(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। जिले में कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए आगामी रबी मौसम में ऐसी फसलों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है, जिनमें सिंचाई के लिए अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार ने कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को फसल चयन से लेकर खाद-बीज की उपलब्धता और आधुनिक कृषि तकनीकों तक समय पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही नरवाई प्रबंधन को लेकर ग्रामवार चौपाल और कृषक संगोष्ठियां आयोजित कर किसानों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए।
गुरुवार को आयोजित इस बैठक में कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन तथा सहकारिता विभाग की योजनाओं, निर्धारित लक्ष्यों और अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि विभागीय योजनाओं का उद्देश्य केवल लक्ष्य पूरा करना नहीं, बल्कि किसानों और ग्रामीण हितग्राहियों तक उनका वास्तविक लाभ पहुंचाना होना चाहिए।
बैठक में रबी फसलों की बुआई, कम पानी में बेहतर उत्पादन की संभावनाओं, उन्नत बीजों, प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रों के उपयोग, पशुपालकों को उपचार सुविधाएं और मत्स्य उत्पादन बढ़ाने जैसे विषयों पर विशेष चर्चा हुई। प्रशासन का प्रयास है कि बदलती वर्षा परिस्थितियों के बीच किसान उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करें और खेती को अधिक टिकाऊ बनाया जा सके।
कम वर्षा को देखते हुए फसल चयन पर जोर
कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार ने रबी मौसम के अंतर्गत जिले में फसलवार रकबे और बुआई की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कम वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसानों को ऐसी फसलों के विकल्पों की जानकारी दी जाए, जिनमें पानी की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है।
रबी मौसम में फसल का चयन करते समय मिट्टी की प्रकृति, उपलब्ध सिंचाई सुविधा, स्थानीय मौसम, बीज की गुणवत्ता और बाजार की मांग को ध्यान में रखना जरूरी होता है। यदि किसान बिना उपलब्ध जल संसाधनों का आकलन किए अधिक पानी मांगने वाली फसलों का चयन करते हैं, तो बाद में सिंचाई की समस्या और उत्पादन लागत बढ़ने का जोखिम रहता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों में कृषक संगोष्ठियां आयोजित कर किसानों को दलहन और तिलहन फसलों के संबंध में जानकारी दी जाए। इन कार्यक्रमों में किसानों को फसलवार संभावनाओं, उपयुक्त किस्मों और कृषि पद्धतियों से अवगत कराया जाए, ताकि वे अपने खेत और संसाधनों के अनुसार सही निर्णय ले सकें।
दलहन और तिलहन की खेती के प्रति जागरूकता
दलहन और तिलहन फसलें किसानों के लिए फसल विविधीकरण का महत्वपूर्ण विकल्प हो सकती हैं। इन फसलों को अपनाने से एक ही प्रकार की खेती पर निर्भरता कम करने और बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन की संभावनाएं बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, प्रत्येक फसल की पानी की जरूरत अलग-अलग होती है। मिट्टी, तापमान, बुआई का समय और किस्म के अनुसार भी सिंचाई की आवश्यकता बदलती है। इसलिए किसानों को केवल सामान्य सलाह देने के बजाय स्थानीय कृषि परिस्थितियों के अनुरूप मार्गदर्शन उपलब्ध कराना जरूरी है।
कलेक्टर ने इसी उद्देश्य से ग्राम स्तर पर किसानों के साथ संवाद बढ़ाने और फसल चयन को लेकर उन्हें जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।
खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश
रबी मौसम में किसानों को समय पर खाद और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना कृषि विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बुआई के समय खाद-बीज की कमी या वितरण में देरी होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसका असर बुआई के समय और फसल की उत्पादकता पर भी पड़ सकता है।
समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने खाद एवं बीज की उपलब्धता की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुमानित मांग के अनुसार पहले से ही वितरण केंद्रों पर पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को खाद और बीज प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानी न हो तथा वितरण व्यवस्था सुगम बनाई जाए। इसके लिए मांग का आकलन, उपलब्ध स्टॉक की निगरानी और जरूरत के अनुसार समय पर आपूर्ति पर ध्यान देना होगा।
कृषि विभाग के सामने यह सुनिश्चित करने की चुनौती भी है कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार गुणवत्तापूर्ण बीज और कृषि सामग्री उपलब्ध हो। यदि वितरण व्यवस्था व्यवस्थित रहती है, तो किसान निर्धारित समय पर बुआई कर सकेंगे।
नरवाई प्रबंधन पर विशेष जोर, गांव-गांव आयोजित होंगी चौपाल
बैठक में नरवाई प्रबंधन को लेकर कलेक्टर ने विशेष गंभीरता दिखाई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल कटाई के बाद खेतों में बचने वाले अवशेषों को जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए किसानों के बीच लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाए।
