(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)। मध्यप्रदेश के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने महंगाई राहत (Dearness Relief) की दरों में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के बाद सातवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वालों की महंगाई राहत 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, छठवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों को अब 257 प्रतिशत के स्थान पर 262 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगी।
राज्य शासन के निर्णय के अनुसार संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी। इसका लाभ जुलाई माह की पेंशन और परिवार पेंशन में दिया जाएगा, जिसका भुगतान अगस्त 2026 में देय होगा। इस फैसले से प्रदेश के उन पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों और परिवार पेंशनरों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जो बढ़ती महंगाई के बीच अपनी नियमित पेंशन पर निर्भर हैं।
सरकार के इस निर्णय में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी संशोधित दर से महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति पेंशन, असमर्थता पेंशन, क्षतिपूर्ति पेंशन और निर्धारित शर्तों के अंतर्गत अन्य पात्र पेंशन श्रेणियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
सातवें वेतनमान में महंगाई राहत 58 से बढ़कर 60 प्रतिशत
राज्य शासन द्वारा स्वीकृत वृद्धि के अनुसार सातवें वेतनमान के पेंशनरों को महंगाई राहत में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पहले इन पेंशनरों को मूल पेंशन पर 58 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।
महंगाई राहत में यह वृद्धि पेंशनरों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं, खाद्य सामग्री, दवाइयों, बिजली, परिवहन और अन्य घरेलू खर्चों में होने वाला बदलाव उनके मासिक बजट को प्रभावित करता है। नियमित आय के रूप में पेंशन पर निर्भर रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए महंगाई राहत की दर में बढ़ोतरी अतिरिक्त आर्थिक संबल देती है।
सातवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले पात्र हितग्राहियों को संशोधित दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा। इसका अर्थ है कि उनकी महंगाई राहत की गणना अब मूल पेंशन के 60 प्रतिशत की दर से होगी।
छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 262 प्रतिशत महंगाई राहत
छठवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने महंगाई राहत में वृद्धि की है। पहले इस श्रेणी में 257 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही थी, जिसे बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दिया गया है।
इस प्रकार छठवें वेतनमान के पेंशनरों को पांच प्रतिशत की वृद्धि का लाभ मिलेगा। दोनों वेतनमानों में संशोधित दरें अलग-अलग हैं, इसलिए पेंशनरों को अपनी पेंशन किस वेतनमान के अंतर्गत स्वीकृत है, यह ध्यान में रखना होगा।
महंगाई राहत की गणना संबंधित पेंशन के आधार पर की जाती है। इसलिए प्रत्येक पेंशनर को मिलने वाली वास्तविक अतिरिक्त राशि उसकी मूल पेंशन और लागू नियमों पर निर्भर करेगी। केवल प्रतिशत में वृद्धि के आधार पर सभी पेंशनरों के लिए एक समान अतिरिक्त भुगतान नहीं माना जा सकता।
दोनों वेतनमानों में संशोधित महंगाई राहत
| पेंशन का वेतनमान | पहले की दर | नई दर | वृद्धि |
| सातवां वेतनमान | 58% | 60% | 2 प्रतिशत |
| छठवां वेतनमान | 257% | 262% | 5 प्रतिशत |
यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। जुलाई माह की पेंशन का भुगतान अगस्त 2026 में संशोधित दरों के अनुसार किया जाना है।
1 जुलाई 2026 से लागू होंगी नई दरें, अगस्त में मिलेगा लाभ
महंगाई राहत में वृद्धि की प्रभावी तारीख और भुगतान का महीना पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य शासन के निर्णय के अनुसार संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। इसका लाभ जुलाई माह की पेंशन और परिवार पेंशन में शामिल किया जाएगा, जिसका भुगतान अगस्त 2026 में देय होगा।
इस व्यवस्था के अनुसार पात्र पेंशनरों को जुलाई से संशोधित दरों के आधार पर महंगाई राहत की गणना का लाभ मिलेगा। भुगतान की प्रक्रिया संबंधित पेंशन संवितरण अधिकारियों और बैंक शाखाओं के माध्यम से पूरी की जाएगी।
पेंशनरों को यह समझना जरूरी है कि नई दर लागू होने की तारीख और बैंक खाते में राशि आने की तारीख अलग-अलग हो सकती हैं। शासन ने भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन व्यक्तिगत खाते में राशि जमा होने का समय संबंधित भुगतान प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन पर भी लाभ
सरकार के निर्णय में वरिष्ठ पेंशनरों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी संशोधित दर से महंगाई राहत प्रदान की जाएगी।
अधिक आयु में स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। ऐसे में अतिरिक्त पेंशन पर महंगाई राहत का लाभ मिलना वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। शासन के निर्णय के अनुसार इस श्रेणी के पात्र पेंशनरों को भी नई दरों का लाभ दिया जाएगा।
इस प्रावधान का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित पेंशनर की आयु और अतिरिक्त पेंशन की पात्रता शासन के निर्धारित नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। भुगतान की गणना में संबंधित विभाग और पेंशन संवितरण अधिकारी लागू नियमों का पालन करेंगे।
किन-किन पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को मिलेगा लाभ?
