PUC Certificate New Rules: अब हर साल नहीं करानी होगी गाड़ियों की प्रदूषण जांच! BS-6 वाहनों को मिलेगी 3 साल की राहत, पुराने वाहनों पर बढ़ेगी सख्ती

(ब्यूरो कार्यालय)

नई दिल्ली (साई)। देश में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और प्रदूषण जांच की व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी (Pollution Under Control Certificate) की वैधता अवधि में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत अब वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता केवल बीएस (भारत स्टेज) उत्सर्जन मानकों के आधार पर नहीं, बल्कि वाहन की उम्र के अनुसार भी निर्धारित की जाएगी।

इस प्रस्ताव का सबसे अधिक फायदा नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले बीएस-6 श्रेणी के निजी वाहनों को मिलने की संभावना है। प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे निजी वाहन जिनका पहली बार पंजीकरण छह वर्ष तक पुराना है, उन्हें तीन वर्ष की पीयूसी वैधता मिल सकती है। यानी वाहन मालिकों को हर छह महीने या हर साल प्रदूषण जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

दूसरी ओर पुराने वाहनों के लिए नियम अधिक सख्त किए जाने का प्रस्ताव है। बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 श्रेणी के वाहनों को हर तीन महीने में प्रदूषण जांच करानी पड़ सकती है। वहीं बीएस-4 वाहनों के लिए छह महीने की वैधता प्रस्तावित है।

इस बदलाव से वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी की उम्र के अनुसार पीयूसी प्रमाण पत्र बनवाना होगा। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये प्रस्तावित नियम हैं। इन्हें लागू करने के लिए संबंधित कानूनी संशोधन और अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है।

PUC के नियमों में बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हुई?

भारत में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शहरों से लेकर छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों तक निजी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस और मालवाहक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ा है। इसके साथ ही वाहनों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषक तत्वों को नियंत्रित करना भी बड़ी चुनौती बन गया है।

वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में शामिल है। विशेष रूप से पुराने और उचित रखरखाव के अभाव में चल रहे वाहन वातावरण में अधिक प्रदूषक तत्व छोड़ सकते हैं।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार समय-समय पर वाहनों के उत्सर्जन मानकों और प्रदूषण जांच की व्यवस्था में बदलाव करती रही है।

वर्तमान व्यवस्था में अलग-अलग बीएस श्रेणी के वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाण पत्र की वैधता निर्धारित है। लेकिन प्रस्तावित बदलाव में वाहन की उम्र को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है।

इसका तर्क यह है कि एक नया वाहन और दस वर्ष से अधिक पुराना वाहन समान परिस्थितियों में प्रदूषण फैलाएं, यह जरूरी नहीं है। वाहन की तकनीकी स्थिति, इंजन का रखरखाव और उसके इस्तेमाल की अवधि भी उत्सर्जन पर प्रभाव डालती है।

इसलिए वाहन की उम्र के अनुसार जांच की समय सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव सामने आया है।

वर्तमान नियमों में कितनी होती है PUC सर्टिफिकेट की वैधता?

प्रस्तावित बदलाव को समझने से पहले मौजूदा व्यवस्था को जानना जरूरी है।

वर्तमान नियमों के अनुसार बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 श्रेणी के वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाण पत्र की वैधता छह महीने निर्धारित है।

वहीं बीएस-4 श्रेणी के वाहनों के लिए यह अवधि 12 महीने यानी एक वर्ष है।

इसका मतलब है कि मौजूदा व्यवस्था में वाहन की श्रेणी के अनुसार जांच की अवधि तय होती है। वाहन की उम्र के आधार पर अलग-अलग वैधता अवधि निर्धारित करने का प्रस्ताव अब इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।

मौजूदा व्यवस्था

वाहन की श्रेणीवर्तमान PUC वैधता
BS-16 महीने
BS-26 महीने
BS-36 महीने
BS-412 महीने

प्रस्ताव लागू होने के बाद इन अवधियों में बदलाव हो सकता है।

नए प्रस्ताव में BS-1, BS-2 और BS-3 वाहनों के लिए क्या है?