नरवाई जलाने से खेतों की सतह और आसपास के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आग से मिट्टी में मौजूद उपयोगी सूक्ष्मजीवों और जैविक पदार्थों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। इसके अलावा धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है और खेतों के आसपास आग फैलने से अन्य फसलों, पेड़-पौधों तथा संपत्तियों को भी खतरा हो सकता है।
इसी कारण नरवाई प्रबंधन को केवल पर्यावरण से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि खेती की दीर्घकालिक उत्पादकता और ग्रामीण सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा माना जा रहा है।
कृषक चौपाल और संगोष्ठियों के माध्यम से मिलेगा मार्गदर्शन
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामवार चौपाल, कृषक संगोष्ठियां और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इन कार्यक्रमों में किसानों को नरवाई के बेहतर उपयोग और उसके प्रबंधन के व्यावहारिक विकल्पों की जानकारी दी जाए।
गांव स्तर पर आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को उपलब्ध कृषि यंत्रों की उपयोगिता, उनके संचालन और खेतों में फसल अवशेषों के प्रबंधन की जानकारी दे सकते हैं।
किसानों को यह समझाना भी जरूरी होगा कि नरवाई का उपयोग खेत में जैविक पदार्थ बढ़ाने, पशुओं के लिए उपयोगी अवशेष तैयार करने अथवा अन्य कृषि कार्यों में किस तरह किया जा सकता है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त विकल्प चुनने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहेगा।
सुपर सीडर से लेकर बेलर तक कृषि यंत्रों की जानकारी गांवों तक पहुंचेगी
नरवाई प्रबंधन के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता और उनका सही उपयोग बेहद महत्वपूर्ण है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में उपलब्ध कृषि यंत्रों की जानकारी ग्राम स्तर तक पहुंचाई जाए और किसानों को इनके इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
बैठक में जिन प्रमुख कृषि यंत्रों का उल्लेख किया गया, उनमें शामिल हैं—
- सुपर सीडर: फसल अवशेषों के बीच खेत में अगली फसल की बुआई करने में उपयोगी।
- बेलर: फसल अवशेषों को एकत्र कर गांठों के रूप में तैयार करने के लिए।
- मल्चर: फसल अवशेषों को काटकर छोटे टुकड़ों में फैलाने के लिए।
- स्ट्रॉ रीपर: फसल कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों से भूसा तैयार करने में उपयोगी।
- रोटावेटर: खेत की मिट्टी तैयार करने और कृषि अवशेषों को मिट्टी में मिलाने के लिए।
- रीपर: फसल कटाई के कार्य को आसान बनाने के लिए।
इन यंत्रों का उपयोग खेत की स्थिति, फसल अवशेषों की मात्रा और अगली फसल की जरूरत के अनुसार किया जाता है। किसानों को केवल यंत्रों के नाम बताना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें यह भी जानकारी देनी होगी कि किस परिस्थिति में कौन-सा यंत्र अधिक उपयोगी है।
कलेक्टर ने उपलब्ध कृषि संसाधनों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने और उनके उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
उन्नत बीज और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने उन्नत किस्मों के बीजों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज फसल की शुरुआती बढ़वार, उत्पादन क्षमता और रोगों के प्रति सहनशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
हालांकि, बीज का चयन स्थानीय जलवायु, मिट्टी और बुआई के समय के अनुसार होना चाहिए। किसानों को प्रमाणित बीजों की उपलब्धता और उचित किस्मों की जानकारी समय पर देने से उत्पादन संबंधी जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है।
बैठक में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने और उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए।
प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों के सामने कई बार उत्पादन के साथ-साथ बाजार तक पहुंच और उचित कीमत प्राप्त करने की चुनौती रहती है। ऐसे में उत्पादों की पहचान, गुणवत्ता, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन व्यवस्था विकसित करना जरूरी है।
सहकारिता व्यवस्था और जिला सहकारी बैंक की समीक्षा
बैठक में सहकारिता विभाग की योजनाओं और जिला सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने ऋण वितरण तथा वसूली की स्थिति की जानकारी लेते हुए पैक्स समितियों की गतिविधियों का जायजा लिया।
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण और कृषि संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके माध्यम से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी जैसी सुविधाओं का लाभ भी मिलता है।
कलेक्टर ने पैक्स समितियों की सदस्यता, केसीसी वितरण और जन औषधि केंद्र सहित अन्य गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने समितियों को अधिक सक्रिय और उपयोगी बनाने के निर्देश दिए।
