(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक हलकों में हलचल के बीच सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 21 सितंबर 2026 को एक सख्त आदेश जारी किया। इस आदेश में 17 राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) अधिकारियों को उनकी वर्तमान पोस्टिंग से कार्यमुक्त कर दिया गया। इन अधिकारियों में संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और मुख्य कार्यपालन अधिकारी शामिल हैं, जो सतना, रीवा, बालाघाट, सिवनी और मंडला जैसे जिलों में नियुक्त थे। नई जगह जॉइन न करने के कारण यह कदम प्रशासनिक अनुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कार्यवाही का विवरण और समयसीमा
राज्य सरकार ने पहले ही 15 जून, 7 जुलाई, 5 सितंबर 2026 और 4 अगस्त 2025 को इन अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश जारी किए थे। हालांकि, आदेश के बाद भी अधिकारी नई पोस्टिंग पर नहीं पहुँचे। GAD ने अब सभी 17 अधिकारियों को दो हफ्ते के भीतर नई जगह पहुंचकर कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में जॉइन न करने पर आगे की सख्त कार्रवाई, जिसमें पदस्थापना रद्द या अनुशासनिक कारवाई शामिल हो सकती है, लागू की जाएगी।
प्रशासनिक प्रतिबद्धता और भविष्य की दिशा
यह कार्रवाई राज्य प्रशासन में जवाबदेही और समयबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। GAD ने कहा है कि भविष्य में ट्रांसफर आदेशों की निगरानी के लिए एक विशेष ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे अधिकारी समय पर नई पोस्टिंग पर पहुँचें। साथ ही, विभाग ने कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की योजना बनाई है, ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़े।
खबर के प्रमुख बिंदु
• कंपनी: मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग (GAD)
• आयोजन: SAS अधिकारियों पर कार्यमुक्ति आदेश
• स्थान: सतना, रीवा, बालाघाट, सिवनी, मंडला
• मुख्य उद्देश्य: ट्रांसफर आदेशों का पालन सुनिश्चित करना
• प्रमुख संकल्प/घोषणाएं: दो हफ्ते में नई पोस्टिंग संभालना, समय पर न जॉइन करने पर अतिरिक्त कार्रवाई
• लक्ष्य: प्रशासनिक अनुशासन और कार्यकुशलता में सुधार
GAD की यह कड़ी कार्रवाई प्रशासनिक अनुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक स्पष्ट संदेश है। यदि अधिकारी निर्धारित समय में नई पोस्टिंग पर पहुँचते हैं, तो यह राज्य के विकास कार्यों में गति लाएगा और सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करेगा। निरंतर निगरानी, तकनीकी समर्थन और कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान देकर मध्य प्रदेश प्रशासन अपने संचालन में उत्कृष्टता और सतत विकास की राह पर अग्रसर रहेगा।