प्रस्तावित नियमों के तहत पुराने उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के लिए प्रदूषण जांच की अवधि कम करने की तैयारी है।

बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 श्रेणी के वाहनों को अब केवल तीन महीने की पीयूसी वैधता देने का प्रस्ताव है।

अर्थात इन वाहनों के मालिकों को प्रत्येक तीन महीने में प्रदूषण जांच कराकर नया प्रमाण पत्र बनवाना पड़ सकता है।

इस बदलाव का उद्देश्य पुराने वाहनों की प्रदूषण संबंधी स्थिति पर अधिक नियमित निगरानी रखना है।

पुराने वाहनों में समय के साथ इंजन की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। यदि वाहन का नियमित रखरखाव नहीं किया जाता है, तो उससे निकलने वाले धुएं में प्रदूषक तत्वों की मात्रा बढ़ सकती है।

ऐसे में तीन महीने की वैधता का प्रस्ताव पुराने वाहनों की नियमित जांच सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा सकता है।

हालांकि, केवल वाहन पुराना होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अनिवार्य रूप से अधिक प्रदूषण फैलाएगा। वास्तविक स्थिति की पहचान प्रदूषण जांच से ही होगी।

BS-4 वाहनों के लिए भी कम होगी वैधता

बीएस-4 श्रेणी के वाहनों के लिए वर्तमान में पीयूसी प्रमाण पत्र की वैधता 12 महीने है।

लेकिन नए प्रस्ताव के तहत इसे घटाकर छह महीने करने की तैयारी है।

इसका मतलब है कि बीएस-4 वाहनों के मालिकों को साल में एक बार के बजाय दो बार प्रदूषण जांच करानी पड़ सकती है।

बीएस-4 वाहन तकनीकी रूप से बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 की तुलना में उन्नत उत्सर्जन मानकों वाले हैं, लेकिन प्रस्ताव में इनकी उम्र और उत्सर्जन संबंधी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जांच की अवधि कम रखने की बात कही गई है।

यह बदलाव उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो पुरानी कार, बाइक या अन्य बीएस-4 वाहन इस्तेमाल कर रहे हैं।

BS-6 निजी वाहनों को मिलेगी सबसे बड़ी राहत, तीन साल होगी वैधता

प्रस्तावित बड़ी राहत

नए प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव बीएस-6 श्रेणी के निजी वाहनों के लिए किया गया है।

निजी वाहन से आशय गैर-परिवहन वाहनों से है। इसमें मुख्य रूप से निजी कार और मोटरसाइकिल जैसे वाहन शामिल हैं।

प्रस्ताव के अनुसार, पहली बार पंजीकरण की तारीख से छह वर्ष तक पुराने बीएस-6 निजी वाहनों को तीन वर्ष की पीयूसी वैधता मिल सकती है।

इसका सीधा अर्थ यह है कि नए बीएस-6 निजी वाहन मालिकों को बार-बार प्रदूषण जांच केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

BS-6 निजी वाहनों के लिए प्रस्तावित वैधता

वाहन की उम्रप्रस्तावित PUC वैधता
6 वर्ष तक3 वर्ष
6 से 10 वर्ष1 वर्ष
10 वर्ष से अधिक6 महीने

इस व्यवस्था के तहत वाहन जैसे-जैसे पुराना होगा, उसकी प्रदूषण जांच की अवधि कम होती जाएगी।

उदाहरण के लिए, यदि किसी निजी बीएस-6 कार का पहली बार पंजीकरण तीन वर्ष पहले हुआ है, तो प्रस्ताव लागू होने पर उसे तीन वर्ष की वैधता का लाभ मिल सकता है।

वहीं छह से दस वर्ष की उम्र वाले वाहन को प्रत्येक वर्ष और दस वर्ष से अधिक पुराने वाहन को हर छह महीने में जांच करानी पड़ सकती है।

इससे नए वाहनों के मालिकों को सुविधा मिलेगी, जबकि पुराने वाहनों की प्रदूषण संबंधी निगरानी बढ़ाई जा सकेगी।

BS-6 परिवहन वाहनों के लिए अलग होंगे नियम

निजी वाहनों के अलावा परिवहन श्रेणी के बीएस-6 वाहनों के लिए भी अलग वैधता अवधि प्रस्तावित की गई है।

परिवहन वाहनों में टैक्सी, बस और मालवाहक वाहन शामिल होते हैं। इनका इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाता है।

इन वाहनों का सड़क पर इस्तेमाल आमतौर पर अधिक होता है। इसलिए इनकी प्रदूषण जांच की अवधि निजी वाहनों से अलग निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

BS-6 परिवहन वाहनों के लिए प्रस्तावित नियम

वाहन की उम्रप्रस्तावित PUC वैधता
6 वर्ष तक2 वर्ष
6 से 10 वर्ष1 वर्ष
10 वर्ष से अधिक6 महीने

इस प्रस्ताव के अनुसार, छह वर्ष तक पुराने बीएस-6 परिवहन वाहनों को दो वर्ष की वैधता मिल सकती है।

छह से दस वर्ष पुराने वाहनों के लिए यह अवधि एक वर्ष होगी। वहीं दस वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहनों को प्रत्येक छह महीने में प्रदूषण जांच करानी होगी।

इस व्यवस्था से टैक्सी, बस और मालवाहक वाहन संचालकों को भी अपने वाहन की उम्र के अनुसार पीयूसी की वैधता का ध्यान रखना होगा।

