🟥 केवल जागरूक और सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित

 (राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस विशेष– 24दिसंबर2025)

(डॉ. प्रितम भि. गेडाम)

आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है। मोबाइल फोन, इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने खरीदारी, भुगतान और सेवाओं को अत्यंत आसान बना दिया है। एक क्लिक में वस्तु घर तक पहुंच रही है, लेकिन इसी सुविधा के साथ धोखाधड़ी, मिलावटखोरी, नकली उत्पाद और साइबर अपराध भी खतरनाक स्तर तक बढ़ गए हैं। ऐसे समय में केवल जागरूक और सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित रह सकता है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और कानूनी सुरक्षा के प्रति सजग करने का अवसर है।

उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो पैसे के बदले किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उपभोक्ता को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना गया है।
भारत में उपभोक्ता संरक्षण की अवधारणा धीरे-धीरे विकसित हुई और समय के साथ इसे कानूनी रूप मिला। उपभोक्ताओं के शोषण, गलत व्यापारिक तरीकों और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू किया गया, जिसने उपभोक्ता अधिकारों को व्यापक सुरक्षा प्रदान की।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 :अधिकारों की मजबूत ढाल

इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता को छह प्रमुख अधिकार प्रदान किए गए हैं—

1️⃣ सुरक्षा का अधिकार

ऐसे उत्पाद और सेवाओं से सुरक्षा, जो जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक हो सकते हैं।

2️⃣ सूचना का अधिकार

उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक, कीमत और जोखिम से जुड़ी सही जानकारी पाने का अधिकार।

3️⃣ चयन का अधिकार

प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर विभिन्न उत्पादों और सेवाओं में से चयन की स्वतंत्रता।

4️⃣ सुनवाई का अधिकार

उपभोक्ता की शिकायतों और हितों पर उचित मंच पर विचार किए जाने का अधिकार।

5️⃣ शिकायत निवारण का अधिकार

गलत व्यापारिक तरीकों या उपभोक्ता शोषण के विरुद्ध न्याय पाने का अधिकार।

6️⃣ उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अधिकार।

वर्तमान स्थिति /Latest Developments

डिजिटल लेन-देन और ई-कॉमर्स के बढ़ते चलन ने उपभोक्ताओं को नई सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसके साथ जोखिम भी कई गुना बढ़ गए हैं।
ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल वॉलेट, UPI और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से धोखाधड़ी आम होती जा रही है। साइबर अपराधी तकनीक का इस्तेमाल कर आम लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं।

साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी : बढ़ती चुनौती

देश में साइबर अपराध की घटनाओं में तेज़ी से वृद्धि हुई है।
नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज मामलों के अनुसार—

• 2022 में लगभग 10.29लाख मामले
• 2024 में बढ़कर 22.68लाख मामले
• यानी 120प्रतिशत से अधिक की वृद्धि

डिजिटल अरेस्ट का नया खतरा

डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में ठग डीपफेक, नकली पहचान और डराने की रणनीति अपनाकर खासतौर पर बुजुर्गों को निशाना बना रहे हैं।
पिछले आठ महीनों में केवल महाराष्ट्र में 218 मामलों में लोग 112करोड़ रुपये गंवा चुके हैं।

नकली और डुप्लीकेट उत्पाद : उपभोक्ता के लिए बड़ा खतरा

भारत में नकली उत्पादों का बाजार भयावह स्तर तक पहुंच चुका है—

• डुप्लीकेट उत्पाद का कुल मूल्य: 8लाख करोड़ रुपये
• वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र का हिस्सा: 4,03,915करोड़ रुपये
• नकली दवाओं से वार्षिक नुकसान: 7.5बिलियन रुपये
• अनुमानित नकली दवाएं: 12–25प्रतिशत

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नकली और फेक उत्पादों को लेकर छह महीनों में 7,221शिकायतें दर्ज की गईं।

उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कानून

उपभोक्ता सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई विशेष नियम और अधिनियम लागू हैं—

• उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020
• उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष विक्रय) नियम, 2021
• उत्पाद दायित्व अधिनियम
• उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020
• खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954
• भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986
• माल बिक्री अधिनियम, 1930

ये सभी कानून मिलकर उपभोक्ता को धोखाधड़ी और शोषण से बचाने का कार्य करते हैं।

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग : न्याय की तीन स्तरीय व्यवस्था

उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए तीन स्तर की व्यवस्था है—

• जिला आयोग – 50 लाख रुपये तक
• राज्य आयोग – 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक
• राष्ट्रीय आयोग – 2 करोड़ रुपये से अधिक

यह संरचना उपभोक्ता को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराती है।

आम जनता पर प्रभाव

डिजिटल धोखाधड़ी और नकली उत्पादों का सीधा असर आम जनता की आर्थिक सुरक्षा पर पड़ता है।
छोटी बचत, पेंशन, बीमा राशि और जीवन भर की कमाई पलभर में खत्म हो सकती है।
मानसिक तनाव, सामाजिक असुरक्षा और न्याय प्रक्रिया में समय की बर्बादी भी उपभोक्ता को झेलनी पड़ती है।

धोखाधड़ी होने पर क्या करें?

उपभोक्ता को तुरंत निम्न कदम उठाने चाहिए—

• साइबर धोखाधड़ी पर राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत
• राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर संपर्क
• बैंक धोखाधड़ी पर बैंकिंग लोकपाल से शिकायत
• गंभीर मामलों में पुलिस में एफआईआर
• उपभोक्ता फोरम में क्लेम दर्ज

समय पर की गई कार्रवाई नुकसान को कम कर सकती है।

उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी और जागरूकता

केवल कानून ही नहीं, बल्कि उपभोक्ता की समझदारी भी सुरक्षा की कुंजी है—

• अंधविश्वास और लालच से बचें
• भ्रामक विज्ञापनों पर भरोसा न करें
• उत्पाद की गुणवत्ता और प्रमाणन जांचें
• अपनी जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करें
• शिकायत करने से न हिचकें

एक सजग उपभोक्ता ही बाजार को ईमानदार बना सकता है।

भविष्य की संभावनाएं / आगे क्या?

आने वाले समय में डिजिटल लेन-देन और तकनीक और अधिक बढ़ेगी।
ऐसे में उपभोक्ता शिक्षा, साइबर सुरक्षा जागरूकता और कड़े कानूनों की भूमिका और अहम होगी।
यदि उपभोक्ता, प्रशासन और तकनीकी संस्थान मिलकर काम करें, तो धोखाधड़ी पर काफी हद तक नियंत्रण संभव है।

निष्कर्ष /Conclusion

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यह याद दिलाता है कि अधिकार तभी सुरक्षित हैं, जब उपभोक्ता जागरूक हो।
डिजिटल युग में सतर्कता, जानकारी और कानूनी समझ ही उपभोक्ता की सबसे बड़ी ढाल है।
जागरूक उपभोक्ता बने,अपने अधिकार जानें,धोखाधड़ी से बचें और सुरक्षित रहें।

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(साई फीचर्स)

मनोज राव

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से मानसेवी तौर पर जुड़े हुए मनोज राव देश के अनेक शहरों में अपनी पहचान बना चुके हैं . . .

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