31 मई तक काम पूरा करने के निर्देश; 15 मई से शुरू होगी शौर्य संकल्प योजना

विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को मिली सख्त चेतावनी

(सोनाली खरे)

भोपाल (साई)।मध्य प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने मंत्रालय में आयोजित महत्वपूर्ण विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान निर्माण कार्यों और टेंडर प्रक्रियाओं में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में छात्रावासों में चल रहे निर्माण कार्यों, मेस संचालन, छात्रवृत्ति योजनाओं और युवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि समयसीमा के भीतर कार्य पूरे नहीं होने पर सीधे जिम्मेदारी तय की जाएगी।

सरकार का यह रुख ऐसे समय सामने आया है जब प्रदेश में छात्र सुविधाओं, प्रशिक्षण योजनाओं और सामाजिक कल्याण परियोजनाओं को लेकर लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है।

107 छात्रावासों में किचन निर्माण को लेकर सख्ती

बैठक में सबसे अधिक चिंता छात्रावासों में किचन निर्माण कार्यों की धीमी गति को लेकर जताई गई। मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि निर्माण एजेंसियों, ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी के कारण योजनाओं में देरी हो रही है, जो स्वीकार्य नहीं है।

उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के 107 छात्रावासों में चल रहे किचन निर्माण कार्य हर हाल में 31 मई 2026 तक पूरे किए जाएं। यदि तय समयसीमा तक निर्माण कार्य पूरे नहीं हुए तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि छात्रावासों में भोजन व्यवस्था और बुनियादी सुविधाएं छात्रों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा से सीधे जुड़ी हैं। इसलिए निर्माण कार्यों में लापरवाही का असर विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ता है।

छात्रावासों की स्थिति सुधारने पर सरकार का फोकस

राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों से पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विमुक्त समुदायों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में चयनित छात्रावासों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना पर भी तेजी से काम किया जा रहा है।

बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए कि 31 चयनित कन्या छात्रावासों को “आदर्श छात्रावास” बनाने से जुड़े सभी निर्माण कार्य 30 जून तक पूर्ण किए जाएं।

इन छात्रावासों में निम्न सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है:

• सुरक्षित आवासीय व्यवस्था
• स्वच्छ भोजनालय और किचन
• अध्ययन कक्ष
• स्वच्छ पेयजल
• बेहतर स्वच्छता व्यवस्था
• सुरक्षा व्यवस्थाएं

सरकार का मानना है कि बेहतर छात्रावास सुविधाएं विद्यार्थियों की शिक्षा गुणवत्ता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं।

15 मई से शुरू होगी ‘शौर्य संकल्प योजना’

बैठक में युवाओं के प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर भी विशेष चर्चा हुई। मंत्री कृष्णा गौर ने घोषणा की कि ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना-2026’ की शुरुआत 15 मई से की जाएगी।

इस योजना के तहत लगभग 4000 युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारी के लिए निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।

योजना की प्रमुख विशेषताएं:

• युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण
• शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण
• लिखित परीक्षा की तैयारी
• अनुशासन और व्यक्तित्व विकास
• ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के युवाओं को प्राथमिकता

विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना युवाओं को रोजगार और सरकारी सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

युवाओं के भविष्य से जुड़ी योजनाओं को गति देने पर जोर

बैठक के दौरान मंत्री ने ‘सरदार पटेल कोचिंग अध्ययन छात्रवृत्ति योजना’ की टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर उपलब्ध कराना है।

सरकार चाहती है कि:

• योग्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग मिले
• आर्थिक बाधाएं कम हों
• प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी बढ़े
• राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों तक छात्रों की पहुंच बने

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि टेंडर प्रक्रिया में अनावश्यक देरी विद्यार्थियों के हितों को प्रभावित करती है। इसलिए सभी प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में बड़ा बदलाव

बैठक में विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 के लिए 36 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

मंत्री कृष्णा गौर ने चयनित विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि जल्द जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने 15 जून तक पोर्टल में बदलाव कर नई व्यवस्था लागू करने को कहा, ताकि विद्यार्थी सालभर आवेदन कर सकें।

अब तक आवेदन प्रक्रिया सीमित समय के लिए खुलती थी, लेकिन नई “रोलिंग आवेदन प्रणाली” लागू होने के बाद विद्यार्थियों को अधिक सुविधा मिल सकेगी।

इस फैसले को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है।

दिल्ली छात्रगृह योजना को बढ़ावा देने के निर्देश

बैठक में ‘दिल्ली छात्रगृह योजना’ के प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाए।

इस योजना के तहत दिल्ली में अध्ययन कर रहे प्रदेश के ओबीसी विद्यार्थियों को प्रति माह 10 हजार रुपये तक सहायता प्रदान की जाती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि राजधानी जैसे महंगे शहर में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह आर्थिक सहायता काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

विमुक्त और घुमंतू समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश

विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू समुदायों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि सरकार इन वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।

उन्होंने विभागीय सर्वेक्षण कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

सरकार द्वारा निम्न क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जा रहा है:

• आवास सुविधा
• स्वरोजगार
• शिक्षा
• सामाजिक सुरक्षा
• स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण

मंत्री ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मजबूत किए बिना समग्र विकास संभव नहीं है।

प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश

विशेषज्ञों के अनुसार विभागीय बैठकों में इस तरह की सख्ती सरकार की प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। पिछले कुछ समय से विभिन्न विभागों में लंबित परियोजनाओं और टेंडर प्रक्रियाओं को लेकर लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है।

सरकार अब निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दे रही है:

• समयबद्ध कार्य पूर्णता
• पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया
• निर्माण गुणवत्ता
• योजनाओं का वास्तविक लाभ
• विभागीय समन्वय

विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि इन निर्देशों का प्रभावी पालन हुआ तो कई सामाजिक योजनाओं की जमीनी स्थिति में सुधार दिखाई दे सकता है।

सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण फैसले

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और वंचित समुदायों से जुड़ी योजनाओं पर सरकार का विशेष फोकस सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रदेश में युवाओं के रोजगार, शिक्षा और छात्रावास सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। ऐसे में सरकार की सक्रियता को सामाजिक संतुलन और प्रशासनिक सुधार दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है।

विशेष रूप से शौर्य संकल्प योजना जैसे कार्यक्रम ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए नए अवसर तैयार कर सकते हैं।

जनता की उम्मीदें भी बढ़ीं

सरकार के सख्त निर्देशों के बाद अब लोगों की निगाहें योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन पर टिकी हुई हैं। छात्र, अभिभावक और सामाजिक संगठन चाहते हैं कि:

• निर्माण कार्य समय पर पूरे हों
• छात्रावासों की स्थिति सुधरे
• छात्रवृत्ति समय पर मिले
• प्रशिक्षण योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे

यदि योजनाएं तय समयसीमा में लागू होती हैं तो इसका सीधा लाभ हजारों विद्यार्थियों और युवाओं को मिल सकता है।

मध्य प्रदेश सरकार की विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री कृष्णा गौर द्वारा दिखाई गई सख्ती यह संकेत देती है कि सरकार अब योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी को गंभीरता से ले रही है। छात्रावास निर्माण, छात्रवृत्ति योजनाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और वंचित वर्गों के कल्याण से जुड़ी परियोजनाओं को समय पर पूरा करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों द्वारा इन निर्देशों का पालन किस स्तर तक किया जाता है। यदि योजनाएं तय समयसीमा में पूरी होती हैं, तो इसका लाभ प्रदेश के हजारों छात्रों और युवाओं को सीधे तौर पर मिल सकता है।

अखिलेश दुबे

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