एक नजर में समझिए PUC के प्रस्तावित नए नियम

नए प्रस्ताव को समझने के लिए सभी श्रेणियों की जानकारी एक साथ देखना उपयोगी होगा।

वाहन श्रेणीवाहन की उम्रप्रस्तावित वैधता
BS-1, BS-2, BS-3सभी उम्र3 महीने
BS-4सभी उम्र6 महीने
BS-6 निजी वाहन6 वर्ष तक3 वर्ष
BS-6 निजी वाहन6 से 10 वर्ष1 वर्ष
BS-6 निजी वाहन10 वर्ष से अधिक6 महीने
BS-6 परिवहन वाहन6 वर्ष तक2 वर्ष
BS-6 परिवहन वाहन6 से 10 वर्ष1 वर्ष
BS-6 परिवहन वाहन10 वर्ष से अधिक6 महीने

यहां दी गई सभी अवधियां प्रस्तावित बदलाव के अनुसार हैं, इन्हें वर्तमान में लागू नियम न समझें।

वाहन की उम्र कैसे तय होगी? पहली रजिस्ट्रेशन तारीख होगी आधार

प्रस्ताव में वाहन की उम्र निर्धारित करने के लिए एक स्पष्ट आधार रखा गया है।

वाहन की उम्र की गणना उसके पहली बार पंजीकरण यानी First Registration Date से की जाएगी।

इसका मतलब यह है कि वाहन का निर्माण किस महीने या वर्ष में हुआ, उसके बजाय पहली बार उसका पंजीकरण कब हुआ, यह महत्वपूर्ण होगा।

उदाहरण के लिए:

मान लीजिए किसी बीएस-6 निजी कार का पहली बार पंजीकरण 15 जनवरी 2021 को हुआ था।

ऐसी स्थिति में प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर उसकी उम्र की गणना इसी तारीख से की जाएगी।

  • छह वर्ष तक की उम्र में तीन वर्ष की वैधता।
  • छह से दस वर्ष की उम्र में एक वर्ष की वैधता।
  • दस वर्ष से अधिक की उम्र में छह महीने की वैधता।

इससे वाहन मालिकों के लिए अपनी पीयूसी की वैधता निर्धारित करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।

पुराने PUC सर्टिफिकेट का क्या होगा? वाहन मालिकों को जाननी चाहिए यह बात

नए प्रस्ताव में उन वाहन मालिकों के लिए भी महत्वपूर्ण व्यवस्था बताई गई है, जिनके पास पहले से वैध पीयूसी प्रमाण पत्र मौजूद है।

यदि किसी वाहन का पीयूसी प्रमाण पत्र नए संशोधन के लागू होने से पहले जारी किया गया है और उसकी वैधता छह महीने है, तो नए नियम लागू होने के साथ ही उस पुराने प्रमाण पत्र की वैधता अपने आप नहीं बदलेगी।

अर्थात पहले से जारी प्रमाण पत्र अपनी निर्धारित अवधि तक वैध रहेगा।

नई वैधता अवधि तब लागू होगी, जब वाहन मालिक पुराने प्रमाण पत्र का पहली बार नवीनीकरण कराएगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी वाहन मालिक के पास छह महीने की वैधता वाला पीयूसी प्रमाण पत्र है और इसी दौरान नए नियम लागू हो जाते हैं, तो उसका मौजूदा प्रमाण पत्र तत्काल अमान्य नहीं होगा।

नवीनीकरण के समय वाहन की श्रेणी और उम्र के अनुसार नई वैधता निर्धारित की जाएगी।

इस प्रावधान से वाहन मालिकों को अचानक होने वाली परेशानी से बचाने का प्रयास दिखाई देता है।

क्या नए नियमों से वाहन मालिकों का खर्च कम होगा?

प्रस्तावित बदलाव का एक महत्वपूर्ण पहलू वाहन मालिकों पर पड़ने वाला आर्थिक प्रभाव भी है।

नए बीएस-6 निजी वाहनों को तीन वर्ष की पीयूसी वैधता मिलने पर उन्हें बार-बार जांच कराने और प्रमाण पत्र नवीनीकरण की प्रक्रिया से राहत मिल सकती है।

इससे समय और जांच पर होने वाला खर्च कम हो सकता है।

लेकिन दूसरी ओर पुराने वाहनों के मालिकों को अधिक बार प्रदूषण जांच करानी पड़ेगी।

विशेष रूप से बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 वाहनों के लिए तीन महीने की वैधता लागू होने पर साल में चार बार जांच कराने की आवश्यकता पड़ सकती है।

इसका असर पुराने वाहन इस्तेमाल करने वाले मध्यमवर्गीय परिवारों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण क्षेत्रों के वाहन मालिकों पर भी पड़ सकता है।

इसलिए नियम लागू करते समय प्रदूषण जांच केंद्रों की उपलब्धता, जांच की गुणवत्ता और निर्धारित शुल्क पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा।

वायु प्रदूषण नियंत्रण में कितने कारगर हो सकते हैं नए नियम?

