ओबीसी महासभा ने 20 जुलाई को विधानसभा के बाहर घेराव का आह्वान किया है, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है। यह घेराव 27% ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह लागू करने और 13% आरक्षण पर लगे होल्ड को हटाने की मांग के लिए है।
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पश्चिम बंगाल विधानसभा में दो ओबीसी संशोधन विधेयक पारित, 77 मुस्लिम समुदायों को ओबीसी कोटा वापस लिया
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने दो संशोधन विधेयक पारित किए हैं जो राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण कानूनों में बदलाव करते हैं और मई 2024 में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करते हैं। इन विधेयकों के पारित होने से ममता बनर्जी की सरकार द्वारा 77 मुस्लिम समुदायों को दिए गए ओबीसी दर्जे को वापस ले लिया गया है और आरक्षण संरचना को भी संशोधित किया गया है।