मध्यप्रदेश सरकार ने अफसरों के खर्चों पर बड़ी सख्ती दिखाई है, अब अफसर सिर्फ इकोनॉमी क्लास में हवाई सफर करेंगे, सरकारी बैठकें और ट्रेनिंग फाइव स्टार होटलों में नहीं होंगी, यह फैसला राज्य के कमजोर वित्तीय हालात को देखकर लिया गया है, नए नियम अगले दो वित्तीय वर्षों तक लागू रहेंगे
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