(अखिलेश दुबे)
सिवनी (साई)। 22 सितंबर 2026 को जिला स्तर की जनसुनवाई का मंचन हुआ, जिसमें कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना ने 165 आवेदकों के सामने उनके विभिन्न समस्याओं को सुना। यह कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार को विभिन्न विकासखंडों और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित नियमित जनसुनवाई श्रृंखला का हिस्सा है। नागरिकों ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा, विद्युत मीटर, पेंशन, पहचान पत्र आदि कई मुद्दों को उठाया, जिससे स्थानीय प्रशासन की पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता स्पष्ट हुई।
जनसुनवाई में प्रवीण बघेल ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा, सियावती चौधरी ने इलाज हेतु सहायता राशि, रामप्रसाद नागदेवे ने युनिक आईडी निर्माण, सीमा जैन ने अलग विद्युत मीटर व नल कनेक्शन, सुखवती सतनामी ने जन्म प्रमाण पत्र में सरनेम सुधार, धनवती डहेरिया ने जाति प्रमाण पत्र न मिलने की शिकायत की। इसके अलावा सुभाष बघेल ने जल संसाधन विभाग से पीपीओ जारी न होने की शिकायत और सुमरल यादव ने वृद्धावस्था पेंशन की मांग की। कलेक्टर ने सभी मामलों को आत्मीयता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमानुसार परीक्षण कर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस प्रक्रिया में डिजिटल रिकॉर्ड‑कीपिंग और ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली के उपयोग की भी चर्चा हुई, जिससे भविष्य में शिकायत निपटान में गति और पारदर्शिता बढ़ेगी।
खबर के प्रमुख बिंदु
• कंपनी: जिला प्रशासन, सिवनी
• आयोजन: जनसुनवाई (165 आवेदक)
• स्थान: सिवनी, उत्तर प्रदेश
• मुख्य उद्देश्य: नागरिक शिकायतों का समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही
• प्रमुख संकल्प/घोषणाएं: त्वरित निराकरण, डिजिटल ट्रैकिंग, विभागीय समन्वय
• लक्ष्य: सेवा वितरण में सुधार, नागरिक‑केन्द्रित शासन, शुष्क दिवस से पहले जल‑संबंधी मुद्दों का समाधान
कलेक्टर मीना द्वारा दी गई त्वरित निर्देशों से यह स्पष्ट होता है कि नियमित जनसुनवाई और प्रौद्योगिकी‑सहायता से प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार संभव है। यदि विभागीय अधिकारी निरंतर नागरिक‑केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाते रहेंगे, तो सिवनी में सेवा वितरण, जल‑संसाधन प्रबंधन और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में स्थायी विकास की राह प्रशस्त होगी। आगे भी ऐसी पहलें स्थानीय जनसंख्या के विश्वास को बढ़ाएंगी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों एवं प्रशासनिक संस्थाओं को बेहतर प्रदर्शन की दिशा में प्रेरित करेंगी।