(ब्यूरो कार्यालय)
लखनऊ (साई)। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता (UCC) का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए घोषणा की कि यदि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर सत्ता में आती है, तो उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। शाह के इस बयान को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में से एक के रूप में देखा जा रहा है।
लखनऊ में आयोजित बैठक में अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आपसी मनमुटाव और नाराजगी भुलाकर चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीतिक स्थिति को मजबूत बताते हुए कहा कि प्रदेश में पार्टी की सरकार ‘अंगद के पांव’ की तरह अडिग है, जिसे कोई हिला नहीं सकता।
अपने संबोधन में शाह ने प्रदेश की आर्थिक प्रगति, निवेश प्रस्तावों, 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद और गरीबी के मुद्दों पर विपक्ष को घेरा।
इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है, क्योंकि भाजपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की यह बैठक चुनावी रणनीति और संगठन की भूमिका पर चर्चा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। <Cite refs={[“turn728470search1″,”turn728470search2″,”turn728470search4”]}/>
2027 में सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में लागू होगा UCC: अमित शाह
अमित शाह ने अपने संबोधन में समान नागरिक संहिता को लेकर स्पष्ट राजनीतिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बनने पर UCC लागू किया जाएगा। उनके अनुसार, देश के कई राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है और उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा।
शाह का यह बयान आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इससे संकेत मिलता है कि भाजपा 2027 के चुनाव में समान नागरिक संहिता को अपने प्रमुख मुद्दों में शामिल कर सकती है।
समान नागरिक संहिता का विषय लंबे समय से देश की राजनीति और कानूनी बहस का हिस्सा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के लिए नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने की बात कही गई है। हालांकि, किसी राज्य में इसे लागू करने के लिए कानून का स्वरूप, उसका दायरा, संबंधित प्रावधान और लागू करने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होंगे।
अमित शाह ने अपने बयान में लागू करने की राजनीतिक प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन बैठक में प्रस्तावित कानून का विस्तृत मसौदा, उसकी धाराएं, अपवाद या क्रियान्वयन की समयसीमा घोषित नहीं की गई।
क्या है समान नागरिक संहिता और क्यों है यह चर्चा में?
समान नागरिक संहिता यानी Uniform Civil Code को सामान्य तौर पर ऐसे कानूनी ढांचे के रूप में समझा जाता है, जिसके अंतर्गत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और परिवार से जुड़े कुछ नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू करने की व्यवस्था की जाती है।
वर्तमान में भारत में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लिए विभिन्न व्यक्तिगत कानून और कानूनी प्रावधान लागू हैं। UCC के समर्थक मानते हैं कि समान नागरिक नियमों से कानून के सामने समानता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिल सकता है।
वहीं, इस विषय पर अलग-अलग समुदायों और विधि विशेषज्ञों के बीच कई तरह की चिंताएं और मत भी मौजूद हैं। इनमें धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत कानूनों की परंपरा, सांस्कृतिक विविधता और प्रस्तावित कानून के वास्तविक प्रभाव जैसे सवाल शामिल हैं।
UCC लागू करने से पहले किन पहलुओं पर चर्चा जरूरी होगी?
यदि भविष्य में उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में विधायी प्रक्रिया आगे बढ़ाती है, तो कई महत्वपूर्ण विषयों पर स्पष्टता आवश्यक होगी:
- विवाह और विवाह पंजीकरण से जुड़े नियम क्या होंगे?
- तलाक और वैवाहिक विवादों के लिए कौन-सी कानूनी प्रक्रिया निर्धारित होगी?
- संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में क्या बदलाव होंगे?
- गोद लेने और परिवार संबंधी मामलों पर प्रस्तावित कानून का क्या प्रभाव पड़ेगा?
- विभिन्न समुदायों की परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा?
- कानून लागू होने के बाद नागरिकों और प्रशासन के लिए संक्रमण व्यवस्था क्या होगी?
