(विद्याधर जाधव)
भोपाल (साई)। मंगलवार, 29 सितम्बर 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के विकास एजेंडा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 2047 तक के लक्ष्य के साथ नया मास्टर प्लान ड्राफ्ट सार्वजनिक किया। यह दस्तावेज़ शहर को हरित, स्मार्ट और सुसज्जित बनाने के लिए रणनीतिक दिशा‑निर्देश प्रदान करता है। योजना के प्रमुख बिंदुओं में सार्वजनिक परिवहन का आधुनिकीकरण, ई-बस नेटवर्क का विस्तार और ऐतिहासिक धरोहरों की वैश्विक मान्यता शामिल है, जिससे आर्थिक और सामाजिक लाभ दोनों की अपेक्षा की गई है।
विस्तृत कवरेज
ड्राफ्ट में बताया गया है कि अगले दो दशकों में भोपाल में 1,200 किमी से अधिक सड़कों पर ई-बसें चलेंगी, जिससे प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में धार्मिक पर्यटन के लिए नई बस सेवा शुरू होने की भी घोषणा की, जो शहर‑शहर और गांव‑गांव को जोड़ती है। इस पहल से स्थानीय व्यापारियों को नई बाजार संभावनाएँ मिलेंगी और यात्रियों को सुरक्षित, किफायती और समयबद्ध यात्रा का लाभ मिलेगा।
मास्टर प्लान में हरित क्षेत्रों का विस्तार, सौर ऊर्जा आधारित सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था और जल संरक्षण के लिए स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को भी शामिल किया गया है। साथ ही, बाघ गुफा चित्रकारी, गिन्नौरगढ़ किला, चंबल घाटी के मंदिर समूह और उदयगिरि गुफाओं को यूनेस्को की अस्थायी लिस्ट में शामिल करने पर राज्य सरकार ने गर्व व्यक्त किया, जिससे मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूती मिलेगी।
प्रमुख मंत्रीगण को योजना पर विस्तृत ब्रीफ़िंग दी गई और नागरिकों से सुझाव, आपत्तियों और दावों के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलने का निर्देश दिया गया। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक सुनवाई भी आयोजित की जाएगी।
खबर के प्रमुख बिंदु
• कंपनी: मध्यप्रदेश सरकार
• आयोजन: भोपाल मास्टर प्लान ड्राफ्ट जारी
• स्थान: भोपाल
• मुख्य उद्देश्य: 2047 तक हरित, स्मार्ट शहर निर्माण
• प्रमुख संकल्प/घोषणाएं: ई-बस नेटवर्क, सौर प्रकाश, यूनेस्को धरोहर संरक्षण
• लक्ष्य: प्रदूषण में 30% कमी, सार्वजनिक परिवहन में 50% वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय धरोहर मान्यता
भविष्य की दिशा
भविष्य में निरंतर कर्मचारी कल्याण, उन्नत तकनीकी अपनाने और नियमित प्रदर्शन समीक्षा के माध्यम से भोपाल को राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल सिटी बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के सहयोग से सतत विकास, आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय संतुलन सुनिश्चित होगा। इस प्रकार, भोपाल का हरित परिवर्तन न केवल राज्य की प्रगति को तेज करेगा, बल्कि भारत के शहरी विकास के लिए एक मानक स्थापित करेगा।