(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। शहरवासियों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये की लागत से संचालित अमृत 2.0 जलप्रदाय योजना अब अपने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। शहर में लगभग 60 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, लेकिन निर्माण स्थल से सामने आ रही तस्वीरें निर्धारित तकनीकी मानकों, पाइपलाइन की गहराई, सड़क से उसकी दूरी और श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं।
हैरानी की बात यह है कि योजना के काम में कथित अनियमितताओं और घटिया निर्माण की शिकायतों के बाद जबलपुर स्थित संबंधित संभागीय कार्यालय से जांच दल सिवनी पहुंचा था। पिछले माह 12 अक्टूबर को जांच दल द्वारा परियोजना के कार्यों का निरीक्षण किए जाने की जानकारी सामने आई थी। लेकिन इस जांच के बाद भी निर्माण कार्यों में मनमानी किए जाने के आरोप लग रहे हैं।
सवाल यह है कि जब शिकायतों के बाद जांच कराई गई, तब क्या वास्तव में उन स्थानों का निरीक्षण किया गया जहां निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे थे? क्या जांच में केवल उन्हीं स्थानों को दिखाया गया जहां काम अपेक्षाकृत ठीक था? और यदि जांच के बाद भी निर्धारित मानकों की अनदेखी जारी है, तो संबंधित अधिकारियों, निर्माण एजेंसी और मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही कौन तय करेगा?
नगर की पेयजल व्यवस्था से सीधे जुड़ी इस परियोजना में यदि निर्माण के दौरान ही गुणवत्ता से समझौता होता है, तो इसका खामियाजा आने वाले वर्षों में शहर के नागरिकों को भुगतना पड़ सकता है।
60 करोड़ से अधिक की योजना, लेकिन निर्माण गुणवत्ता पर सवाल
अमृत 2.0 जलप्रदाय योजना का उद्देश्य सिवनी नगर की पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाना और नागरिकों तक व्यवस्थित जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। इस परियोजना पर 60 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आने की जानकारी समाचार में दी गई है।
इतनी बड़ी राशि से संचालित योजना में निर्माण की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पाइपलाइन बिछाने से लेकर सड़क की खुदाई, निर्धारित गहराई, पाइप की सुरक्षा और पुनः सड़क निर्माण तक प्रत्येक प्रक्रिया तकनीकी मानकों के अनुरूप होना जरूरी है।
लेकिन शहर के विभिन्न हिस्सों में पाइपलाइन बिछाने के दौरान सामने आ रही परिस्थितियां इन व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति पर सवाल उठा रही हैं।
निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए शासन स्तर से एजेंसी के इंजीनियर नियुक्त किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा नगर पालिका की ओर से भी निगरानी की जिम्मेदारी निभाई जानी चाहिए। इसके बावजूद यदि निर्माण एजेंसी अपनी मनमर्जी से काम कर रही है, तो यह निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा करता है।
स्थानीय स्तर पर यह शिकायत भी सामने आई है कि मॉनिटरिंग के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। यदि ऐसा है, तो करोड़ों रुपये की योजना में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा आवश्यक है।
पाइपलाइन डालने में गहराई के नियम ताक पर, भविष्य में सड़क चौड़ीकरण बनेगा चुनौती
अमृत 2.0 जलप्रदाय परियोजना में सबसे गंभीर सवाल पाइपलाइन बिछाने के निर्धारित मानकों को लेकर उठ रहे हैं।
निर्माण कार्यों से संबंधित शिकायतों के अनुसार कुछ स्थानों पर पाइपलाइन निर्धारित गहराई के अनुरूप नहीं बिछाई गई है। आरोप है कि पाइपलाइन डालने के दौरान न तो निर्धारित गहराई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और न ही सड़क से उचित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन किया जा रहा है।
मनेगांव टर्निंग से एसपी बंगले की ओर तथा बबरिया रोड पर पाइपलाइन बिछाने के कार्य को लेकर विशेष रूप से सवाल उठाए गए हैं।
