✍(रश्मि कुलश्रेष्ठ)

नई दिल्ली (साई)। भारत का अप्रत्यक्ष कर ढांचा यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) अपने सबसे बड़े सुधार की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 22सितम्बर 2025 (सोमवार) से देशभर में नया जीएसटी दर ढांचा लागू होगा।

अब तक प्रचलित चार स्लैब प्रणाली (5%, 12%, 18%और 28%) को खत्म कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर एक दो-स्लैब सिस्टम लागू होगा जिसमें अधिकतर वस्तुएं और सेवाएँ या तो 5% या फिर 18% जीएसटी के दायरे में आएंगी।

हालांकि, लक्ज़री वस्तुएँ और पाप उत्पाद (तंबाकू, शराब, आदि) पर 28%+सेस और कुछ मामलों में 40%तक कर जारी रहेगा।

📌 नए जीएसटी ढांचे की प्रमुख बातें

• दो स्लैब प्रणाली: अब केवल 5% और 18% की दरें।
• लक्ज़री आइटम्स: 40% तक कर।
• तंबाकू व पाप उत्पाद: 28% + सेस जारी।
• मध्यम वर्ग को राहत: रोजमर्रा की वस्तुएँ सस्ती होने की संभावना।
• व्यवसायों के लिए सुविधा: टैक्स अनुपालन आसान होगा।

🚩 गत्ता बॉक्स उद्योग की चिंता

नए जीएसटी ढांचे को लेकर गत्ता बॉक्स निर्माताओं (Corrugated Box Industry) ने गंभीर असमानता का मुद्दा उठाया है।

• उद्योग संघों का कहना है कि जीएसटी दरों की असमानता से उनकी लागत बढ़ेगी।
• पैकेजिंग उद्योग पहले से ही कच्चे माल की महंगाई और मार्जिन की कमी से जूझ रहा है।
• नए ढांचे के बाद यदि इनपुट और आउटपुट जीएसटी में संतुलन नहीं रहा, तो कई छोटे व मध्यम स्तर के गत्ता बॉक्स निर्माता बंद होने की कगार पर पहुँच सकते हैं।

📖 उद्योग संघ की राय

इंडस्ट्री एसोसिएशन ने बयान जारी कर कहा –

“नए जीएसटी ढांचे में गत्ता बॉक्स निर्माताओं के लिए दर असमानता उनके अस्तित्व पर संकट खड़ा कर सकती है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।”

🏛️ सरकार की मंशा और सुधार की उम्मीद

सरकार का कहना है कि इस सुधार का मकसद –

1. कर ढांचे को सरल बनाना।
2. व्यवसायों के लिए अनुपालन आसान करना।
3. कर चोरी रोकना।
4. मध्यम वर्ग को राहत देना।
5. राजस्व वृद्धि को संतुलित रखना।

केंद्र सरकार का दावा है कि इससे देशभर में व्यापार आसान होगा और निवेश का माहौल बेहतर बनेगा।

📊 नया जीएसटी सिस्टम: कौन-सा क्षेत्र कैसे प्रभावित होगा?

✔ लाभान्वित क्षेत्र

• FMCG सेक्टर (खाद्य व उपभोक्ता वस्तुएँ)
• मध्यम वर्ग के उपभोक्ता
• छोटे व्यापारी और खुदरा विक्रेता

❌ प्रभावित क्षेत्र

• पैकेजिंग उद्योग (गत्ता बॉक्स)
• लक्ज़री आइटम निर्माताओं
• तंबाकू और शराब उद्योग

🌐 जीएसटी सुधार 2017 से अब तक

• 2017में लागू: चार प्रमुख स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) + सेस।
• लक्ष्य: एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार।
• पिछली चुनौतियाँ: जटिल अनुपालन, इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवाद, टैक्स चोरी।
• 2025सुधार: दो स्लैब, सरल और पारदर्शी ढांचा।

📰 मीडिया और विशेषज्ञ प्रतिक्रिया

• प्रमुख अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह सुधार भारत की टैक्स प्रणाली को आधुनिक बनाएगा।
• वित्तीय विश्लेषकों ने कहा कि इससे “Ease of Doing Business” को बल मिलेगा।
• लेकिन पैकेजिंग उद्योग के संकट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

🔎 Highlights

• New GST Rates Update 2025 – भारत में टैक्स सुधार की नई दिशा।
• GST Two Slab System – 5% और 18% का नया ढांचा।
• Corrugated Box Industry Crisis – अस्तित्व पर खतरा।
• GST Reform 2025 – सबसे बड़ा कर सुधार।

📌 बिंदुवार सारांश

• 22 सितम्बर 2025 से नया जीएसटी ढांचा लागू।
• चार स्लैब की जगह अब केवल दो स्लैब (5% और 18%)।
• लक्ज़री व पाप वस्तुओं पर उच्च दरें जारी।
• मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों को राहत।
• गत्ता बॉक्स उद्योग ने जीएसटी असमानता पर चिंता जताई।

🏁 निष्कर्ष

भारत का नया जीएसटी दर अपडेट 2025 अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का सबसे बड़ा सुधार है। इससे जहां कर अनुपालन आसान होगा और आम उपभोक्ता को राहत मिलेगी, वहीं कुछ उद्योगों पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है।

गत्ता बॉक्स उद्योग की चिंता वाजिब है और सरकार को उनके मुद्दों पर विचार करना होगा। अगर इन चुनौतियों का समाधान किया गया तो यह सुधार भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

श्वेता यादव

कर्नाटक की राजधानी बंग्लुरू में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो के रूप में कार्यरत श्वेता यादव ने नई दिल्ली के एक ख्यातिलब्ध मास कम्यूनिकेशन इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि लेने के बाद वे पिछले लगभग 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

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