दुनिया में युद्ध नहीं, संवाद से बनेगी शांति: भारत की पहल से सभ्यताओं के बीच विश्वास और सहयोग का नया अध्याय

(सौरभ वार्ष्णेय)

दुनिया आज जिस दौर से गुजर रही है, उसमें शांति की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। कहीं सीमाओं को लेकर विवाद है, कहीं धार्मिक और वैचारिक मतभेद हिंसा का रूप ले रहे हैं, तो कहीं आर्थिक और सामरिक प्रतिस्पर्धा ने देशों के बीच अविश्वास की खाई को गहरा कर दिया है। रूस-यूक्रेन युद्ध से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां लगातार यह संकेत दे रही हैं कि आधुनिक दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल विकास और आर्थिक समृद्धि नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता को बनाए रखना भी है।

ऐसे समय में भारत की राजधानी नई दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में 20 से 22 नवंबर 2026 तक आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का पहला सभ्यतागत संवाद मंच विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 नवंबर को इस तीन दिवसीय मंच का उद्घाटन किया। यह आयोजन महज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संवाद, सहयोग और साझा सभ्यतागत विरासत की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल है।

इस मंच का मूल संदेश स्पष्ट है कि दुनिया को स्थायी शांति हथियारों की ताकत से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास, सम्मान और संवाद से मिलेगी। भारत की यही सोच आज के वैश्विक परिदृश्य में उसे एक अलग पहचान प्रदान करती है।

युद्ध और तनाव के बीच संवाद की जरूरत क्यों?

आज दुनिया के अनेक हिस्सों में संघर्ष की परिस्थितियां बनी हुई हैं। देशों के बीच राजनीतिक मतभेद कई बार सैन्य टकराव में बदल जाते हैं। इसके परिणाम केवल संघर्षरत देशों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं।

युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार बाधित होता है, ऊर्जा की कीमतों में अस्थिरता आती है, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित होती है और करोड़ों लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है। विस्थापन, बेरोजगारी, महंगाई और मानवीय संकट जैसी समस्याएं भी युद्ध की देन बनती हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं दे सकता। सैन्य कार्रवाई से किसी क्षेत्र में अस्थायी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, लेकिन उससे लोगों के मन में विश्वास पैदा नहीं किया जा सकता।

यही कारण है कि आज अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने यह सवाल अधिक प्रासंगिक हो गया है कि क्या सैन्य शक्ति के विस्तार से दुनिया सुरक्षित होगी या फिर देशों के बीच संवाद और सहयोग के रास्ते खोलने से?

भारत की पहल इसी दूसरे रास्ते की आवश्यकता को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच के उद्घाटन अवसर पर कहा कि जब दुनिया में युद्ध और अशांति की चर्चा हो रही है, तब सभ्यताओं के बीच संवाद की पहल विशेष महत्व रखती है। उनके अनुसार, सांस्कृतिक जुड़ाव वैश्विक शांति की सबसे मजबूत गारंटी बन सकता है।

यह विचार केवल एक राजनीतिक संबोधन नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को देखने का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

भारत की सभ्यतागत विरासत में छिपा है शांति का संदेश

भारत की पहचान उसकी भौगोलिक सीमाओं से कहीं अधिक व्यापक है। हजारों वर्षों से यहां विभिन्न भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों, परंपराओं और विचारधाराओं का विकास हुआ है।

भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि विविधताओं के बावजूद सह-अस्तित्व की भावना ने सामाजिक जीवन को निरंतर प्रभावित किया है। यही भारतीय सभ्यता की वह विशेषता है, जो वैश्विक शांति के विचार को एक मजबूत आधार प्रदान करती है।

भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण संदेश है- ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’, अर्थात संपूर्ण विश्व एक परिवार है।

यह विचार केवल आदर्शवादी कल्पना नहीं, बल्कि मानवता को एक साझा परिवार के रूप में देखने की ऐसी अवधारणा है, जिसमें किसी देश, समाज, भाषा या धर्म को दूसरे से कमतर नहीं माना जाता।

इसका मूल भाव यह है कि मानवता की समस्याएं भी साझा हैं और उनके समाधान के प्रयास भी सामूहिक होने चाहिए।

आज जब दुनिया राजनीतिक गुटों, सामरिक गठबंधनों और आर्थिक प्रतिस्पर्धा में बंटी दिखाई देती है, तब भारत का यह दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताता है।

हालांकि, इस विचार की वास्तविक सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब सभी देशों और संस्कृतियों को समान सम्मान मिले तथा संवाद किसी एक सभ्यता की श्रेष्ठता स्थापित करने का माध्यम न बने।