बबरिया रोड पर सामने आई तस्वीरों में पाइपलाइन सड़क के काफी नजदीक बिछाई जाती दिखाई दे रही है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कुछ स्थानों पर पाइपलाइन इतनी नजदीक डाल दी गई है कि भविष्य में सड़क चौड़ीकरण के दौरान यह बाधा बन सकती है।
यह केवल वर्तमान निर्माण कार्य की गुणवत्ता का मामला नहीं है, बल्कि भविष्य की नगरीय विकास योजनाओं से भी जुड़ा हुआ है।
यदि सड़क चौड़ीकरण, मरम्मत या अन्य विकास कार्यों के दौरान पाइपलाइन की स्थिति बाधा बनती है, तो उसे दोबारा व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इससे अतिरिक्त खर्च और नागरिकों को असुविधा होने की आशंका रहेगी।
विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी जलप्रदाय परियोजना में पाइपलाइन की गहराई, मिट्टी की प्रकृति, सड़क की संरचना और भविष्य के उपयोग को ध्यान में रखकर तकनीकी मानकों के अनुरूप काम किया जाना चाहिए। इन मानकों की अनदेखी से पाइपलाइन की सुरक्षा और परियोजना की दीर्घकालिक उपयोगिता प्रभावित हो सकती है।
जबलपुर से आई जांच टीम की कार्यप्रणाली पर भी उठे सवाल
अमृत 2.0 जलप्रदाय योजना के कार्यों में अनियमितताओं और घटिया निर्माण की शिकायतों के बाद जबलपुर स्थित संबंधित संभागीय कार्यालय द्वारा जांच के लिए टीम गठित किए जाने की जानकारी सामने आई थी।
समाचार में उपलब्ध विवरण के अनुसार 12 अक्टूबर को जबलपुर से आई टीम ने सिवनी में परियोजना के कार्यों का निरीक्षण किया था।
इस जांच दल में सहायक यंत्री सत्यम जाट, उपयंत्री जे.पी. जैन, टीम लीडर अमित अरोरा और उपयंत्री शुभिल परमार के शामिल होने का उल्लेख किया गया है।
बताया गया है कि शिकायतों के बाद नगर पालिका स्तर पर भी इस मामले को उठाया गया था। जांच कराने की मांग के बाद संबंधित संभागीय कार्यालय को पत्र भेजा गया और इसके बाद टीम गठित की गई।
हालांकि जांच के तरीके को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जिन स्थानों पर घटिया निर्माण और तकनीकी मानकों के उल्लंघन की शिकायतें थीं, उनका समुचित निरीक्षण नहीं किया गया। इसके बजाय जांच दल को उन स्थानों पर ले जाया गया जहां काम अपेक्षाकृत बेहतर दिखाई दे रहा था।
यदि जांच के दौरान शिकायत में उल्लेखित सभी स्थानों का निरीक्षण नहीं किया गया, तो जांच की निष्पक्षता और उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
जांच का उद्देश्य केवल मौके पर पहुंचकर औपचारिक निरीक्षण करना नहीं होता, बल्कि शिकायतों की वास्तविकता का पता लगाकर जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करना भी होता है।
ऐसे में आवश्यक है कि जांच दल की निरीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि किन-किन स्थानों का परीक्षण किया गया, कौन से तकनीकी मानक जांचे गए तथा निर्माण एजेंसी को लेकर क्या निष्कर्ष सामने आए।
विधायक दिनेश राय ने भी लिखित शिकायत कर उठाया था मामला
अमृत 2.0 जलप्रदाय योजना के निर्माण कार्यों को लेकर शिकायतें केवल आम नागरिकों तक सीमित नहीं रही हैं। इस मामले में नगर पालिका स्तर पर भी शिकायत किए जाने का उल्लेख सामने आया है।
समाचार में उपलब्ध जानकारी के अनुसार विधायक श्री दिनेश राय द्वारा नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखकर परियोजना के कार्यों में कथित अनियमितताओं और निर्धारित मानकों के उल्लंघन की जांच कराने की मांग की गई थी।
बताया गया है कि शिकायत में अमृत 2.0 जलप्रदाय परियोजना के काम में अनियमितताओं और निर्माण संबंधी मानकों की अनदेखी किए जाने के आरोप लगाए गए थे।
विधायक की शिकायत के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने संबंधित संभागीय कार्यालय जबलपुर को पत्र प्रेषित कर जांच कराने का अनुरोध किया था।
इसके बाद जबलपुर से जांच दल सिवनी पहुंचा।
लेकिन जांच के बाद भी यदि पाइपलाइन बिछाने में कथित अनियमितताएं जारी हैं, तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि जांच का परिणाम क्या निकला? क्या निर्माण एजेंसी को कोई निर्देश दिए गए? क्या किसी अधिकारी या जिम्मेदार कर्मचारी की जवाबदेही तय की गई?
