🏆 अमित शाह करेंगे मझगांव डॉक में डीप-सी फिशिंग वेसल्स का शुभारंभ, आत्मनिर्भर भारत और ब्लू इकोनॉमी की दिशा में ऐतिहासिक कदम

🌊 भारत की ब्लू इकोनॉमी को नई दिशा

(विनीत खरे)

नई दिल्ली (साई)। भारत की अर्थव्यवस्था में समुद्री संसाधनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब केंद्र सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने (Deep Sea Fishing) की नई पहल के माध्यम से इस क्षेत्र को आधुनिक, संगठित और सहकारिता आधारित स्वरूप देने जा रही है।

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कल मुंबई के मझगांव डॉक में अत्याधुनिक डीप-सी फिशिंग वेसल्स का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, श्री अजीत पवार तथा केंद्रीय राज्य मंत्री (सहकारिता) श्री मुरलीधर मोहोल उपस्थित रहेंगे।

🚢 कार्यक्रम की विशेषता

इस अवसर पर श्री अमित शाह लाभार्थियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं की चाबियाँ सौंपेंगे। प्रत्येक नौका की लागत 1.2करोड़ रुपये है, जिसमें वित्तीय सहयोग महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और भारत सरकार के मत्स्य विभाग द्वारा दिया गया है।

यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत आयोजित हो रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मत्स्य संसाधनों का सतत और वैज्ञानिक दोहन करना है।

🐟 आत्मनिर्भर भारत और ब्लू इकोनॉमी का संगम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य की दिशा में तेजी से अग्रसर है। समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र में सहकारिता आधारित विकास को बढ़ावा देना इसी विज़न का हिस्सा है।

यह पहल भारत की ब्लू इकोनॉमी को सशक्त बनाने, समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने और तटीय समुदायों की आजीविका को स्थिर करने का माध्यम बनेगी।

⚙️ तकनीकी रूप से उन्नत नौकाएँ

मझगांव डॉक में तैयार की गई नौकाएँ अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं। इन नौकाओं में —

• GPSट्रैकिंग सिस्टम,
• डिजिटल नेविगेशन उपकरण,
• सुरक्षा अलर्ट सिस्टम, और
• इको-फ्रेंडली इंजन जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।

इन प्रणालियों से न केवल मछली पकड़ने की दक्षता बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव भी न्यूनतम रहेगा।

🤝 सहकारिता की भूमिका

यह परियोजना पूरी तरह से सहकारिता आधारित मॉडल पर आधारित है। देश के विभिन्न तटीय राज्यों में कार्यरत मत्स्य सहकारी समितियाँ (Fisheries Cooperative Societies) और फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन्स (FFPOs) को इस पहल में प्राथमिकता दी गई है।

सहकारिता मंत्रालय और मत्स्य विभाग ने संयुक्त रूप से एक संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group – JWG) का गठन किया है, जो इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा।

👩‍🦰 महिलाओं को मिलेगा विशेष अवसर

इस योजना में महिला सहकारी समितियों को भी विशेष स्थान दिया गया है। तटीय इलाकों में महिला मत्स्य सहकारिताएँ अब न केवल उत्पादन में बल्कि प्रसंस्करण,मूल्य संवर्धन और विपणन में भी भागीदारी निभाएंगी।

इससे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक समानता को बल मिलेगा।

🌐 वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत

भारत के समुद्री मत्स्य क्षेत्र को वैश्विक जिम्मेदार मत्स्य मानकों (Responsible Fisheries Standards) के अनुरूप बनाने के लिए यह पहल महत्वपूर्ण कदम है। इससे:

• मत्स्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा,
• निर्यात में वृद्धि होगी,
• और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी।

🧊 कोल्ड-चेन और वैल्यू-चेन इंफ्रास्ट्रक्चर

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF) के तहत भारत में आधुनिक कोल्ड-चेन, वैल्यू-चेन, और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जा रही है।

इससे:

• मछली उत्पादों की शेल्फ-लाइफ बढ़ेगी,
• किसानों/मछुआरों को बेहतर मूल्य मिलेगा,
• और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक आसान पहुँच सुनिश्चित होगी।

📊 समुद्री मत्स्य क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

भारत का समुद्री मत्स्य क्षेत्र अब तक अधिकतर पारंपरिक तरीकों पर निर्भर रहा है। अधिकांश मछुआरे 40–60नॉटिकल माइल के भीतर ही सक्रिय रहते हैं। इससे मछली पकड़ने की मात्रा सीमित रहती थी।

नई डीप-सी फिशिंग वेसल्स से मछुआरे अब हाई सीज़ (High Seas) तक पहुँच सकेंगे, जहाँ ट्यूना (Tuna) जैसी उच्च मूल्य की मछलियों का भंडार है।

🌴 लक्षद्वीप और अंडमान की संभावनाएँ

यह पहल विशेष रूप से लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह जैसे तटीय क्षेत्रों में नई संभावनाएँ खोलेगी। इन क्षेत्रों में मत्स्य संसाधनों की प्रचुरता है, जिसका उपयोग अब वैज्ञानिक और स्थायी तरीकों से किया जा सकेगा।

💼 रोजगार और आर्थिक लाभ

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की यह योजना केवल मछुआरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह लॉजिस्टिक्स,पैकेजिंग,निर्यात और शीत भंडारण उद्योगों में भी नए रोजगार अवसर सृजित करेगी।

इसके परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता को नया बल मिलेगा।

🌱 पर्यावरणीय दृष्टिकोण

इन नौकाओं में स्थापित पर्यावरण-संवेदनशील इंजन और ऊर्जा दक्ष प्रणालियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि समुद्री पारिस्थितिकी पर न्यूनतम प्रभाव पड़े।
भारत सरकार का उद्देश्य है कि विकास और पर्यावरण संतुलन के साथ आगे बढ़ें।

🔚 निष्कर्ष (Conclusion)

मुंबई के मझगांव डॉक में अमित शाह द्वारा डीप-सी फिशिंग वेसल्स का शुभारंभ भारत के समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा।
यह पहल न केवल आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगी, बल्कि ब्लू इकोनॉमी, रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि और सहकारी सशक्तिकरण के चार स्तंभों पर भारत को नई दिशा देगी।

इस योजना से देश के तटीय समुदायों में आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और स्थायी विकास की नई लहर उठेगी।

विनीत खरे

मूलतः प्रयागराज निवासी, पिछले लगभग 25 वर्षों से अधिक समय से नई दिल्ली में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय विनीत खरे किसी पहचान को मोहताज नहीं हैं.

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