सहकारिता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि समितियों की गतिविधियां नियमित रूप से संचालित हों और किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार सेवाएं मिलें। ऋण वितरण और वसूली के साथ-साथ समितियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी महत्वपूर्ण है।
मंडी में किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर
कलेक्टर ने मंडी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कृषि उपज की आवक और किसानों को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में किसानों को आवश्यक सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध कराई जाएं।
कृषि उपज बेचने के लिए मंडी पहुंचने वाले किसानों को उपज की तुलाई, नीलामी, भुगतान और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं में सुविधा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही किसानों को विभागीय योजनाओं और मंडी से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराना आवश्यक है।
कृषि उपज का उचित मूल्य मिलना किसानों की आय से सीधे जुड़ा विषय है। इसलिए मंडी व्यवस्था में पारदर्शिता और किसानों की समस्याओं का समय पर समाधान महत्वपूर्ण माना जाता है।
उद्यानिकी में चिया सीड और मखाना जैसे नवाचारों को बढ़ावा
उद्यानिकी विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में फल, सब्जी, मसाला, पुष्प तथा औषधीय एवं सुगंधित फसलों के रकबे की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने औषधीय फसलों और चिया सीड जैसी संभावनाओं वाली फसलों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
चिया सीड की खेती को लेकर किसानों में रुचि विकसित करने के लिए उपयुक्त कृषि तकनीक, बीज की उपलब्धता और बाजार की जानकारी देना आवश्यक है। किसी नई फसल को अपनाने से पहले उसकी स्थानीय जलवायु के अनुकूलता, उत्पादन लागत और संभावित खरीदारों की जानकारी भी किसानों तक पहुंचनी चाहिए।
पीएमएफएमई योजना से प्रसंस्करण और मार्केटिंग को बढ़ावा
कलेक्टर ने पीएमएफएमई योजना के माध्यम से कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि उत्पादक किसानों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सहयोग उपलब्ध कराया जाए।
कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण होने से किसानों और छोटे उद्यमियों को मूल्य संवर्धन के अवसर मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फल, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार खाद्य सामग्री को बेहतर पैकेजिंग और बाजार व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है।
इस दिशा में किसानों और छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण और विपणन सहयोग उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होगा। कलेक्टर ने प्राकृतिक हाट बाजार को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के उपयोग पर जोर
कम वर्षा और सीमित जल संसाधनों की स्थिति में सिंचाई के बेहतर तरीकों का उपयोग किसानों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बैठक में कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर, ड्रिप सहित अन्य सिंचाई उपकरणों के उपयोग की समीक्षा की गई।
ड्रिप सिंचाई में पानी को पौधों की जड़ों के पास नियंत्रित तरीके से पहुंचाया जाता है, जबकि स्प्रिंकलर प्रणाली में पानी का छिड़काव किया जाता है। इन तकनीकों का उचित उपयोग करने से खेत की जरूरत के अनुसार सिंचाई प्रबंधन किया जा सकता है।
कलेक्टर ने अधिकारियों को किसानों को इन उपकरणों के उपयोग की जानकारी देने और बागवानी को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
मखाना खेती के लिए विशेष प्रशिक्षण
जिले में नवाचार के रूप में की जा रही मखाना खेती को भी बैठक में महत्वपूर्ण स्थान मिला। कलेक्टर ने इस खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को लगातार मार्गदर्शन और विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मखाना उत्पादन के लिए विशिष्ट जल परिस्थितियों और तकनीकी जानकारी की जरूरत होती है। इसलिए किसानों को इसकी खेती शुरू करने से पहले उपयुक्त क्षेत्र, उत्पादन पद्धति, लागत, प्रसंस्करण और बाजार की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना जरूरी है।
यदि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप इसकी खेती सफल रहती है, तो किसानों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर विकसित हो सकते हैं। इसके लिए विभागीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
कलेक्टर ने विभागीय नर्सरियों की गतिविधियों की भी समीक्षा की और उद्यानिकी से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया।
पशुपालकों को उपचार, टीकाकरण और योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश
