लिमटी की लालटेन 758

स्पीकर के खिलाफ विपक्ष में दरार के चलते कहीं अलग थलग न पड़ जाएं राहुल गांधी!

राहुल के अलावा किसी अन्य विपक्षी नेता के सुर नहीं दिख रहे बुलंद, राहुल को चाहिए कि विपक्षी दलों को एक साथ लेकर चलें

(लिमटी खरे)

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लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ छिड़ा विवाद अब नए राजनीतिक संकेत देने लगा है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिस आक्रामक तेवर के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर पक्षपात के आरोप लगा रहे हैं, उसी मुद्दे पर अन्य विपक्षी दलों की खामोशी ने सियासी हलकों में चर्चा तेज कर दी है।

संसद के भीतर बढ़ता गतिरोध, भाजपा की जवाबी रणनीति और इंडी गठबंधन के नेताओं की धीमी प्रतिक्रिया ने इस पूरे घटनाक्रम को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है।

🔎 विवाद की पृष्ठभूमि: कैसे शुरू हुआ टकराव?

लोकसभा अध्यक्ष पर पक्षपात के आरोपों को लेकर विपक्ष ने प्रारंभ में एकजुटता दिखाई थी। आरोप यह था कि सदन में विपक्ष की आवाज को पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा।

राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ते हुए इसे संस्थागत निष्पक्षता का प्रश्न बताया। उनका कहना रहा कि सदन की कार्यवाही में निष्पक्षता सर्वोपरि होनी चाहिए।

हालांकि, समय के साथ यह मुद्दा विपक्ष के भीतर सर्वसम्मति का स्वर नहीं बन सका।

🏛️ संसद में वर्तमान स्थिति: गतिरोध और रणनीति

सरकार और विपक्ष दोनों अपने-अपने रुख पर अडिग नजर आ रहे हैं।

भाजपा ने राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाने की संभावना जताई। इसके बाद रणनीति में बदलाव के संकेत भी दिखाई दिए। भाजपा सांसदों ने लोकसभा में मूल प्रस्ताव लाकर बहस और मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की।

सदन में संख्याबल की दृष्टि से भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जाती है, जिससे विपक्ष के लिए यह लड़ाई और कठिन हो गई है।

📚 जनरल नरवणे की पुस्तक पर हंगामा

विवाद की एक प्रमुख कड़ी पूर्व थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की कथित अप्रकाशित पुस्तक Four Stars of Destiny से जुड़ी बताई जा रही है।

इस पुस्तक में 2020 के गलवान घटनाक्रम से जुड़े कुछ प्रसंगों का उल्लेख होने की चर्चा है। राहुल गांधी ने इस विषय पर संसद में चर्चा की मांग की, जबकि सरकार का तर्क है कि पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए उस पर आधिकारिक बहस का औचित्य नहीं है।

गलवान घाटी की घटना राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ा संवेदनशील विषय रहा है। ऐसे में इस पर राजनीतिक बयानबाजी का असर व्यापक हो सकता है।

⚖️ राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव

इस विवाद के कई आयाम सामने आए हैं:

• संसद की कार्यवाही बार-बार बाधित होना
• संस्थागत मर्यादाओं पर प्रश्न
• विपक्ष की रणनीतिक एकजुटता पर असर
• सरकार की आक्रामक प्रतिरक्षा

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट नहीं होते, तो राहुल गांधी की व्यक्तिगत विश्वसनीयता पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

📊 आंकड़े और राजनीतिक गणित

लोकसभा में बहुमत का गणित सरकार के पक्ष में है। ऐसे में किसी भी प्रस्ताव या विशेषाधिकार प्रस्ताव पर मतदान की स्थिति में सरकार का पलड़ा भारी रहेगा।

इंडी गठबंधन के भीतर विभिन्न क्षेत्रीय दलों की प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। कुछ दल राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय क्षेत्रीय राजनीति पर अधिक केंद्रित हैं, जिससे समन्वय चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

🗣️ विपक्ष की चुप्पी: संकेत क्या हैं?

राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी के सुर में अन्य बड़े विपक्षी नेता खुलकर क्यों शामिल नहीं हो रहे।

इसके पीछे संभावित कारण माने जा रहे हैं:

• आगामी चुनावी समीकरण
• क्षेत्रीय दलों की रणनीतिक दूरी
• संसद में टकराव की सीमाएं
• नेतृत्व के भीतर मतभेद

यदि यह चुप्पी लंबी चली, तो यह विपक्षी गठबंधन की सामूहिक शक्ति को कमजोर कर सकती है।

🧭 लोकतांत्रिक विमर्श और संस्थागत मर्यादा

लोकसभा देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। यहां की कार्यवाही केवल राजनीतिक बहस नहीं बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रतीक है।

विपक्ष के नेता को बोलने का अवसर मिलना लोकतांत्रिक परिपाटी का हिस्सा है, वहीं सदन को बाधित करना भी उचित नहीं माना जाता।

