देशभक्ति पर तकरार क्यों? राहुल गांधी का बढ़ता आत्मविश्वास क्या दे रहा है कोई बड़ा राजनीतिक संदेश?

देशभक्ति पर तकरार क्यों? राहुल गांधी का बढ़ता आत्मविश्वास क्या विपक्ष की नई राजनीतिक रणनीति का संकेत है?

(सौरभ वार्ष्णेय)

भारतीय राजनीति में इन दिनों देशभक्ति, लोकतंत्र, चुनावी पारदर्शिता और राजनीतिक जवाबदेही को लेकर बहस तेज होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे बहस की चुनौती देना भी इसी राजनीतिक माहौल का हिस्सा है। उनके बदले हुए तेवर और सरकार पर लगातार हमलों ने राजनीतिक चर्चाओं को नया विषय दे दिया है।

सवाल केवल इतना नहीं है कि राहुल गांधी का आत्मविश्वास क्यों बढ़ा है, बल्कि यह भी है कि क्या कांग्रेस अब विपक्ष की राजनीति को नए सिरे से दिशा देने की कोशिश कर रही है? क्या कथित वोट चोरी और मतदाता सूची की पारदर्शिता का मुद्दा विपक्ष को एकजुट करने का आधार बन सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि देशभक्ति को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय बनाने से लोकतंत्र को क्या हासिल होगा?

इस राजनीतिक विमर्श का मूल संदेश यही है कि राष्ट्रप्रेम किसी एक दल, नेता या विचारधारा की निजी संपत्ति नहीं है। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना, चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता की मांग करना और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही पर चर्चा करना भी नागरिक अधिकारों का हिस्सा है।

देशभक्ति पर राजनीतिक तकरार: आखिर राष्ट्रप्रेम का प्रमाण कौन तय करेगा?

देशभक्ति भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण भावनाओं में से एक है। यह किसी राजनीतिक दल की विचारधारा, किसी नेता के भाषण या किसी संगठन के दावों तक सीमित नहीं है। देशभक्ति का वास्तविक अर्थ संविधान के प्रति निष्ठा, नागरिक अधिकारों का सम्मान, राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करना है।

इसके बावजूद भारतीय राजनीति में समय-समय पर राष्ट्रभक्ति को लेकर ऐसी बहस शुरू हो जाती है, जिसमें राजनीतिक विरोध को देश के विरोध से जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता है और मूल मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं।

हाल के दिनों में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती देने के बाद यह विषय फिर चर्चा में है।

राहुल गांधी ने 2 और 3 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रधानमंत्री को बहस के लिए चुनौती दी। उन्होंने कहा कि बहस के लिए मंच और स्थान प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। उन्होंने देश के युवाओं को भी इस संभावित बहस का साक्षी बनने की बात कही। उनकी चुनौती में राष्ट्रविरोधी होने के आरोप, विदेशी संबंधों और सरकार की नीतियों से जुड़े सवालों का उल्लेख भी शामिल था।

यह घटनाक्रम केवल दो नेताओं के बीच राजनीतिक मुकाबले का विषय नहीं है। इसके माध्यम से विपक्ष अपनी राजनीतिक भूमिका, सरकार की जवाबदेही और लोकतांत्रिक संवाद की आवश्यकता को भी सामने लाने की कोशिश कर रहा है।

राहुल गांधी का बदला हुआ राजनीतिक तेवर क्या संकेत दे रहा है?

राहुल गांधी की राजनीति को लंबे समय तक नेतृत्व की निरंतरता, चुनावी प्रदर्शन और संगठनात्मक मजबूती जैसे सवालों के संदर्भ में देखा जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से उनके सार्वजनिक भाषणों और राजनीतिक अभियानों में चुनावी पारदर्शिता, संविधान, सामाजिक न्याय और संस्थागत जवाबदेही जैसे विषय प्रमुखता से दिखाई दे रहे हैं।

अब प्रधानमंत्री को सीधे बहस की चुनौती देना भी इसी बदले हुए राजनीतिक तेवर का हिस्सा माना जा सकता है।

इस बदलाव के पीछे कई संभावित राजनीतिक कारण हैं।

पहला, विपक्ष में अपनी भूमिका को मजबूत करना। कांग्रेस के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह केवल सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले दल के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले राजनीतिक संगठन के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत करे।

दूसरा, चुनावी पारदर्शिता का मुद्दा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस मुद्दे को उन्होंने लोकतंत्र और मतदाता के अधिकारों से जोड़कर प्रस्तुत किया है।

तीसरा, युवा मतदाताओं से संवाद। प्रधानमंत्री को बहस की चुनौती में युवाओं को संबोधित करना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस राजनीतिक विमर्श को नई पीढ़ी तक पहुंचाना चाहती है।