बैठक में पशुपालन विभाग की योजनाओं और सेवाओं की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने पशु उपचार, टीकाकरण और औषधि वितरण की स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशुपालकों को समय पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। खेती के साथ पशुपालन करने वाले परिवारों के लिए पशुओं का स्वास्थ्य और समय पर उपचार आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। पशुओं में बीमारी फैलने पर दूध उत्पादन और पशुपालकों की आय प्रभावित हो सकती है।
विभिन्न पशुपालन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
कलेक्टर ने डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना और मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना सहित अन्य योजनाओं की निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाए। योजनाओं की जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में पशुपालकों को जागरूक करना भी जरूरी है।
चलित पशु चिकित्सा इकाई से अधिक पशुपालकों को मिले लाभ
बैठक में चलित पशु चिकित्सा इकाई के कार्यों की भी समीक्षा हुई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि इसके माध्यम से अधिक से अधिक पशुपालकों को उपचार और आवश्यक पशु चिकित्सा सेवाओं का लाभ दिलाया जाए।
ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पशुपालकों के लिए चलित पशु चिकित्सा सेवाएं उपयोगी हो सकती हैं। इससे पशुओं के उपचार के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी कम करने में मदद मिलती है।
कृत्रिम गर्भाधान के निर्धारित लक्ष्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को समय पर लक्ष्य पूरा करने और पशुपालन से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के लिए चयनित गांवों में संचालित गतिविधियों की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को योजनाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन
मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सहित अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों और हितग्राहीमूलक गतिविधियों की समीक्षा की।
उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाए और मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए मत्स्य पालकों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए।
मत्स्य पालन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और अतिरिक्त आय का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। तालाबों और उपलब्ध जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करके इस क्षेत्र में संभावनाएं विकसित की जा सकती हैं। इसके लिए मत्स्य बीज, पालन तकनीक, जल गुणवत्ता, रोग प्रबंधन और बाजार तक पहुंच की जानकारी जरूरी है।
कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचाने और उत्पादन बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए।
किसानों की आय और खेती की स्थिरता से जुड़ी है विभागीय समीक्षा
कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा बैठक का व्यापक उद्देश्य जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और किसानों को खेती के बदलते हालात के अनुरूप तैयार करना है। कम वर्षा की स्थिति में फसल चयन, सिंचाई प्रबंधन और नरवाई का उचित निस्तारण महत्वपूर्ण हो जाता है।
वहीं, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां किसानों को आय के अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करा सकती हैं। इन क्षेत्रों में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है, जब विभागीय अधिकारी किसानों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखें।
ग्रामवार चौपाल और कृषक संगोष्ठियों के माध्यम से प्रशासन की योजनाओं और किसानों की वास्तविक जरूरतों के बीच संवाद स्थापित किया जा सकता है। इससे किसानों को केवल योजनाओं की जानकारी ही नहीं मिलेगी, बल्कि उनकी समस्याओं और सुझावों को भी विभाग तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा।
जल संरक्षण, नरवाई प्रबंधन और विविध खेती पर रहेगा प्रशासन का जोर
सिवनी कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार की कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा बैठक में रबी मौसम के लिए कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने, खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने और नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही आधुनिक कृषि यंत्रों, प्राकृतिक खेती, चिया सीड, मखाना उत्पादन, ड्रिप-स्प्रिंकलर सिंचाई और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।
पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने तथा तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी प्रशासन ने ध्यान केंद्रित किया है।
अब इन निर्देशों को गांवों तक पहुंचाने और जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होगी। यदि किसानों को समय पर मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज, आधुनिक कृषि यंत्र और बाजार से जुड़ा सहयोग मिलता है, तो जिले में खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाने की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं।