🌾 मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में रच रहा है नया इतिहास, किसानों के लिए मिसाल बना “मॉडल एग्रीकल्चर स्टेट”

🔹 मध्यप्रदेश बना कृषि नवाचार का केन्द्र

मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में निरंतर नई ऊँचाइयाँ छू रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसान कल्याण और कृषि उत्पादन दोनों में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। प्रदेश ने दालों के उत्पादन में देश में पहला स्थान, खाद्यान्न में दूसरा स्थान, और तिलहन उत्पादन में तीसरा स्थान हासिल कर यह साबित कर दिया है कि म.प्र. कृषि विकास का अग्रणी प्रदेश है।

राज्य की कृषि नीति अब केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को तकनीक, बाजार और लाभ के तीनों आयामों में सशक्त बना रही है।

🔹 किसानों के लिए संवेदनशील सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट कहा है कि — “किसान हमारी आत्मा हैं,उनकी समृद्धि ही प्रदेश की वास्तविक प्रगति है।”
राज्य सरकार किसानों के हर सुख-दुख में उनके साथ खड़ी है। रबी 2024–25 सीज़न में उपार्जित गेहूँ पर किसानों को ₹175प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।
इसी के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत फरवरी 2025 में 83.5लाख किसानों को₹1770करोड़ रूपये सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए गए।
वहीं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 81 लाख किसानों को ₹1624करोड़ की सहायता दी गई।

🔹 सोयाबीन की पहली बार समर्थन मूल्य पर खरीदी

प्रदेश में पहली बार केंद्र सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत सोयाबीन का उपार्जन किया गया।
👉 2,12,568किसानों से लगभग 6.22लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदी गई, जिसके बदले उन्हें ₹3043.04करोड़ का भुगतान हुआ।

यह कदम न केवल किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, बल्कि उन्हें बाजार में स्थायित्व भी प्रदान करता है।

🔹 श्रीअन्न को बढ़ावा: रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना

मध्यप्रदेश ने श्रीअन्न (मोटे अनाज) उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना लागू की है।
इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹3900की डीबीटी सहायता दी जा रही है।
यह योजना न केवल किसानों की आय बढ़ा रही है, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक और जलवायु-संवेदनशील कृषि को प्रोत्साहित कर रही है।

🔹 फसल बीमा, क्रेडिट कार्ड और सिंचाई में सुधार

प्रदेश के किसान अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और सिंचाई योजनाओं के तहत आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।
फसल बीमा योजना में नामांकन और दावा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए भूमि अभिलेखों को एनसीआईपी पोर्टल से जोड़ा गया है।
इसी पारदर्शिता के लिए मध्यप्रदेश को “उत्कृष्टता प्रमाण पत्र” से सम्मानित किया गया है।

🔹 नमो ड्रोन दीदी योजना: ग्रामीण महिलाओं को मिला नया आयाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत मध्यप्रदेश में 89दीदियों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया गया।
इन दीदियों ने 4200हेक्टेयर भूमि पर उर्वरक छिड़काव कर ₹21.22लाख की आय अर्जित की।
वर्ष 2025–26 में इस योजना के तहत 1066नई दीदियों को जोड़ा जा रहा है।

यह कदम ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अभूतपूर्व है।

🔹 नरवाई प्रबंधन में नई पहल

फसल अवशेष जलाने की समस्या को रोकने के लिए सरकार ने 46,800से अधिक कृषि यंत्र किसानों को अनुदान पर वितरित किए हैं।
इसके लिए कुल ₹412करोड़ की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
इसके साथ ही कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से ड्रोन पायलट और ड्रोन तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
अब तक 412 युवाओं को ड्रोन पायलट और 33 को ड्रोन तकनीशियन का प्रशिक्षण दिया गया है।

🔹 कस्टम हायरिंग सेंटरों से किसानों को बड़ा लाभ

कृषि यंत्रों की सुलभता और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य में अब तक 4730कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं।
इन केंद्रों के माध्यम से किसान सस्ते दर पर ट्रैक्टर, थ्रेशर, और अन्य यंत्र किराए पर प्राप्त कर सकते हैं।
₹25 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 40% (अधिकतम ₹10 लाख) तक का सरकारी अनुदान दिया जा रहा है।

🔹 जैविक खेती और “एक जिला एक उत्पाद” योजना

प्रदेश ने 20.55लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक कृषि के लिए पंजीकृत किया है।
“एक जिला एक उत्पाद (One District One Product)” योजना के अंतर्गत राज्य के अनेक जिलों को उनके विशेष उत्पादों से जोड़ा गया है —

• कोदो-कुटकी : अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिंगरौली
• तुअर दाल : नरसिंहपुर
• चना : दमोह
• बासमती चावल : रायसेन
• चिन्नोर चावल : बालाघाट
• सरसों : भिण्ड एवं मुरैना

इससे किसानों को स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और निर्यात का अवसर मिल रहा है।

🔹 डिजिटल क्रांति: “फार्म गेट एप” से किसान और बाजार में सीधा संवाद

राज्य सरकार द्वारा विकसित फार्म गेट एप किसानों के लिए डिजिटल क्रांति साबित हुआ है।
किसान अपनी उपज का विवरण और फोटो इस एप पर डालकर सीधे मंडी व्यापारियों से मोलभाव कर सकते हैं।
सौदा तय होते ही व्यापारी सीधे खेत या गोदाम से उपज उठा लेते हैं।
इससे किसानों को समय,परिवहन लागत और अनिश्चितता से मुक्ति मिलती है।

🔹 किसान प्रशिक्षण और नवाचार

राज्य में कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम और कृषि तकनीकी जागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं।
इन कार्यक्रमों के तहत किसानों को जलवायु-उपयुक्त खेती, जैविक खाद, ड्रोन छिड़काव और स्मार्ट सिंचाई तकनीक की जानकारी दी जा रही है।
इससे न केवल उत्पादन बढ़ा है बल्कि लागत में भी 20% तक की कमी आई है।

🧾 Conclusion (निष्कर्ष):

मध्यप्रदेश आज कृषि क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। दालों, तिलहन और खाद्यान्न में शीर्ष स्थान प्राप्त करना राज्य के किसानों की मेहनत और सरकार की संवेदनशील नीतियों का परिणाम है।
सरकार की योजनाएँ – रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, कस्टम हायरिंग सेंटर, और फार्म गेट एप — न केवल उत्पादन बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि कर रही हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश का लक्ष्य स्पष्ट है —
👉 “हर किसान खुशहाल हो,हर खेत हरा-भरा हो।”

(साई फीचर्स)

विनीत खरे

मूलतः प्रयागराज निवासी, पिछले लगभग 25 वर्षों से अधिक समय से नई दिल्ली में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय विनीत खरे किसी पहचान को मोहताज नहीं हैं.

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