यह संतुलन बनाए रखना स्पीकर की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

🔥 भाजपा की जवाबी रणनीति

भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी पर विदेशी संगठनों से जुड़ाव के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है, लेकिन इससे सियासी तापमान और बढ़ गया है।

भाजपा का तर्क है कि संसद के भीतर लगाए गए आरोपों का ठोस आधार होना चाहिए।

संख्याबल और प्रक्रियात्मक नियमों का सहारा लेकर भाजपा विपक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में लाने की कोशिश करती दिख रही है।

👥 जनता की प्रतिक्रिया

देशभर में इस विवाद को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

कुछ वर्ग इसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक बहस मान रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक टकराव का अनावश्यक विस्तार बता रहे हैं।

सामाजिक मीडिया पर भी यह विषय ट्रेंड करता रहा है, जहां समर्थक और आलोचक दोनों सक्रिय हैं।

🧠 विशेषज्ञों की राय

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार:

• विपक्ष को रणनीतिक एकजुटता की आवश्यकता है।
• व्यक्तिगत बनाम संस्थागत संघर्ष की धारणा से बचना चाहिए।
• संसद में संवाद की संस्कृति को मजबूत करना होगा।
• मुद्दों को तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यदि राहुल गांधी अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर नहीं चल पाए, तो यह उनकी राजनीतिक रणनीति के लिए चुनौती बन सकता है।

🔮 आगे क्या?

आने वाले सत्रों में यह स्पष्ट होगा कि क्या विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट रहता है या नहीं।

संभावित परिदृश्य:

1. सरकार और विपक्ष के बीच समझौता
2. प्रस्ताव पर मतदान और औपचारिक बहस
3. विपक्ष की रणनीति में बदलाव
4. राजनीतिक ध्रुवीकरण में वृद्धि

राहुल गांधी के लिए यह केवल एक संसदीय मुद्दा नहीं बल्कि नेतृत्व की परीक्षा भी बन चुका है।

🏁 निष्कर्ष

लोकसभा स्पीकर को लेकर उठा विवाद अब केवल प्रक्रियात्मक प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि यह विपक्ष की एकजुटता और नेतृत्व क्षमता की कसौटी बन गया है। राहुल गांधी की मुखरता और अन्य विपक्षी नेताओं की अपेक्षाकृत चुप्पी ने राजनीतिक समीकरणों को जटिल बना दिया है।

यदि विपक्ष सामूहिक रणनीति के साथ आगे बढ़ता है, तो यह लोकतांत्रिक विमर्श को मजबूती दे सकता है। अन्यथा, यह प्रकरण व्यक्तिगत संघर्ष तक सीमित रह सकता है।

आने वाले दिनों में संसद का रुख और राजनीतिक घटनाक्रम यह तय करेंगे कि यह विवाद लोकतांत्रिक सुधार की दिशा में कदम साबित होगा या महज सियासी टकराव बनकर रह जाएगा।

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विपक्ष के द्वारा लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जिस तरह का माहौल तैयार किया गया था, जिस तरह शुरूआती तेवर थे उसके कस बल अब ढीले ही नजर आने लगे हैं। सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध को तोड़ने का प्रयास जारी है पर दोनों ही अपनी अपनी शर्तें मनवाने पर अड़े हैं, जिसके चलते इसका हल निकल पाने की उम्मीद कम ही है। स्पीकर के खिलाफ राहुल गांधी पूरी शिद्दत से लगे हैं, पर इंडी गठबंधन के दूसरे बड़े नेताओं ने इस मसले में अपने सुर बुलंद नहीं किए है। हालात देखकर आशंका यही बलवती दिख रही है कि अपनी इस मुहिम में राहुल गांधी ही अलग थलग न पड़ जाएं। इसके लिए राहुल गांधी को सबसे पहले अपने सलाहकारो को बदलने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है।

सरकार और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर पूरी तरह हमलावर नजर आ रहे हैं। विपक्ष में राहुल गांधी के द्वारा लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग पर अड़िग नजर आ रहे हैं तो सरकार में शामिल भाजपा के द्वारा पहले राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी करने पर विचार किया गया, अब उनकी रणनीति बदली नजर आ रही है। अब राहुल गांधी पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की कवायद की जा रही है।

ब्रहस्पतिवार को भाजपा ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील के संबंध पर सरकार पर झूठे आरोप मढ़े हैं। भाजपा के द्वारा लोकसभा में एक मूल प्रस्ताव पेश किया है, यह प्रस्ताव लेजिस्लेटिव बाड़ी अर्थात विधायी निकाय का ही अस्त्र है, ताकि इस प्रस्ताव के स्वीकार किए जाने के बाद उस पर चर्चा और फैसला हो सके। फैसला सदन में वोटों के आधार पर होता है। संख्याबल के मामले में भाजपा का अपर हैण्ड है, इसलिए राहुल गांधी की मश्कें कसने और उन्हें बैकफुट पर लाने के लिए यह पर्याप्त माना जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि उन्होंने नोटिस में बताया है कि राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और यूए एड के साथ जुड़े  हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और अमेरिका जैसे देशों की यात्रा की है।