हालांकि इन प्रयासों से स्थायी जनसमर्थन हासिल हो गया है, ऐसा मानना जल्दबाजी होगी। किसी नेता की राजनीतिक स्वीकार्यता का वास्तविक मूल्यांकन चुनावी परिणामों, संगठनात्मक विस्तार और जनता के बीच उसके मुद्दों की स्वीकार्यता से ही किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस की चुनौती: राजनीतिक संदेश या रणनीतिक पहल?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती देकर राहुल गांधी ने राजनीतिक विमर्श को एक नए मोड़ पर ला दिया है।

3 नवंबर को राहुल गांधी ने एक्स पर एक सार्वजनिक सवाल भी उठाया कि क्या देश के युवा दोनों नेताओं को आमने-सामने बहस करते देखना चाहते हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए प्रधानमंत्री को बहस के लिए मनाने का आग्रह किया।

उन्होंने बहस में विदेशी संबंधों और राष्ट्रीय नीतियों से जुड़े आरोपों तथा सवालों पर चर्चा करने की बात कही।

राजनीतिक दृष्टि से इस पहल के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं।

• राहुल गांधी प्रधानमंत्री को सीधे जवाबदेही के दायरे में लाने का प्रयास कर रहे हैं।
• कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सार्वजनिक चर्चा को राजनीतिक अभियान का हिस्सा बनाना चाहती है।
• विपक्ष अपने आरोपों को केवल संसद और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रखने के बजाय व्यापक जनसंवाद में बदलने की कोशिश कर रहा है।
• प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच संभावित बहस को युवाओं के सामने लोकतांत्रिक विमर्श के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल भी है। क्या केवल बहस की चुनौती देने से जनता के सवालों का समाधान हो सकता है?

लोकतंत्र में बहस का महत्व तभी है, जब उसमें तथ्यों, आंकड़ों, नीतियों और तर्कों को पर्याप्त स्थान मिले। यदि चर्चा केवल राजनीतिक कटाक्ष और व्यक्तिगत आरोपों तक सीमित रहती है, तो उसका लाभ जनता को सीमित ही मिलेगा।

वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी की राजनीति का केंद्र क्यों बना?

राहुल गांधी के मौजूदा राजनीतिक अभियान में कथित वोट चोरी और मतदाता सूची की पारदर्शिता का मुद्दा विशेष महत्व रखता है।

कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया में कुछ पात्र मतदाताओं के नाम प्रभावित हो सकते हैं। पार्टी ने कई राज्यों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं।

राहुल गांधी इस मुद्दे को केवल कांग्रेस या किसी एक राजनीतिक दल के हित से जुड़ा मामला नहीं बताते, बल्कि इसे प्रत्येक नागरिक के मतदान के अधिकार और संविधान की मूल भावना से जोड़ते हैं।

सितंबर 2026 में उन्होंने महाराष्ट्र की मतदाता सूची के प्रारूप में सामने आए बदलावों पर सवाल उठाए थे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया था कि प्रारूप सूची में हटाए जाने के लिए चिह्नित 2.07 करोड़ नामों को अंतिम रूप से हटाए गए मतदाताओं की संख्या नहीं माना जाना चाहिए।

30 सितंबर 2026 को राहुल गांधी ने दिल्ली के बेला एस्टेट क्षेत्र का दौरा करने के बाद दावा किया कि वहां 729 मतदाताओं में से 728 के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। उन्होंने इसे गरीब नागरिकों के मतदान अधिकारों से जोड़कर सवाल उठाए। यह आंकड़ा उनके द्वारा प्रस्तुत दावा था, जिसकी स्वतंत्र और अंतिम प्रशासनिक पुष्टि को अलग से देखना आवश्यक है।

इस पूरे विवाद में दो पक्षों को समझना आवश्यक है।

एक तरफ विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए तथा किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से नहीं हटना चाहिए।

दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया का घोषित उद्देश्य अपात्र और दोहराव वाले पंजीकरण को हटाना तथा मतदाता सूची को अद्यतन करना है।

इसलिए वास्तविक समाधान आरोपों और प्रत्यारोपों से आगे बढ़कर पारदर्शी आंकड़ों, शिकायत निवारण और निष्पक्ष जांच में है।

क्या वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष को एकजुट कर सकता है?