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पांच हजार वर्ष पुराने संबंधों से आधुनिक दुनिया को संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लगभग पांच हजार वर्ष पुराने सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया। यह उदाहरण इस बात को समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि मानव सभ्यताओं का विकास कभी पूरी तरह अलग-थलग रहकर नहीं हुआ।

प्राचीन काल में व्यापारिक मार्गों ने भारत, मध्य एशिया, चीन, मेसोपोटामिया और यूरेशिया के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ा था।

इन मार्गों से केवल वस्तुओं का आदान-प्रदान नहीं होता था, बल्कि ज्ञान, विचार, भाषा, कला, तकनीक और धार्मिक परंपराओं का भी प्रसार होता था।

व्यापारी, यात्री, विद्वान और साधु-संत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाते थे। इस यात्रा के दौरान वे अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर चलते थे और दूसरे समाजों की परंपराओं से भी परिचित होते थे।

इसी प्रक्रिया ने मानव सभ्यता को समृद्ध बनाया।

आज आधुनिक परिवहन, संचार और डिजिटल तकनीक ने देशों के बीच भौगोलिक दूरियां लगभग समाप्त कर दी हैं। लेकिन इसके बावजूद मानसिक, वैचारिक और राजनीतिक दूरियां बनी हुई हैं।

विडंबना यह है कि तकनीकी रूप से एक-दूसरे के बेहद करीब आ चुकी दुनिया के समाज कई बार एक-दूसरे को समझने में असफल दिखाई देते हैं।

ऐसे में प्राचीन सभ्यताओं के संपर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का इतिहास आधुनिक विश्व को यह संदेश देता है कि परस्पर जुड़ाव ही विकास और शांति का आधार बन सकता है।

एससीओ की भूमिका अब केवल सुरक्षा और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं

शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना रहा है।

भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने, जबकि ईरान वर्ष 2023 में संगठन का सदस्य बना।

वर्तमान समय में एससीओ का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि इसके सदस्य देशों के भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक हितों का दायरा काफी व्यापक है।

इस संगठन में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और मध्य एशिया के महत्वपूर्ण देश शामिल हैं। इन देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद भी हैं, लेकिन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपर्क की साझा विरासत भी मौजूद है।

ऐसे में संगठन की भूमिका को केवल सामरिक और आर्थिक सहयोग तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं होगा।

यदि सदस्य देश सांस्कृतिक संबंधों, शिक्षा, साहित्य, पर्यटन, कला और शोध के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाते हैं तो आपसी विश्वास मजबूत करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

एससीओ का पहला सभ्यतागत संवाद मंच इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी पहल वर्ष 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से जुड़ी है, जिसे बाद में बिश्केक घोषणा में समर्थन मिला।

इससे स्पष्ट होता है कि भारत इस संगठन के सहयोग का दायरा व्यापक बनाने की दिशा में प्रयासरत है।

पाकिस्तान की भागीदारी का कूटनीतिक महत्व

इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मसूद मलिक की भागीदारी भी है।

भारत और पाकिस्तान के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। सीमा विवाद, आतंकवाद, राजनीतिक अविश्वास और सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने दोनों देशों के बीच सामान्य संबंधों की संभावनाओं को लगातार प्रभावित किया है।

ऐसे माहौल में किसी बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के प्रतिनिधि की मौजूदगी अपने आप में महत्वपूर्ण है।

यह इस बात का संकेत है कि गंभीर राजनीतिक मतभेदों के बावजूद कुछ ऐसे साझा मंच बनाए रखे जा सकते हैं, जहां संवाद और सहभागिता के अवसर उपलब्ध हों।

हालांकि, इस पहल को भारत-पाकिस्तान संबंधों में तत्काल सुधार या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में देखना उचित नहीं होगा।

भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर कठोर रुख और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संवाद की पहल एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।

किसी भी जिम्मेदार विदेश नीति के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बिना कूटनीतिक संवाद के अवसरों का उपयोग किया जाए।

पाकिस्तान की भागीदारी यह उम्मीद जरूर जगाती है कि साझा सांस्कृतिक विरासत और बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से संवाद के कुछ रास्ते खुले रखे जा सकते हैं।

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लेकिन इस उम्मीद को वास्तविक उपलब्धि में बदलने के लिए दोनों देशों की ओर से गंभीरता, विश्वास और जिम्मेदारी की आवश्यकता होगी।

पुराना किला बना सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक संवाद का केंद्र

नई दिल्ली का पुराना किला इस आयोजन के लिए एक विशेष महत्व रखने वाला ऐतिहासिक स्थल है।

