मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें 460 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। यह फैसला राजस्व विभाग द्वारा लिया गया है, जिसमें 381 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाया गया है। इसके अलावा, 79 अधीक्षक भू अभिलेख को तहसीलदार पद पर पदोन्नत किया गया है। यह पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के तहत की गई है और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अधीन होगी।
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एमपी में नाबालिगों के घर छोड़ने की घटनाएं बढ़ीं
ग्वालियर में बच्चों के घर छोड़ने की घटनाएं अब आम होने लगी हैं। ज्यादातर मामलों में वजह बहुत छोटी होती है। मां ने मोबाइल चलाने पर डांटा। पिता ने पढ़ाई पर ध्यान न देने की बात कही। बस इतनी सी बात पर बच्चे गुस्से में घर से निकल जाते हैं। पुलिस के आंकड़े इस बढ़ती समस्या को साफ दिखाते हैं। डेढ़ साल में औसतन हर महीने 33 बच्चे घर छोड़ रहे हैं। यह आंकड़ा हर परिवार के लिए चिंता की बात है। मोबाइल और सोशल साइट्स बच्चों को परिवार से दूर ले जा रहे हैं।
एमपी में ई-रिक्शा की मनमानी पर लगेगी लगाम, इंदौर मॉडल होगा लागू
मध्यप्रदेश में ई-रिक्शा बिना परमिट के मनमाने तरीके से चल रहे हैं। सरकार अब इंदौर मॉडल पूरे प्रदेश में लागू करने जा रही है। परिवहन विभाग ने नई नीति का ड्राफ्ट शासन को भेज दिया है। इसके तहत जिला कलेक्टर को रूट और संख्या तय करने का अधिकार मिलेगा। जबलपुर हाईकोर्ट में भी इस मामले पर सरकार को नोटिस जारी हुआ है।
मध्य प्रदेश में बन रहा देश का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क
मध्य प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, धार जिले की बदनावर तहसील के भैंसोला गांव में देश के सबसे बड़े ‘पीएम मित्र पार्क’ का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, यह पार्क न केवल धार, बल्कि इंदौर सहित पूरे मालवा-निमाड़ क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है
भोपाल नगरीय प्रशासन में अफसरों से ज्यादा कंसल्टेंट, हर महीने खर्च हो रहे करोड़ों
मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन भोपाल एवं विकास संचालनालय का हाल गजब है। यहां स्टेट कैडर के अफसरों से ज्यादा कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। बता दें कि सरकारी अफसरों की संख्या एक हजार है। वहीं कंसल्टेंट की संख्या 1100 से भी ज्यादा है। इन कंसल्टेंट पर विभाग हर महीने 8 करोड़ रुपए खर्च करता है। इतना ही नहीं। नगरीय निकायों में भी अलग से कंसल्टेंट नियुक्त हैं।
इंदौर में तेंदुए की दहशत, वन विभाग की सर्चिंग में नहीं मिले प्रमाण
मध्य प्रदेश को ‘टाइगर स्टेट’ के बाद अब ‘लेपर्ड स्टेट’ के रूप में पहचान मिल चुकी है। प्रदेश में 3907 से अधिक तेंदुए हैं। अकेले इंदौर वनमंडल के जंगलों में ही 110 से ज्यादा तेंदुओं की मौजूदगी दर्ज की गई है। यही वजह है कि जंगल से सटे इलाकों, खासकर बायपास के आसपास की कॉलोनियों और टाउनशिप में तेंदुओं की आवाजाही लगातार बढ़ रही है।
मध्य प्रदेश के मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप, जांच शुरू
आस्था के नाम पर श्रद्धालुओं की जेब पर डाका डालने का एक और बड़ा मामला सामने आया है, मध्य प्रदेश के आगर-मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में दान की भारी अनियमितता उजागर हुई है, आरोप है कि यहां श्रद्धालुओं से मिलने वाला नकद चढ़ावा, सोना और चांदी एक ऐसी समिति वसूल रही थी, जिसका मंदिर के शासकीय प्रबंधन से कोई नाता नहीं है
मध्य प्रदेश के सियासी हलकों में हलचल, CM मोहन यादव ने शिवराज से की मुलाकात
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को अचानक पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भोपाल स्थित निवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए साझा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, आज भोपाल निवास पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से आत्मीय भेंट हुई।
भोपाल-ग्वालियर के बारे में सामने आया अनसुना रहस्य
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में पुरातत्व विभाग को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहां जावरा रियासत से जुड़ी एक पुरानी लिखित प्रति सामने आई है। यह प्रति लगभग 149 साल पुरानी बताई जा रही है। इसे 1877 में हुए ऐतिहासिक दिल्ली दरबार के दौरान लिथोग्राफी तकनीक से तैयार कराया गया था। यह दस्तावेज देवनागरी और उर्दू-फारसी मिश्रित खड़ी बोली में लिखा गया है। इसमें ब्रिटिश हुकूमत की भारतीय रियासतों के प्रति नीति दर्ज है। इसमें राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक तीनों पहलुओं का जिक्र है।