भारतीय राजनीति में विपक्षी एकता हमेशा से एक महत्वपूर्ण विषय रही है। अलग-अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों की अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं और संगठनात्मक हित हैं। ऐसे में सभी विपक्षी दलों को एक साझा राजनीतिक एजेंडे पर साथ लाना आसान नहीं होता।

लेकिन चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता ऐसा विषय है, जो किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है।

यदि मतदाता सूची में किसी पात्र नागरिक का नाम गलत तरीके से हटता है, तो उसका प्रभाव उस नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार पर पड़ता है। इसलिए यह मुद्दा राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर संस्थागत विश्वसनीयता से जुड़ जाता है।

सितंबर और अक्टूबर 2026 में विपक्षी दलों ने कथित वोट चोरी के मुद्दे पर संयुक्त राजनीतिक गतिविधियां और विरोध प्रदर्शन करने की पहल की। राहुल गांधी ने भी विपक्षी एकजुटता की आवश्यकता पर जोर दिया।

इससे कांग्रेस को विपक्षी राजनीति में अपनी भूमिका मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन विपक्ष की एकजुटता केवल किसी एक आंदोलन या साझा आरोप पर निर्भर नहीं रह सकती।

उसे बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक असमानता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी साझा दृष्टिकोण विकसित करना होगा।

देशभक्ति और सरकार की आलोचना को एक ही तराजू पर क्यों नहीं तौलना चाहिए?

यह पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक पक्ष है।

किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार और राष्ट्र दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं। सरकारें चुनाव के माध्यम से बनती हैं और जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। वहीं राष्ट्र की पहचान उसकी जनता, संविधान, संस्थाओं, संस्कृति और साझा ऐतिहासिक विरासत से बनती है।

इसलिए सरकार की आलोचना को स्वतः देशविरोधी गतिविधि मानना उचित नहीं है।

इसी प्रकार सरकार की हर नीति का समर्थन करने वाला व्यक्ति ही देशभक्त है, ऐसा निष्कर्ष भी लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है।

विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना और उसकी नीतियों के विकल्प प्रस्तुत करना है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वह तथ्यों और तर्कों के आधार पर जवाब दे।

यहां विपक्ष के लिए भी एक महत्वपूर्ण कसौटी है। यदि वह किसी संवैधानिक संस्था या सरकार पर गंभीर आरोप लगाता है, तो उसे अपने दावों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए।

आरोपों की गंभीरता के अनुरूप उनकी जांच भी निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए।

देशभक्ति का अर्थ राजनीतिक विरोधियों को राष्ट्रप्रेम का प्रमाणपत्र देना या उनसे छीनना नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करना होना चाहिए।

लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण

भारत में निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव की निष्पक्षता और मतदाता सूची की शुद्धता लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकताएं हैं।

यदि किसी राजनीतिक दल को मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका है, तो उसे प्रमाणों के साथ संबंधित अधिकारियों के सामने मामला उठाने का अधिकार है। वहीं निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वह शिकायतों की जांच करे और प्रक्रिया के बारे में पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराए।

सितंबर 2026 में निर्वाचन आयोग के कामकाज और SIR प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी ने कई गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने निर्वाचन आयुक्तों के बीच कथित असहमति से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों का भी हवाला दिया। दूसरी ओर आयोग की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि उसके निर्णय तीनों निर्वाचन आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे।

ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम आवश्यक हैं।

• मतदाता सूची में नाम हटाने और जोड़ने के कारणों की स्पष्ट जानकारी दी जाए।
• प्रत्येक पात्र नागरिक को अपने नाम की स्थिति जांचने का अवसर मिले।
• गलत तरीके से नाम हटाए जाने की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो।
• चुनावी प्रक्रिया पर उठने वाले गंभीर सवालों का तथ्यों के आधार पर जवाब दिया जाए।
• संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर जनता का भरोसा कायम रखा जाए।

निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता किसी एक राजनीतिक दल का विषय नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए इसकी निष्पक्षता महत्वपूर्ण है।

क्या राहुल गांधी अब विपक्ष के सबसे प्रमुख राजनीतिक चेहरे के रूप में अपनी भूमिका मजबूत कर रहे हैं?

राहुल गांधी का बढ़ता आत्मविश्वास कांग्रेस के लिए राजनीतिक अवसर भी हो सकता है और चुनौती भी।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी भूमिका उन्हें सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का संवैधानिक-राजनीतिक मंच देती है।

लेकिन किसी विपक्षी नेता की वास्तविक ताकत केवल सरकार के खिलाफ आक्रामक भाषण देने से निर्धारित नहीं होती। उसे जनता के सामने ऐसे मुद्दे भी रखने होते हैं, जिनका सीधा संबंध लोगों के जीवन से हो।

राहुल गांधी के सामने भी यही चुनौती है।

उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि चुनावी पारदर्शिता को लेकर उठाए जा रहे सवालों का व्यावहारिक समाधान क्या है? बेरोजगारी से निपटने के लिए उनकी पार्टी के पास क्या योजना है? महंगाई और आर्थिक असमानता पर कांग्रेस का वैकल्पिक दृष्टिकोण क्या है? किसानों और युवाओं के लिए उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं क्या हैं?