इन सवालों का जवाब किसी कानून के मसौदे और उसके विधायी परीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल अमित शाह ने UCC लागू करने की घोषणा को भाजपा की अगली सरकार बनने की स्थिति से जोड़ा है।
भाजपा कार्यकर्ताओं से बोले शाह, आपसी नाराजगी भूलकर चुनाव की तैयारी करें
लखनऊ की प्रदेश कार्यसमिति बैठक में अमित शाह ने संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को आपसी मनमुटाव और नाराजगी दूर कर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत से जुटना चाहिए।
शाह ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को ‘अंगद के पांव’ की तरह अडिग बताते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया। उनके संबोधन में संगठनात्मक एकजुटता और चुनावी तैयारी प्रमुख विषय रहे।
राजनीतिक दलों के लिए विधानसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय रखना महत्वपूर्ण होता है। कार्यकर्ताओं की भागीदारी, स्थानीय मुद्दों की जानकारी, मतदाताओं से संपर्क और सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाना चुनावी रणनीति के प्रमुख हिस्से माने जाते हैं।
शाह की अपील से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी नेतृत्व आगामी चुनाव से पहले संगठन के भीतर समन्वय और एकजुटता पर जोर दे रहा है।
2017 के चुनाव और नोटबंदी का किया उल्लेख
अमित शाह ने 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को याद किया। उन्होंने कहा कि उस चुनाव के दौरान वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और नोटबंदी के बाद चुनावी माहौल को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं।
शाह के मुताबिक, उस समय कुछ लोगों का मानना था कि नोटबंदी के कारण भाजपा को चुनाव में नुकसान हो सकता है। इसके बावजूद पार्टी ने 40 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल किए और सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाई।
उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यही वे कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में 73 सीटें और विधानसभा चुनाव में 312 सीटें जिताने में भूमिका निभाई थी। शाह ने पार्टी की चुनावी सफलता का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण को दिया।
यह उल्लेख करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं को पुराने चुनावी प्रदर्शन की याद दिलाई और आगामी चुनाव में उसी तरह सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया।
उत्तर प्रदेश के निवेश और आर्थिक प्रगति का किया उल्लेख
अमित शाह ने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति और निवेश के विषय को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को निवेशक सम्मेलन आयोजित करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, जबकि अब उत्तर प्रदेश खुद देश का बड़ा निवेश केंद्र बन चुका है।
शाह ने दावा किया कि राज्य में 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 15 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतर चुका है।
ये आंकड़े शाह द्वारा बैठक में प्रस्तुत किए गए दावे हैं। निवेश प्रस्तावों और वास्तव में लागू हो चुके निवेश के बीच अंतर समझना जरूरी है। किसी निवेश प्रस्ताव का जमीन पर उतरना परियोजना की स्वीकृति, भूमि उपलब्धता, वित्तीय व्यवस्था, निर्माण और उत्पादन शुरू होने जैसी कई प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है।
निवेश प्रस्ताव और वास्तविक निवेश में अंतर
निवेश प्रस्ताव किसी कंपनी या निवेशक की ओर से राज्य में कारोबार अथवा परियोजना स्थापित करने की मंशा को दर्शाते हैं। लेकिन प्रस्ताव की घोषणा के बाद उसे वास्तविक निवेश में बदलने के लिए कई चरण पूरे करने पड़ते हैं।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- परियोजना के लिए भूमि और स्थान का चयन।
- आवश्यक सरकारी अनुमतियां और स्वीकृतियां।
- वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था।
- निर्माण और उत्पादन संबंधी कार्य।
- रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों की शुरुआत।
इसलिए निवेश के आंकड़ों का मूल्यांकन करते समय प्रस्तावित राशि के साथ वास्तविक निवेश, शुरू हुई परियोजनाओं और उनसे पैदा हुए रोजगार को भी देखना जरूरी है।
परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जातिवाद पर कांग्रेस को घेरा
अमित शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जातिवाद को देश की राजनीति की बड़ी चुनौतियों के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से 2026 के बीच इन बुराइयों को राजनीति से दूर करने का काम किया गया है।
यह शाह का राजनीतिक आकलन और केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर उनका दावा है। विपक्षी दलों की नीतियों और राजनीतिक भूमिका पर भाजपा और अन्य दलों के बीच मतभेद रहे हैं। ऐसे में इन बयानों को राजनीतिक संबोधन के संदर्भ में समझना महत्वपूर्ण है।
शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजनीतिक रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो कांग्रेस आने वाले 30 वर्षों तक भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अगले 30 वर्षों तक भाजपा की सरकार रहने का दावा किया।
ये भविष्य को लेकर दिए गए राजनीतिक बयान हैं, न कि चुनाव परिणामों का निश्चित आकलन। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का वास्तविक परिणाम मतदाताओं के निर्णय और चुनावी परिस्थितियों से तय होगा।