वाहनों से होने वाला प्रदूषण देश के कई शहरों में गंभीर पर्यावरणीय चुनौती बना हुआ है।

विशेषकर महानगरों में वाहनों की अधिक संख्या, यातायात जाम और पुराने वाहनों का इस्तेमाल वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।

प्रस्तावित नियमों में पुराने वाहनों की जांच अवधि कम करने का उद्देश्य इसी समस्या पर नियंत्रण मजबूत करना है।

हालांकि, केवल पीयूसी प्रमाण पत्र की वैधता कम करने से प्रदूषण की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होगी।

इसके लिए कुछ अन्य कदम भी महत्वपूर्ण होंगे:

  • प्रदूषण जांच केंद्रों पर आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता।
  • जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता।
  • गलत प्रमाण पत्र जारी करने पर कार्रवाई।
  • वाहनों के नियमित रखरखाव को प्रोत्साहन।
  • अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान।
  • सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा।
  • वाहन मालिकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता।

यदि इन सभी उपायों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है तो पीयूसी व्यवस्था का उद्देश्य अधिक बेहतर तरीके से पूरा हो सकता है।

सिवनी सहित छोटे शहरों के वाहन मालिकों पर भी पड़ेगा असर

प्रस्तावित पीयूसी नियम केवल महानगरों के वाहन मालिकों तक सीमित नहीं रहेंगे। लागू होने की स्थिति में इनका प्रभाव सिवनी सहित मध्यप्रदेश के छोटे और बड़े शहरों में भी देखने को मिल सकता है।

सिवनी जैसे शहरों में बड़ी संख्या में लोग निजी मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार का उपयोग करते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी दोपहिया और चारपहिया वाहन दैनिक आवागमन का महत्वपूर्ण साधन हैं।

यदि पुराने वाहनों के लिए तीन या छह महीने की वैधता लागू होती है, तो वाहन मालिकों को नियमित रूप से प्रदूषण जांच कराने की जरूरत होगी।

ऐसे में जिले में पर्याप्त संख्या में अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र उपलब्ध होना आवश्यक होगा।

यदि जांच केंद्रों की संख्या कम रही या वहां भीड़ बढ़ी, तो वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

इसलिए नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ स्थानीय स्तर पर जांच सुविधाओं का विस्तार भी जरूरी होगा।

वाहन मालिक अभी क्या करें?

चूंकि प्रस्तावित संशोधन को लागू होने से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, इसलिए वाहन मालिकों को फिलहाल मौजूदा नियमों के अनुसार ही अपने पीयूसी प्रमाण पत्र की वैधता का पालन करना चाहिए।

वाहन मालिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं:

  1. अपने वाहन का मौजूदा पीयूसी प्रमाण पत्र वैध रखें।
  2. वाहन की पहली पंजीकरण तारीख की जानकारी सुरक्षित रखें।
  3. वाहन की बीएस श्रेणी की जानकारी आरसी में जांचें।
  4. निर्धारित समय पर प्रदूषण जांच कराएं।
  5. केवल अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्र से प्रमाण पत्र बनवाएं।
  6. नए नियम लागू होने की आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही अपनी अगली जांच की तारीख निर्धारित करें।

इससे नियमों में बदलाव के दौरान अनावश्यक भ्रम और परेशानी से बचा जा सकेगा।

PUC नियमों में बदलाव से बदलेगी प्रदूषण जांच की व्यवस्था

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का प्रस्ताव वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।

इसमें नए बीएस-6 निजी वाहनों को तीन वर्ष तक की वैधता देकर राहत देने की बात है, जबकि पुराने वाहनों की जांच अवधि कम करके प्रदूषण नियंत्रण को मजबूत करने का प्रयास किया गया है।

इस बदलाव का सबसे बड़ा आधार वाहन की उम्र को बनाया गया है। पहली बार पंजीकरण की तारीख से वाहन की आयु निर्धारित होगी और उसी के अनुसार पीयूसी प्रमाण पत्र की वैधता तय की जा सकेगी।

हालांकि, प्रस्ताव लागू होने से पहले कानूनी संशोधन और आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा। तब तक वाहन मालिकों को वर्तमान नियमों के अनुसार ही पीयूसी प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए।

कुल मिलाकर, प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य नए वाहनों के मालिकों को अनावश्यक जांच से राहत देना और पुराने वाहनों की प्रदूषण संबंधी निगरानी बढ़ाना है। यदि इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है तो इससे वाहन मालिकों की सुविधा और पर्यावरण संरक्षण के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने में मदद मिल सकती है।