अपने नोटिस में, भाजपा सांसद ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने विदेशी संगठनों की मदद से बहुत चालाकी से संसद के सबसे पवित्र मंच पर कब्जा कर लिया है ताकि लोगों की भावनाएं भड़काई जा सकें, न केवल भारत के चुनाव आयोग बल्कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, बिना किसी ठोस सबूत के सरकार की इज्जत कम की है और कई दूसरे संस्थानों को गलत तरह से दिखाया है।

दरअसल, पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकंद नरवणे की कथित तौर पर अप्रकाशित किताब फ़ोर स्टार्स ऑफ डेसटिनी को लेकर संसद में खूब हंगामा बरपा हुआ है। राहुल गांधी पुस्तक पर चर्चा करवाने की जिद पर अड़े हैं तो दूसरी ओर सरकार का कहना है कि किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। न तो जनरल नरवणे कह रहे हैं कि यह किताब उन्होंने नहीं लिखी है और न ही सरकार ही पुस्तक के  उन तथ्यों जिन पर चर्चा हो रही है अथवा विवादित हैं पर कोई बयान दे रही है।

इस किताब के बारे में बताते हैं कि जिस विवादित हिस्से पर चर्चा चल रही है वह जून 2020 में लद्दाख के गलवान में भारत और चीन के बीच हुई टकराहट से जुड़ा मसला है। इसमें भारत ने अपने 20 सैनिकों को खोया था। इसी दौरान जनरल एमएम नरवणे और सरकार के बीच हुए वार्तालाप को ही मुद्दा बनाया जा रहा है। सरकार चाहे तो अपना पक्ष रखकर इस पूरे विवाद का पटाक्षेप कर सकती है। जवाब इसलिए क्योंकि सवाल करने वाला कोई आम आदमी नहीं लोकसभा में विपक्ष का नेता है।

देश भर में सरकार और विपक्ष के टकराव को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं व्याप्त हैं। कोई सरकार को सही ठहरा रहा है तो कोई विपक्ष को। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने से रोकना वास्तव में उचित नहीं है। यह लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा कदम माना जा सकता है, वहीं दूसरी ओर एक मामले को लेकर संसद को ठप्प करने के प्रयास को सही नहीं ठहराया जा सकता है।

कहा जाता है न कि हमाम में सब नंगे हैं। 1965 में रूपहले पर्दे पर आया चलचित्र वक्त का एक बहुत मशहूर डायलाग है जो राजकुमार के द्वारा बोला गया था कि चिनाय सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते . . ., इससे सभी को सबक लेना चाहिए। जिस तरह एपस्टीन फाईल्स को लेकर एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है उससे देश की सबसे बड़ी पंचायत की मर्यादाएं तार तार होती दिख रही हैं।

यक्ष प्रश्न तो यही खड़ा है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत इतनी असुरक्षित है, अथवा वहां चुने हुए प्रतिनिधियों का आचरण ऐसा है कि वहां प्रधानमंत्री तक असुरक्षित हैं! एक मंत्री का कहना कि आशंका थी कि कुछ महिला सांसद प्रधानमंत्री को काट तक सकती हैं, कितना हास्यास्पद और बचकाना है। उस दिन प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं गए और अगले ही दिन वे राज्य सभा में जाकर अपना वक्तव्य देने लगे, मतबल तो यही लगाया जाएगा न कि उन्होंने भी स्पीकर की बात को पूरी गंभीरता से लिया था। स्पीकर को उन नामों को सार्वजनिक करना चाहिए जो सदन में इस तरह का आचरण करते हैं। स्पीकर का यह दायित्व है कि वे सदन के सदस्यों विशेषकर प्रधानमंत्री को सदन के अंदर सुरक्षा दिलवाएं।

बहरहाल, राहुल गांधी को इस पूरे मामले में विचार करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि उनकी जो आवाज विपक्ष की गर्जना बनी थी, उसमें किसी अन्य विपक्षी दल के नेता ने सुर से सुर क्यों नहीं मिलाया, इस तरह तो राहुल गांधी की आवाज एक दो दिन में ही दब जाएगी। राहुल गांधी अगर अभी अपने इस स्टैण्ड से यू टर्न लेते हैं तो यह उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाने जैसा होगा। अगर ऐसा होता है तो इसके बाद अगर वे कभी कोई मामला उठाते हैं, और जनता उनकी आवाज को वजन नहीं देती है तब किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए . . .

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(लेखक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक हैं.)

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आशीष कौशल

आशीष कौशल का नाम महाराष्ट्र के विदर्भ में जाना पहचाना है. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों से ज्यादा समय से सक्रिय आशीष कौशल वर्तमान में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के नागपुर ब्यूरो के रूप में कार्यरत हैं .

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