अखिलेश यादव पर निशाना, गरीबी के मुद्दे पर सपा को घेरा
अमित शाह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तीखी राजनीतिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गरीबों की बात करते हैं, लेकिन उनके सत्ता में रहने के दौरान गरीबों के लिए पर्याप्त काम नहीं हुआ। शाह ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने केवल अपनी गरीबी दूर करने का काम किया।
यह बयान समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर शाह का राजनीतिक हमला था। इस टिप्पणी के माध्यम से उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार की नीतियों को गरीबों के हित में बताते हुए विपक्ष के दावों पर सवाल उठाए।
शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देशभर में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया गया है।
गरीबी में कमी के आंकड़ों का आकलन करते समय यह देखना आवश्यक होता है कि गरीबी की परिभाषा क्या है, किस अवधि के आंकड़े लिए गए हैं और किस पद्धति से लोगों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। शाह ने बैठक में केंद्र सरकार के आंकड़ों का उल्लेख किया, लेकिन उपलब्ध संबोधन विवरण में इस दावे के आधार, सर्वेक्षण या गणना की विस्तृत पद्धति नहीं बताई गई।
2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा
लखनऊ में हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को भाजपा की 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी ने बैठक से पहले प्रदेश कार्यसमिति का विस्तार भी किया था। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 26 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश भाजपा ने 712 सदस्यों वाली प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा की थी। <Cite refs={[“turn728470search0″,”turn728470search3”]}/>
बैठक में संगठनात्मक रणनीति, सरकार के कामकाज और आगामी चुनाव के लिए पार्टी की प्राथमिकताओं पर चर्चा का उद्देश्य सामने आया। अमित शाह ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं की भूमिका, संगठन की एकजुटता और सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया।
उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यहां का विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में भाजपा की रणनीति, विपक्षी दलों की तैयारियां और विभिन्न सामाजिक तथा क्षेत्रीय मुद्दे चुनावी चर्चा को प्रभावित कर सकते हैं।
विपक्ष के सामने भी कई राजनीतिक मुद्दे
2027 के चुनाव में भाजपा के साथ-साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की रणनीति भी महत्वपूर्ण होगी। विपक्ष सरकार के कामकाज, रोजगार, महंगाई, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों को उठाकर मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर सकता है।
वहीं भाजपा अपने शासनकाल, केंद्र और राज्य की योजनाओं, निवेश, कानून-व्यवस्था और संगठनात्मक नेटवर्क को चुनावी विमर्श में प्रमुखता दे सकती है।
UCC की घोषणा से चुनाव में व्यक्तिगत कानून, संवैधानिक अधिकार और सामाजिक विविधता जैसे विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर अलग-अलग राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं तथा प्रस्तावित कानून का वास्तविक स्वरूप आगे की बहस को प्रभावित करेंगे।
UCC की घोषणा के बाद आगे क्या हो सकता है?
अमित शाह ने 2027 में भाजपा की सरकार बनने पर UCC लागू करने की बात कही है। अब इस घोषणा के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि यदि पार्टी सत्ता में लौटती है, तो कानून तैयार करने और उसे लागू करने की प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ाई जाएगी।
किसी भी राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए केवल राजनीतिक घोषणा पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए कानूनी मसौदा तैयार करना, संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श, विधायी प्रक्रिया और प्रशासनिक तैयारी जैसे चरण महत्वपूर्ण होते हैं।
उत्तर प्रदेश में UCC का प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो नागरिकों के विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक मामलों से जुड़े नियमों पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता होगी। कानून के प्रावधान स्पष्ट होने के बाद ही उसके सामाजिक और कानूनी प्रभावों का सही आकलन किया जा सकेगा।
UCC को 2027 के चुनाव से जोड़कर अमित शाह ने रखा भाजपा का बड़ा राजनीतिक वादा
लखनऊ में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रमुख राजनीतिक संदेश सामने रखा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बनने पर समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी।
शाह ने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद दूर कर चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील की। उन्होंने 2017 के चुनाव में पार्टी की जीत, उत्तर प्रदेश में निवेश प्रस्तावों, केंद्र सरकार की गरीबी उन्मूलन संबंधी उपलब्धियों और विपक्षी दलों की राजनीति पर भी अपनी बात रखी।
UCC की घोषणा अब उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विमर्श में महत्वपूर्ण विषय बन सकती है। हालांकि, इसे लागू करने की वास्तविक प्रक्रिया, कानून का स्वरूप और उसके प्रावधान भविष्य में स्पष्ट होंगे। फिलहाल अमित शाह का बयान भाजपा की 2027 चुनावी तैयारी और राजनीतिक एजेंडे का एक महत्वपूर्ण संकेत है।