि समर्थन मूल्य पर अधिकतम खरीदी सुनिश्चित होती है, तो किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।

प्रशासनिक और आर्थिक प्रभाव

समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन केवल खरीद प्रक्रिया नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला कदम है।

इसके प्रमुख प्रभाव:

किसानों की आय में स्थिरता
बाजार में मूल्य संतुलन
ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति में वृद्धि
बैंकिंग और सहकारी संस्थाओं में लेनदेन में बढ़ोतरी

राज्य सरकार द्वारा समयबद्ध भुगतान की व्यवस्था से किसानों का विश्वास भी मजबूत होता है।

डिजिटल पंजीयन और पारदर्शिता

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीयन से पारदर्शिता बढ़ी है। किसान अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।

यह व्यवस्था बिचौलियों की भूमिका कम करती है और वास्तविक पात्र किसानों तक लाभ पहुंचाने में सहायक है।

सार्वजनिक प्रतिक्रिया

कई किसान संगठनों ने एमएसपी में वृद्धि का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यदि समय पर खरीदी और भुगतान सुनिश्चित हो जाए, तो यह निर्णय किसानों के लिए राहतकारी सिद्ध होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीयन केंद्रों की संख्या बढ़ाने से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, हालांकि कुछ दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की चुनौती बनी हुई है।

विशेषज्ञों की राय

कृषि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि एमएसपी में 160 रुपये की वृद्धि उत्पादन लागत के अनुपात में संतुलित कदम है।

विशेषज्ञों के अनुसार:

समय पर उपार्जन महत्वपूर्ण
भंडारण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता
परिवहन व्यवस्था मजबूत करना जरूरी

यदि इन बिंदुओं पर समानांतर कार्य किया गया, तो गेहूँ उपार्जन प्रणाली और अधिक प्रभावी हो सकती है।

भविष्य की संभावनाएं

आगामी वर्षों में डिजिटल पंजीयन प्रणाली को और सुदृढ़ किया जा सकता है।

संभावित सुधार:

मोबाइल ऐप आधारित पंजीयन
रियल टाइम उपार्जन डेटा
ऑनलाइन भुगतान ट्रैकिंग
भंडारण और परिवहन की डिजिटल मॉनिटरिंग

इन सुधारों से गेहूँ उपार्जन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और किसान हितैषी बन सकती है।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूँ समर्थन मूल्य पंजीयन की तेज रफ्तार यह दर्शाती है कि किसान एमएसपी व्यवस्था पर भरोसा जता रहे हैं। 2585 रुपये प्रति क्विंटल का घोषित समर्थन मूल्य और 3186 पंजीयन केंद्रों की स्थापना किसानों को सुविधाजनक विकल्प प्रदान कर रही है।

7 मार्च तक पंजीयन की समय सीमा किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि निर्धारित समय में अधिकतम पंजीयन और पारदर्शी उपार्जन सुनिश्चित हुआ, तो यह कदम प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करेगा।

सरकार और किसानों के बीच समन्वित प्रयास से समर्थन मूल्य व्यवस्था ग्रामीण समृद्धि की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

दीपक अग्रवाल

पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 15 वर्षों से सक्रिय हैं, मूलतः वास्तु इंजीनियर एवं लेण्ड जेनेटिक्स पर अभूतपूर्व कार्यों के लिए पहचाने जाते हैं. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सहयोगी हैं.

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 को किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. यह पहली ऐसी डिजीटल न्यूज एजेंसी है, जिसका सर्वाधिकार असुरक्षित है, अर्थात आप इसमें प्रसारित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं.

अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.