ग्रेटर नोएडा की यूफोरिया ओएसिस सोसायटी के 2,000 से अधिक परिवारों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ, लोक लेखा समिति ने दिए कड़े निर्देश

उत्तर प्रदेश विधानमंडल की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) की 17 नवंबर 2026 को हुई अहम बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओएसिस सोसायटी-1 (यूफोरिया ओएसिस) से जुड़े CAG के सभी लंबित प्रस्तरों का निस्तारण कर दिया गया है। इस बड़े फैसले से वर्षों से फ्लैट, विला, प्लॉट और दुकानों की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे लगभग 2,000 से 2,500 खरीदारों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है।

समिति ने स्पष्ट रूप से माना है कि अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर घर खरीदने वाले आम नागरिकों की इसमें कोई गलती नहीं है।

लोक लेखा समिति के मुख्य निर्देश और फैसले

  • 15 दिन के भीतर शासनादेश: समिति ने निर्देश दिए हैं कि आदेश पारित करने की प्रक्रिया 15 दिन के अंदर पूरी की जाए।

  • 30 दिन में कंप्लीशन और रजिस्ट्री: कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर अगले 30 दिनों के भीतर सभी खरीदारों की रजिस्ट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

  • विशेष रजिस्ट्री कैंप: प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाने के लिए सोसायटी परिसर में ही विशेष रजिस्ट्री कैंप लगाए जाएंगे।

  • नोएडा की तर्ज पर राहत: नोएडा की अन्य सोसाइटियों की तर्ज पर ही यूफोरिया ओएसिस के निवासियों को समान लाभ और व्यवहार मिलेगा।

  • हरित क्षेत्र (Green Area) का विस्तार: सोसायटी में लगभग 16 एकड़ रिक्त भूमि पर नया हरा-भरा और रीक्रिएशनल (मनोरंजन एवं खेल) क्षेत्र विकसित किया जाएगा, साथ ही खेल सुविधाओं का विकास भी तेजी से होगा।

  • किसानों के हितों का समाधान: जिन किसानों की भूमि इस सोसायटी के दायरे में आई है, उन्हें लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर वहीं भूमि मिलेगी जहां वे काबिज हैं।

खरीदारों और दुकानदारों में खुशी की लहर

वर्षों से पजेशन और रजिस्ट्री न मिलने के कारण मानसिक और आर्थिक परेशानी झेल रहे बायर्स और दुकानदारों में इस फैसले के बाद भारी उत्साह देखा जा रहा है। लोक लेखा समिति के इस सख्त और समयबद्ध निर्देश के बाद अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इस प्रमुख सोसायटी में विकास कार्यों और कानूनी अड़चनों के समाप्त होने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।