मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फैसला, 460 अधिकारियों को पदोन्नति

मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें 460 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। यह फैसला राजस्व विभाग द्वारा लिया गया है, जिसमें 381 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाया गया है। इसके अलावा, 79 अधीक्षक भू अभिलेख को तहसीलदार पद पर पदोन्नत किया गया है। यह पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के तहत की गई है और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अधीन होगी।

(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)।
मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें 460 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। यह फैसला राजस्व विभाग द्वारा लिया गया है, जिसमें 381 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाया गया है। इसके अलावा, 79 अधीक्षक भू अभिलेख को तहसीलदार पद पर पदोन्नत किया गया है। यह पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के तहत की गई है और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अधीन होगी। इसके साथ ही, अधिकारियों की सैलरी और ग्रेड पे में भी बदलाव हुआ है। अब इन प्रमोटेड अधिकारियों का वेतनमान रुपए 9300-34800 और ग्रेड पे 3600 (लेवल 9) से सीधे बढ़कर ग्रेड पे 4200 (लेवल 10) हो गया है।

पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया

मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें 460 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। यह फैसला राजस्व विभाग द्वारा लिया गया है, जिसमें 381 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाया गया है।

इसके अलावा, 79 अधीक्षक भू अभिलेख को तहसीलदार पद पर पदोन्नत किया गया है। यह पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के तहत की गई है और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अधीन होगी।

पदोन्नति के पीछे की वजह

मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि अधिकारियों को उनकी मेहनत का फल मिल सके। यह पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के तहत की गई है और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अधीन होगी।

इसके साथ ही, अधिकारियों की सैलरी और ग्रेड पे में भी बदलाव हुआ है। अब इन प्रमोटेड अधिकारियों का वेतनमान रुपए 9300-34800 और ग्रेड पे 3600 (लेवल 9) से सीधे बढ़कर ग्रेड पे 4200 (लेवल 10) हो गया है।

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मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें 460 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। यह फैसला राजस्व विभाग द्वारा लिया गया है, जिसमें 381 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाया गया है।

  • 381 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाया गया है।
  • 79 अधीक्षक भू अभिलेख को तहसीलदार पद पर पदोन्नत किया गया है।
  • अधिकारियों की सैलरी और ग्रेड पे में बदलाव हुआ है।

पदोन्नति के बाद की स्थिति

मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद, अधिकारियों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। यह पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के तहत की गई है और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अधीन होगी।

इसके साथ ही, अधिकारियों को मध्य प्रदेश समाचार के लिए काम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, वे सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मध्य प्रदेश जॉब्स के लिए आवेदन कर सकते हैं।