ऐसे स्थान पर अंतरराष्ट्रीय सभ्यतागत संवाद का आयोजन यह संदेश देता है कि इतिहास केवल अतीत की स्मृतियों तक सीमित नहीं होता, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है।

20 से 22 नवंबर तक आयोजित इस मंच में एससीओ के सदस्य देशों के अलावा पर्यवेक्षक और संवाद सहयोगी देशों के प्रतिनिधियों की सहभागिता भी इसकी व्यापकता को दर्शाती है।

आयोजन के दौरान भारतीय पुरातात्विक, कलात्मक और साहित्यिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली विशेष प्रदर्शनियां आकर्षण का केंद्र हैं।

इनमें ‘अस्तित्व- द एसेंस ऑफ अवर एग्जिस्टेंस’ नामक प्रदर्शनी के माध्यम से दिल्ली के लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक के ऐतिहासिक और पुरातात्विक विकास को प्रस्तुत किया गया है।

इसके अतिरिक्त ‘महाभारत स्क्रॉल पवेलियन- अनंत’ में 18वीं शताब्दी की दुर्लभ चित्रित महाभारत पांडुलिपि प्रदर्शित की जा रही है।

यह भारतीय साहित्यिक और कलात्मक परंपरा की समृद्धि को सामने लाने का महत्वपूर्ण प्रयास है।

आयोजन में संगीत, नृत्य, कला, वास्तुकला, भाषा, साहित्य, पारंपरिक खेल, खानपान और दर्शन जैसे विषयों पर भी चर्चा की जा रही है।

इन गतिविधियों का उद्देश्य केवल भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विभिन्न देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने और उनके बीच संवाद को प्रोत्साहित करना है।

सांस्कृतिक कूटनीति से मजबूत हो सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति का अर्थ केवल राजनीतिक वार्ताओं और समझौतों तक सीमित नहीं है।

किसी देश की संस्कृति, साहित्य, भाषा, कला, शिक्षा और ऐतिहासिक विरासत भी उसकी अंतरराष्ट्रीय पहचान को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इसी को व्यापक अर्थों में सांस्कृतिक कूटनीति कहा जाता है।

जब दो देशों के विद्यार्थी एक-दूसरे के यहां शिक्षा प्राप्त करते हैं, कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, शोधकर्ता साझा इतिहास पर अध्ययन करते हैं और पर्यटक एक-दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, तब समाजों के बीच स्वाभाविक निकटता विकसित होती है।

ऐसे संपर्क राजनीतिक मतभेदों को तत्काल समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन उनके बीच मानवीय संवाद के अवसर अवश्य पैदा करते हैं।

इस दृष्टि से एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच की उपयोगिता काफी व्यापक हो सकती है।

यदि इस पहल को नियमित स्वरूप दिया जाए तो इसके माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जा सकता है:

  • सदस्य देशों के विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक आदान-प्रदान।
  • प्राचीन पांडुलिपियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण।
  • विभिन्न भाषाओं के साहित्य का अनुवाद।
  • साझा सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासत पर संयुक्त शोध।
  • विद्यार्थियों, युवाओं और कलाकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम।
  • ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा।
  • पारंपरिक चिकित्सा, दर्शन और ज्ञान प्रणालियों पर अकादमिक संवाद।

इन प्रयासों से सांस्कृतिक संपर्क केवल समारोहों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाजों के बीच स्थायी संबंधों का आधार बन सकेगा।

क्या केवल सांस्कृतिक संवाद से युद्ध रुक सकते हैं?

यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या सांस्कृतिक संवाद वास्तव में दुनिया में युद्ध और संघर्ष समाप्त कर सकता है?

इसका उत्तर व्यावहारिक दृष्टिकोण से तलाशना होगा।

यह मानना उचित नहीं होगा कि केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों से देशों के बीच मौजूद सीमा विवाद, आतंकवाद, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या सामरिक तनाव समाप्त हो जाएंगे।

इन समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, कूटनीतिक वार्ता, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान और ठोस समझौतों की आवश्यकता होती है।

लेकिन यह भी उतना ही सच है कि संवाद के बिना किसी स्थायी समाधान की कल्पना नहीं की जा सकती।

संस्कृतियां समाजों को जोड़ती हैं, इतिहास आपसी संबंधों की याद दिलाता है और साझा विरासत मतभेदों के बीच समानताओं को पहचानने का अवसर देती है।

यही कारण है कि सांस्कृतिक कूटनीति को अंतरराष्ट्रीय शांति की एक सहायक शक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए।

इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आयोजन में व्यक्त विचारों को व्यवहार में कितना उतारा जाता है।

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यदि मंच समाप्त होने के बाद भी सदस्य देशों के बीच नियमित संवाद, संयुक्त शोध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जारी रहता है, तभी इसकी वास्तविक उपलब्धि सामने आएगी।