राज्य शासन ने महंगाई राहत का लाभ केवल सामान्य सेवानिवृत्ति पेंशन तक सीमित नहीं रखा है। निर्धारित शर्तों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को भी इसका लाभ दिया जाएगा।
निर्णय के अनुसार लाभ पाने वाली प्रमुख श्रेणियां हैं:
- सेवानिवृत्ति पेंशन प्राप्त करने वाले पात्र पेंशनर।
- असमर्थता पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर।
- क्षतिपूर्ति पेंशन प्राप्त करने वाले पात्र व्यक्ति।
- पात्र परिवार पेंशनर।
- असाधारण पेंशन प्राप्तकर्ता।
- अनुकंपा भत्ता प्राप्त करने वाले पूर्व कर्मचारी।
- 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पात्र पेंशनर, जिन्हें अतिरिक्त पेंशन देय है।
इन सभी श्रेणियों में लाभ का निर्धारण शासन द्वारा निर्धारित नियमों और पात्रता की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। पेंशनरों को अपनी श्रेणी और स्वीकृत पेंशन के आधार पर संशोधित महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।
पेंशन का एक हिस्सा सारांशीकृत कराने वालों के लिए क्या है प्रावधान?
कई सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा सारांशीकृत (Commuted) करा लेते हैं। ऐसी स्थिति में पेंशनर को निर्धारित नियमों के अनुसार एकमुश्त राशि प्राप्त होती है और मासिक पेंशन में संबंधित कटौती लागू रहती है।
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि जिन पेंशनरों ने अपनी पेंशन का एक हिस्सा सारांशीकृत कराया है, उन्हें महंगाई राहत का भुगतान सारांशीकरण से पूर्व की मूल पेंशन पर किया जाएगा।
इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन के एक हिस्से का सारांशीकरण कराने वाले पात्र पेंशनरों को महंगाई राहत की गणना में निर्धारित आधार का लाभ मिल सके। ऐसे पेंशनरों को अपनी पेंशन पर्ची और भुगतान विवरण में महंगाई राहत की गणना पर ध्यान देना चाहिए।
उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों और निगमों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ
सरकार के निर्णय में उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भी उल्लेख किया गया है, जिनका संविलियन उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों और निगमों में हुआ था।
शासन के निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी महंगाई राहत का लाभ मिलेगा, जो पेंशन के एक-तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हैं।
इससे स्पष्ट होता है कि निर्णय का दायरा केवल सामान्य राज्य शासन के पेंशनरों तक सीमित नहीं है। संबंधित संस्थाओं में संविलियन के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार संशोधित महंगाई राहत दी जाएगी।
हालांकि, इस श्रेणी में लाभ की पात्रता संबंधित कर्मचारी की सेवा और पेंशन संबंधी स्थिति तथा शासन के लागू प्रावधानों पर निर्भर करेगी।
पेंशन संवितरण अधिकारियों को शीघ्र भुगतान के निर्देश
महंगाई राहत की संशोधित दरों को स्वीकृति देने के साथ ही राज्य शासन ने भुगतान व्यवस्था को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। सभी पेंशन संवितरण अधिकारियों को कहा गया है कि पात्र पेंशनरों को बढ़ी हुई महंगाई राहत का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।
सरकार ने भुगतान की गणना में रुपये के अपूर्ण भाग को अगले पूर्ण रुपये में समायोजित करने का प्रावधान भी स्पष्ट किया है। इसका उद्देश्य भुगतान के समय गणना को एकरूप रखना और राशि के निर्धारण में होने वाली छोटी विसंगतियों को दूर करना है।
इसके अलावा संचालक पेंशन को बैंक शाखाओं में भुगतान की नमूना जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इस जांच के माध्यम से यह देखा जाएगा कि पेंशनरों को संशोधित दरों के अनुसार सही भुगतान हो रहा है या नहीं।
यदि जांच के दौरान किसी प्रकार की विसंगति सामने आती है, तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
भुगतान व्यवस्था में प्रमुख निर्देश
- सभी पेंशन संवितरण अधिकारी संशोधित महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।
- भुगतान की गणना में रुपये के अपूर्ण भाग को अगले पूर्ण रुपये में समायोजित किया जाए।
- संचालक पेंशन बैंक शाखाओं में भुगतान की नमूना जांच करें।
- भुगतान में कोई विसंगति मिलने पर आगामी माह में उसका समायोजन किया जाए।
इन निर्देशों का उद्देश्य संशोधित महंगाई राहत का लाभ पात्र पेंशनरों तक सही और समय पर पहुंचाना है।
पेंशनरों के मासिक बजट पर क्या पड़ेगा असर?
