मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के तहत इंदौर जिले में एक लाख 34 हजार 556 आबादी भूमि के दस्तावेजों का निश्शुल्क पंजीयन कराया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को अपनी जमीन का कानूनी मालिकाना हक मिलेगा और वे बैंक से आसानी से ऋण ले पाएंगे
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मध्य प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एरियर पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी
मध्य प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एरियर भुगतान के हाई कोर्ट जबलपुर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हाई कोर्ट ने 1400 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश बरकरार रखा था। यह आदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय से जुड़ा है। केंद्र सरकार की योजना में राज्य सरकार का 50 प्रतिशत अंशदान रहता है।