भारत के सामने अवसर भी, जिम्मेदारी भी

भारत के पास प्राचीन सभ्यतागत विरासत के साथ-साथ आधुनिक आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक क्षमता भी है।

विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी बढ़ती भूमिका के कारण भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

ऐसे में भारत के सामने यह अवसर है कि वह अपनी सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक कूटनीतिक क्षमता के समन्वय से वैश्विक शांति के प्रयासों को नई दिशा दे।

लेकिन इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है।

सभ्यतागत संवाद को किसी देश की श्रेष्ठता स्थापित करने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य सभी संस्कृतियों की विशिष्टता को स्वीकार करना और उनके बीच समानता के आधार पर सहयोग विकसित करना होना चाहिए।

भारत की वास्तविक ताकत उसकी विविधता, लोकतांत्रिक परंपरा, सांस्कृतिक सहिष्णुता और संवाद की क्षमता में निहित है।

यदि इन मूल्यों को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो भारत वैश्विक शांति की दिशा में सार्थक योगदान दे सकता है।

आने वाले समय में तय होगी इस पहल की वास्तविक सफलता

एससीओ का पहला सभ्यतागत संवाद मंच एक महत्वपूर्ण शुरुआत है, लेकिन किसी भी अंतरराष्ट्रीय पहल की सफलता केवल उसके उद्घाटन समारोह, भाषणों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से तय नहीं होती।

उसकी वास्तविक सफलता इस बात से मापी जाती है कि उससे निकलने वाले विचार कितने देशों की नीतियों, संस्थाओं और सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बन पाते हैं।

इसलिए आवश्यक है कि इस मंच से आगे बढ़कर कुछ स्थायी कार्यक्रम विकसित किए जाएं।

सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के नियमित अवसर उपलब्ध हों। युवाओं और विद्यार्थियों को एक-दूसरे के देशों की शिक्षा और परंपराओं से परिचित होने का अवसर मिले। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए संयुक्त प्रयास हों और साझा इतिहास पर शोध को प्रोत्साहित किया जाए।

इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान में संवाद, संयम और कूटनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यदि ऐसा होता है तो यह मंच केवल एक आयोजन नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में क्षेत्रीय सहयोग की एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में विकसित हो सकता है।

मानवता का भविष्य हथियारों से नहीं, आपसी विश्वास से सुरक्षित होगा

आज दुनिया को ऐसे नेतृत्व और ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंचों की आवश्यकता है, जो मतभेदों को दुश्मनी में बदलने के बजाय समाधान का रास्ता तलाशें। ऐसी सोच की जरूरत है, जो राजनीतिक और सामरिक हितों के साथ मानवीय संवेदनाओं को भी समान महत्व दे।

यह समझना होगा कि हथियारों की होड़ से दुनिया सुरक्षित नहीं हो सकती। युद्ध किसी एक देश को अस्थायी सामरिक बढ़त दिला सकता है, लेकिन मानवता को स्थायी शांति नहीं दे सकता।

स्थायी शांति तभी संभव है, जब देशों के बीच विश्वास हो, समाजों के बीच सम्मान हो और विचारों के आदान-प्रदान के रास्ते खुले हों।

नई दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में आयोजित एससीओ का पहला सभ्यतागत संवाद मंच इसी उम्मीद का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल से यह संदेश सामने आया है कि भारत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सांस्कृतिक जुड़ाव और साझा विरासत को भी महत्वपूर्ण स्थान देना चाहता है।

निस्संदेह, यह पहल अपने आप में दुनिया के सभी संघर्षों का समाधान नहीं है, लेकिन शांति की दिशा में एक सकारात्मक शुरुआत अवश्य है।

अब आवश्यकता इस बात की है कि मंच पर व्यक्त विचार केवल भाषणों तक सीमित न रहें, बल्कि देशों की नीतियों, सामाजिक संबंधों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में भी दिखाई दें।

आखिरकार, सभ्यताओं का वास्तविक गौरव एक-दूसरे पर विजय प्राप्त करने में नहीं, बल्कि एक-दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करने में है।

दुनिया को युद्ध की भाषा नहीं, संवाद की संस्कृति चाहिए। क्योंकि मानवता का भविष्य हथियारों की ताकत से नहीं, बल्कि आपसी समझ, विश्वास और सहयोग से ही सुरक्षित हो सकता है।

लेखक परिचय

सौरभ वार्ष्णेय

बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि, एलएल.बी., पीजीडीजेएमसी, एम.जे.

वरिष्ठ पत्रकार | चिंतक | राजनीतिक विचारक

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