इन सवालों के स्पष्ट जवाब सामने आना जरूरी है।
सुरक्षा मानकों की अनदेखी, बिना हेलमेट और सेफ्टी शूज काम करते श्रमिक
अमृत 2.0 जलप्रदाय योजना में केवल निर्माण की गुणवत्ता ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
निर्माण स्थल से सामने आई तस्वीरों में पाइपलाइन डालने के दौरान काम करते श्रमिकों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और उनके उपयोग पर सवाल दिखाई देते हैं।
शिकायतों के अनुसार कई स्थानों पर श्रमिक हेलमेट, सेफ्टी शूज, दस्ताने और रिफ्लेक्टिव जैकेट के बिना काम करते नजर आ रहे हैं।
किसी भी निर्माण स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। विशेष रूप से सड़क किनारे और गहरी खुदाई वाले स्थानों पर काम करते समय दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना और उनका उपयोग सुनिश्चित करना निर्माण एजेंसी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं में प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट।
- पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज।
- हाथों की सुरक्षा के लिए दस्ताने।
- सड़क और निर्माण स्थल पर दृश्यता के लिए रिफ्लेक्टिव जैकेट।
- खुदाई वाले स्थानों पर उचित सुरक्षा व्यवस्था और चेतावनी संकेत।
- कार्यस्थल पर आवश्यक निगरानी और दुर्घटना रोकने के उपाय।
यदि इन व्यवस्थाओं की अनदेखी होती है और किसी श्रमिक के साथ दुर्घटना हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
क्या निर्माण एजेंसी के पास श्रमिकों की सुरक्षा का कोई प्रभावी प्रबंध है? क्या संबंधित इंजीनियर और मॉनिटरिंग एजेंसी कार्यस्थल पर इन मानकों की जांच करती है? इन प्रश्नों का जवाब भी प्रशासन को देना चाहिए।
मॉनिटरिंग के नाम पर खानापूर्ति, निर्माण एजेंसी पर मनमानी के आरोप
किसी भी सरकारी परियोजना में निर्माण एजेंसी को काम की जिम्मेदारी सौंपने के साथ उसकी निगरानी और गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था भी निर्धारित की जाती है।
अमृत 2.0 जलप्रदाय योजना में भी शासन की ओर से मॉनिटरिंग के लिए एजेंसी के इंजीनियर नियुक्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। नगर पालिका की भी इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है।
इसके बावजूद यदि पाइपलाइन की गहराई, सड़क से दूरी और सुरक्षा मानकों को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं, तो मॉनिटरिंग व्यवस्था की समीक्षा आवश्यक हो जाती है।
केवल निर्माण स्थल पर कभी-कभार पहुंचना या कागजों पर निरीक्षण दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं है। निर्माण के प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण में तकनीकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए।
विशेष रूप से पाइपलाइन को जमीन में डालने से पहले उसकी स्थिति, निर्धारित गहराई और अन्य तकनीकी पहलुओं का परीक्षण जरूरी है। एक बार पाइपलाइन जमीन के भीतर डाल दिए जाने के बाद उसकी वास्तविक स्थिति की जांच करना कठिन हो सकता है।
इसलिए निर्माण के दौरान ही निरीक्षण और गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया प्रभावी होनी चाहिए।
नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया ने क्या कहा?
