(सोनाली खरे)
भोपाल (साई)।मध्यप्रदेश में नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था पिछले कई वर्षों से लगातार विवादों और प्रशासनिक अस्थिरता का सामना कर रही है। फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने के आरोपों से शुरू हुआ विवाद अब हजारों छात्रों के भविष्य के लिए गंभीर संकट बन चुका है। सत्र 2021-22 से लेकर वर्तमान शैक्षणिक सत्र तक परीक्षाएं, परिणाम और प्रवेश प्रक्रिया लगातार प्रभावित हो रही हैं।
इसी बीच इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) ने सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आईएनसी ने राज्यों को 15 जून 2026 से पहले प्रवेश परीक्षा आयोजित करने और 30 सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। साथ ही 1 अगस्त से कक्षाएं शुरू करने की समय-सीमा भी तय की गई है।
हालांकि, मध्यप्रदेश में वर्तमान हालात ऐसे हैं कि कई कॉलेज अब तक विश्वविद्यालयों से संबद्धता ही प्राप्त नहीं कर सके हैं। इससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि नए छात्रों का प्रवेश और पुराने छात्रों की पढ़ाई आखिर कैसे सुचारू रूप से संचालित होगी।
फर्जी कॉलेजों के खुलासे ने हिला दी थी पूरी व्यवस्था
मध्यप्रदेश का नर्सिंग घोटाला वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना था। आरोप लगे थे कि कई ऐसे कॉलेजों को मान्यता दी गई जो वास्तविक रूप से अस्तित्व में ही नहीं थे या जिनके पास आवश्यक संसाधन नहीं थे।
मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और बाद में सीबीआई जांच भी शुरू हुई। जांच में कई अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाही की बातें सामने आईं। इसके बाद सरकार ने नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठाए।
सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित नर्सिंग कॉलेजों को फिर से उच्च शिक्षा विभाग के अधीन पारंपरिक विश्वविद्यालयों से जोड़ा जाए। करीब 11 साल बाद यह बदलाव लागू किया गया, ताकि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ सके।
लेकिन व्यवस्था बदलने के बावजूद समस्याएं कम होने के बजाय और जटिल होती चली गईं।
संबद्धता विवाद बना छात्रों के लिए नई परेशानी
नए सिस्टम में सबसे बड़ा विवाद विश्वविद्यालयों और नर्सिंग कॉलेजों के बीच संबद्धता शुल्क को लेकर खड़ा हो गया है।
कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि वे वास्तविक प्रवेशित छात्रों की संख्या के आधार पर फीस देंगे, जबकि विश्वविद्यालय आवंटित सीटों के अनुसार शुल्क मांग रहे हैं। इसी विवाद के कारण कई कॉलेजों ने अब तक संबद्धता नहीं ली है।
स्थिति यह है कि सत्र 2025-26 के छात्रों का एनरोलमेंट भी कई जगह नहीं हो पाया है। ऐसे में विद्यार्थियों के सामने यह डर बना हुआ है कि उनकी डिग्री और परीक्षा की वैधता पर भविष्य में सवाल उठ सकते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था में और अधिक अव्यवस्था फैल सकती है।
वर्षों पीछे चल रहे हैं छात्र
नर्सिंग शिक्षा संकट का सबसे बड़ा असर छात्रों पर पड़ा है। कई विद्यार्थी अपने निर्धारित शैक्षणिक कार्यक्रम से दो से तीन साल पीछे चल रहे हैं।
जानकारी के अनुसार:
- 2022-23 सत्र के छात्र अभी तक द्वितीय वर्ष तक ही पहुंच पाए हैं।
- 2020-21 सत्र के कई परिणाम और परीक्षाएं लंबित हैं।
- सत्र 2023-24 को शून्य घोषित किया जा चुका है।
- 2024-25 सत्र की प्रथम सेमेस्टर परीक्षा हाल ही में आयोजित हुई, जबकि छात्रों को अब तक चौथे सेमेस्टर में होना चाहिए था।
इस देरी का सीधा असर छात्रों के करियर, नौकरी और उच्च शिक्षा के अवसरों पर पड़ रहा है। बड़ी संख्या में छात्र मानसिक तनाव और आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं।
आईएनसी के नए निर्देशों से बढ़ी हलचल
इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने हाल ही में राज्यों को नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
आईएनसी के निर्देशों के अनुसार:
- बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 15 जून 2026 से पहले आयोजित करनी होगी।
- प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है।
- कक्षाएं 1 अगस्त से शुरू होंगी।
- एमएससी, पोस्ट बीएससी और जीएनएम पाठ्यक्रमों में सीधे काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिए जाएंगे।
इन निर्देशों के बाद राज्य में नई प्रवेश प्रक्रिया को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। लेकिन पुराने सत्रों की समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई हैं।
एंट्रेंस परीक्षा हटने से गुणवत्ता पर सवाल
पिछले दो वर्षों में नर्सिंग घोटाले के बाद गुणवत्ता सुधारने के लिए एंट्रेंस परीक्षा के माध्यम से प्रवेश की व्यवस्था लागू की गई थी।
हालांकि इसका परिणाम यह हुआ कि:
- बीएससी और एमएससी में 60 से 70 प्रतिशत सीटें खाली रहीं।
- जीएनएम और पोस्ट बेसिक पाठ्यक्रमों में लगभग 90 प्रतिशत सीटें नहीं भर सकीं।
अब आईएनसी ने कुछ पाठ्यक्रमों में सीधे काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश की अनुमति दी है। इससे सीटें भरने की संभावना तो बढ़ेगी, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता और मेरिट आधारित चयन पर सवाल उठ रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि निगरानी मजबूत नहीं हुई तो पहले जैसी अव्यवस्था फिर लौट सकती है।