महंगाई राहत में वृद्धि का सीधा संबंध पेंशनरों की मासिक आय से है। पेंशन पर निर्भर रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमित खर्चों का प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है। दवाइयों, स्वास्थ्य जांच, घरेलू जरूरतों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर होने वाला खर्च उनके बजट का बड़ा हिस्सा हो सकता है।
ऐसी स्थिति में महंगाई राहत की दर में वृद्धि से पात्र पेंशनरों को अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। हालांकि, वास्तविक लाभ की मात्रा प्रत्येक पेंशनर की मूल पेंशन और लागू वेतनमान के अनुसार अलग-अलग होगी।
उदाहरण के तौर पर, सातवें वेतनमान में दो प्रतिशत की वृद्धि और छठवें वेतनमान में पांच प्रतिशत की वृद्धि का अर्थ यह नहीं है कि हर पेंशनर को समान रुपये की राशि मिलेगी। जिस पेंशनर की मूल पेंशन अधिक होगी, उसकी महंगाई राहत की राशि भी उसी अनुपात में अलग होगी।
इसलिए पेंशनरों को अपनी संशोधित पेंशन पर्ची में मूल पेंशन, महंगाई राहत की दर और कुल देय राशि का मिलान करना चाहिए।
पेंशनरों की नजर अब भुगतान और बैंक खाते में जमा होने वाली राशि पर
सरकार द्वारा संशोधित दरों को मंजूरी दिए जाने के बाद अब पेंशनरों की अपेक्षा है कि भुगतान प्रक्रिया निर्धारित समय के अनुसार पूरी हो। शासन ने पेंशन संवितरण अधिकारियों को शीघ्र भुगतान के निर्देश दिए हैं और बैंक शाखाओं में नमूना जांच की जिम्मेदारी भी तय की है।
पेंशनरों के लिए कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य हैं:
- अपनी पेंशन किस वेतनमान के अंतर्गत स्वीकृत है, इसकी जानकारी रखें।
- जुलाई 2026 से लागू संशोधित महंगाई राहत की दर जांचें।
- अगस्त में मिलने वाली पेंशन की पर्ची में नई दर का मिलान करें।
- यदि भुगतान में अंतर दिखाई दे, तो संबंधित पेंशन संवितरण अधिकारी या बैंक शाखा से जानकारी प्राप्त करें।
- सारांशीकृत पेंशन और अतिरिक्त पेंशन से जुड़े मामलों में लागू नियमों के अनुसार गणना की जांच करें।
इस तरह पेंशनर स्वयं भी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें शासन के निर्णय के अनुरूप भुगतान प्राप्त हो रहा है।
बढ़ती महंगाई के बीच पेंशनरों को अतिरिक्त आर्थिक संबल
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पेंशनरों और परिवार पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि का निर्णय प्रदेश के पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें वेतनमान में महंगाई राहत 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत की गई है।
संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी और जुलाई माह की पेंशन का भुगतान अगस्त में नई दरों के अनुसार किया जाएगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन पर भी इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों के पात्र पेंशनरों, परिवार पेंशनरों और निर्धारित शर्तों के अंतर्गत अन्य हितग्राहियों को भी राहत प्रदान की जाएगी।
अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भुगतान व्यवस्था की है। पेंशन संवितरण अधिकारियों और बैंक शाखाओं को शासन के निर्देशों के अनुसार संशोधित राशि का सही और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना होगा। बढ़ती महंगाई के बीच यह वृद्धि पात्र पेंशनरों के मासिक बजट को कुछ अतिरिक्त सहारा देगी।