यदि राहुल गांधी इन सवालों के जवाब एक ठोस राजनीतिक कार्यक्रम के माध्यम से दे पाते हैं, तो उनका मौजूदा आत्मविश्वास विपक्ष की राजनीति को अधिक प्रभावी दिशा दे सकता है।

अन्यथा राजनीतिक चुनौती और बयानबाजी कुछ समय तक चर्चा में रहने के बाद अपने प्रभाव को खो सकती है।

क्या प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच बहस लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा बन सकती है?

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच गंभीर नीतिगत संवाद निश्चित रूप से एक सकारात्मक राजनीतिक परंपरा बन सकता है।

हालांकि संसदीय लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष के बीच बहस के लिए संसद, संसदीय समितियां और अन्य संवैधानिक मंच पहले से उपलब्ध हैं।

सार्वजनिक बहस का विचार इन मंचों का विकल्प नहीं, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही और जनसंवाद को मजबूत करने का एक अतिरिक्त माध्यम हो सकता है।

यदि कभी ऐसी बहस होती है, तो उसमें निम्नलिखित विषयों को प्रमुखता दी जानी चाहिए:

1. चुनाव सुधार और मतदाता सूची की पारदर्शिता।
2. बेरोजगारी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर।
3. महंगाई और आम नागरिक की आर्थिक स्थिति।
4. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता।
5. किसानों की आय और कृषि क्षेत्र की चुनौतियां।
6. राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति।
7. संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और जवाबदेही।

ऐसी चर्चा में दोनों पक्षों को अपने दावों के समर्थन में तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए।

बहस का उद्देश्य किसी नेता को विजेता और दूसरे को पराजित घोषित करना नहीं, बल्कि जनता के सामने नीतियों और राजनीतिक दृष्टिकोण का अंतर स्पष्ट करना होना चाहिए।

राजनीतिक कटाक्ष से आगे बढ़कर जनता के मुद्दों पर लौटना जरूरी

भारतीय राजनीति में व्यक्तिगत कटाक्ष और आरोप-प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल एक-दूसरे की नीतियों, नेतृत्व और कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं।

लेकिन जब राजनीतिक विमर्श का अधिकांश हिस्सा एक-दूसरे को चुनौती देने और राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाने में खर्च होने लगे, तो जनता के वास्तविक मुद्दे पीछे छूटने का खतरा पैदा हो जाता है।

देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य और कृषि क्षेत्र में स्थिरता चाहिए। आम परिवार महंगाई से राहत चाहता है। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर भविष्य के अवसर चाहिए।

इन सवालों का जवाब केवल राजनीतिक भाषणों से नहीं मिल सकता।

सत्ता पक्ष को अपनी उपलब्धियों और नीतियों का हिसाब देना चाहिए। विपक्ष को भी केवल आलोचना करने के बजाय व्यावहारिक विकल्प प्रस्तुत करने चाहिए।

यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है।

देशभक्ति का प्रमाण नहीं, लोकतंत्र को जवाबदेही चाहिए

राहुल गांधी का बढ़ता राजनीतिक आत्मविश्वास भारतीय राजनीति में बदलते विमर्श का संकेत हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती देना, कथित वोट चोरी के मुद्दे को लगातार उठाना और युवाओं को राजनीतिक चर्चा से जोड़ने का प्रयास कांग्रेस की रणनीति में आए बदलाव को दर्शाता है।

लेकिन इस राजनीतिक पहल की वास्तविक सफलता केवल सुर्खियों, सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं या राजनीतिक भाषणों से तय नहीं होगी। इसका मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही, चुनावी पारदर्शिता और आम नागरिकों के अधिकारों को कितना बल मिलता है।

देशभक्ति किसी एक राजनीतिक विचारधारा की बपौती नहीं है। सरकार का समर्थन करना भी नागरिक का अधिकार है और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना भी।

राहुल गांधी को अपने आरोपों के समर्थन में ठोस प्रमाण और वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करनी होंगी। वहीं प्रधानमंत्री और सत्तापक्ष को भी विपक्ष के सवालों का जवाब तथ्यों और तर्कों के आधार पर देना चाहिए।

लोकतंत्र में मजबूत सरकार के साथ मजबूत विपक्ष भी आवश्यक है। असहमति को कमजोरी मानने के बजाय उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्वाभाविक शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

आखिर देशभक्ति का असली अर्थ क्या है? एक-दूसरे को राष्ट्रप्रेम का प्रमाणपत्र देना या संविधान, लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की रक्षा करना?

इस सवाल का जवाब राजनीतिक दलों से अधिक देश की लोकतांत्रिक चेतना को देना है।

देश को राजनीतिक तकरार से ज्यादा पारदर्शिता, आरोपों से ज्यादा प्रमाण और व्यक्तिगत कटाक्ष से ज्यादा सार्थक संवाद की आवश्यकता है।

(लेखक | वरिष्ठ पत्रकार | चिंतक | राजनीतिक विचारक है)

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(साई फीचर्स)