इस मामले में नगर पालिका परिषद सिवनी के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद सनोडिया का पक्ष भी सामने आया है।
उन्होंने कहा कि निर्माण एजेंसी को पहले ही गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। यदि इसके बावजूद काम में कोताही बरती जा रही है, तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा।
नगर पालिका अध्यक्ष के अनुसार पिछले माह जबलपुर से आई टीम ने भी अमृत 2.0 जलप्रदाय योजना के कार्यों की जांच की थी।
उनके बयान से स्पष्ट है कि नगर पालिका प्रशासन भी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण मानता है। हालांकि अब आवश्यकता इस बात की है कि दिए गए निर्देशों का वास्तविक असर निर्माण स्थलों पर दिखाई दे।
पार्षद राजिक अकील ने जताई नाराजगी, भविष्य में शहर को भुगतना पड़ सकता है खामियाजा
नगर पालिका परिषद के पार्षद एवं पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री राजिक अकील ने भी अमृत 2.0 जलप्रदाय योजना के कार्यों को लेकर नाराजगी व्यक्त की है।
उनका आरोप है कि 60 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली इस योजना में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को ताक पर रखा जा रहा है और मनमाने तरीके से पाइपलाइन बिछाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि पार्षदों द्वारा शिकायतें किए जाने के बावजूद उन पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
उनके अनुसार यदि निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं हुआ, तो इसका खामियाजा आने वाले समय में सिवनी शहर के नागरिकों को भुगतना पड़ सकता है।
यह चिंता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जलप्रदाय परियोजना का सीधा संबंध शहर के प्रत्येक नागरिक से है। पाइपलाइन बिछाने में तकनीकी लापरवाही का असर भविष्य में पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण और नगर विकास के अन्य कार्यों पर पड़ सकता है।
करोड़ों की परियोजना में जवाबदेही तय करना जरूरी
अमृत 2.0 जलप्रदाय योजना सिवनी शहर की महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं में शामिल है। इसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
ऐसे में इस योजना का निर्माण केवल निर्धारित समय में पूरा करना ही पर्याप्त नहीं है। इसकी गुणवत्ता, तकनीकी मजबूती और दीर्घकालिक उपयोगिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
यदि निर्माण कार्य में शुरुआत से ही लापरवाही होती है, तो भविष्य में मरम्मत और सुधार पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है।
इसलिए नगर पालिका प्रशासन और संबंधित विभाग को निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए:
- पाइपलाइन की निर्धारित गहराई और सड़क से दूरी की तकनीकी जांच कराई जाए।
- मनेगांव टर्निंग, एसपी बंगले की ओर जाने वाले मार्ग और बबरिया रोड सहित शिकायत वाले स्थानों का दोबारा निरीक्षण किया जाए।
- जबलपुर से आई जांच टीम की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
- निर्माण कार्य की निगरानी करने वाली एजेंसी की भूमिका की समीक्षा की जाए।
- श्रमिकों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य कराया जाए।
- गुणवत्ता से समझौता पाए जाने पर निर्माण एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
- नगर पालिका द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की जानकारी सार्वजनिक की जाए।
सिवनी को कागजी जांच नहीं, गुणवत्तापूर्ण पेयजल परियोजना चाहिए
सिवनी की अमृत 2.0 जलप्रदाय योजना को लेकर उठ रहे सवाल केवल पाइपलाइन बिछाने की तकनीकी प्रक्रिया तक सीमित नहीं हैं। यह मामला करोड़ों रुपये के सार्वजनिक धन, निर्माण की गुणवत्ता, श्रमिकों की सुरक्षा और नगर के भविष्य की पेयजल व्यवस्था से जुड़ा हुआ है।
जबलपुर से जांच दल का आना, विधायक द्वारा शिकायत किया जाना और नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा गुणवत्ता को लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया जाना महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। लेकिन इन सबके बावजूद यदि निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं, तो प्रशासन को केवल आश्वासन देने के बजाय जमीन पर प्रभावी कार्रवाई दिखानी होगी।
नगर पालिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पाइपलाइन निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप बिछाई जाए और प्रत्येक चरण की निगरानी निष्पक्ष तरीके से हो। साथ ही जांच रिपोर्ट और निर्माण एजेंसी की जवाबदेही को लेकर भी पारदर्शिता रखी जानी चाहिए।
आखिर सिवनी की जनता को करोड़ों रुपये की लागत वाली योजना के नाम पर केवल पाइपलाइन नहीं, बल्कि सुरक्षित, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण पेयजल व्यवस्था चाहिए। सवाल यह है कि इसकी गारंटी कौन देगा और निर्माण में कथित लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी?