विपक्षी दलों और गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर दबाव डालने के लिए संयुक्त रूप से लड़ने का फैसला किया है ताकि नवनियुक्त मंत्री बी नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाया जा सके, क्योंकि नागेंद्र पर अनुसूचित जनजाति विकास निगम में 187 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं
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