विश्वविद्यालयों को करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका
प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों के अंतर्गत बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे हैं।
इनमें शामिल हैं:
- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय – 33 कॉलेज
- देवी अहिल्या विश्वविद्यालय – 25 कॉलेज
- रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय – 25 कॉलेज
- विक्रम विश्वविद्यालय – 22 कॉलेज
- जीवाजी विश्वविद्यालय – 18 कॉलेज
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेजों को “निरंतरता” देने के आदेश के बाद विश्वविद्यालयों को करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
यह विवाद केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि आर्थिक भी बन चुका है। विश्वविद्यालय अपने नियमों के अनुसार फीस चाहते हैं, जबकि कॉलेज कम शुल्क देने की मांग कर रहे हैं।
छात्रों और अभिभावकों में बढ़ रही चिंता
लगातार बदलती नीतियों और देरी के कारण छात्रों और अभिभावकों में गहरी नाराजगी है।
कई छात्रों का कहना है कि उन्होंने नर्सिंग को सुरक्षित करियर मानकर लाखों रुपये खर्च किए थे, लेकिन अब उनका भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा है।
ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवारों के छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कुछ विद्यार्थियों ने तो नौकरी और उच्च शिक्षा के अवसर भी गंवा दिए हैं क्योंकि उनके परिणाम समय पर जारी नहीं हो सके।
व्हिसलब्लोअर ने लगाए गंभीर आरोप
नर्सिंग घोटाले को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर रवि परमार ने पूरे मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में “नर्सिंग शिक्षा माफिया” सक्रिय है और जिम्मेदार विभाग या तो मौन हैं या निष्क्रिय।
उन्होंने आरोप लगाया कि:
- छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है।
- प्रशासनिक स्पष्टता का अभाव है।
- शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं है।
- नीति स्तर पर बार-बार बदलाव से भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
इन आरोपों के बाद राज्य सरकार और संबंधित विभागों पर दबाव और बढ़ गया है।
उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका पर उठ रहे सवाल
पूरा विवाद अब उच्च शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है।
एक ओर विभाग ने नर्सिंग कॉलेजों को “नया संस्थान” मानते हुए करोड़ों रुपये की फीस ली, वहीं बाद में उन्हें “पुराना” मानकर निरंतरता देने के आदेश जारी कर दिए।
इस विरोधाभास को लेकर शिक्षा जगत में लगातार चर्चा हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्पष्ट नीति और एकीकृत प्रशासनिक ढांचा न होने के कारण यह संकट और गहराता गया।
स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी पड़ सकता है असर
नर्सिंग शिक्षा संकट का असर केवल छात्रों तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ सकता है।
मध्यप्रदेश सहित देशभर में प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की पहले से कमी बनी हुई है। यदि नर्सिंग शिक्षा लगातार प्रभावित होती रही तो आने वाले वर्षों में अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में योग्य नर्सों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि यह केवल शैक्षणिक नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा भी है।
आगे क्या हो सकता है?
आने वाले कुछ महीनों में राज्य सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों और नर्सिंग काउंसिल के बीच समन्वय बेहद महत्वपूर्ण रहेगा।
यदि समय रहते:
- कॉलेजों की संबद्धता प्रक्रिया पूरी नहीं हुई,
- लंबित परीक्षाओं और परिणामों का समाधान नहीं निकला,
- और प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संचालित नहीं किया गया,
तो नया सत्र भी विवादों में घिर सकता है।
छात्र संगठनों और अभिभावकों की मांग है कि सरकार तत्काल विशेष कार्ययोजना बनाकर लंबित मामलों का समाधान करे।
मध्यप्रदेश की नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था इस समय गंभीर संक्रमण काल से गुजर रही है। फर्जी कॉलेजों के आरोप, कानूनी जांच, संबद्धता विवाद और प्रशासनिक असमंजस ने हजारों छात्रों के भविष्य को अनिश्चित बना दिया है।
हालांकि आईएनसी द्वारा नए सत्र के लिए दिशा-निर्देश जारी करना सकारात्मक कदम माना जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्था अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं दिखाई देती।
यदि सरकार, विश्वविद्यालय और नियामक संस्थाएं मिलकर पारदर्शी और समयबद्ध समाधान नहीं निकालते, तो इसका असर केवल छात्रों पर नहीं बल्कि प्रदेश की पूरी स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है। फिलहाल लाखों परिवारों की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या इस बार नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था वास्तव में पटरी पर लौट पाएगी या नहीं।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संस्कारधानी जबलपुर ब्यूरो में कार्यरत सुमित खरे लगभग 15 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, एवं डेढ़ दशकों से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं.
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