मोदी 3.0 में नवरात्र पर फेंटे जा सकते हैं पत्ते! मंत्रियों की विजन रिपोर्ट और परफॉर्मेंस ऑडिट से तय होगा फेरबदल

मोदी 3.0 में नवरात्र पर फेंटे जा सकते हैं पत्ते! मंत्रियों की विजन रिपोर्ट, परफॉर्मेंस ऑडिट और जनता के मूड से तय होगा कैबिनेट का चेहरा

मोदी 3.0 में नवरात्र पर फेंटे जा सकते हैं पत्ते! मंत्रियों की विजन रिपोर्ट और परफॉर्मेंस ऑडिट से तय होगा फेरबदल

(लिमटी खरे)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल के संभावित फेरबदल और विस्तार को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। करीब सवा दो साल पहले गठित मोदी 3.0 सरकार में अब तक किसी नए समूह को शामिल करने वाला औपचारिक केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा, रिपोर्ट कार्ड और मंत्रालयों की प्रगति पर बैठकों का सिलसिला चर्चा में है।

9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसी दिन उनके साथ केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 71 अन्य सदस्यों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। इनमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल थे। राष्ट्रपति भवन में हुए इस शपथ ग्रहण की आधिकारिक जानकारी में इन सभी श्रेणियों का उल्लेख किया गया था।

इसके बाद 10 जून 2024 को मंत्रियों के बीच मंत्रालयों और विभागों का आवंटन किया गया। जुलाई 2026 तक प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक सूची में भी यही व्यापक संरचना दिखाई देती है, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री दर्ज हैं।

अब सवाल यह है कि क्या 2026 की नवरात्रि के आसपास मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है?

करीब दो साल बाद क्यों उठी फेरबदल की चर्चा?

मोदी 3.0 के गठन के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में समय-समय पर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा होती रही है। लेकिन 2026 में यह चर्चा पहले की तुलना में ज्यादा व्यवस्थित समीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी दिखाई दे रही है।

सितंबर 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री ने राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के साथ बैठक कर मंत्रालयों के कामकाज और योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इन बैठकों को संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल की पृष्ठभूमि में भी देखा गया।

कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से उनके मंत्रालयों के कामकाज और रिपोर्ट कार्ड के संबंध में जानकारी मांगी।

ऐसे में मंत्रियों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड, योजनाओं की प्रगति, राजनीतिक पहुंच और जनता के बीच सरकार की स्वीकार्यता जैसे पहलुओं को लेकर समीक्षा की चर्चा महत्वपूर्ण हो गई है।

23 और 24 सितंबर की चिंतन बैठक पर निगाहें

संभावित फेरबदल के बीच 23 और 24 सितंबर को होने वाली प्रधानमंत्री की मंत्रियों के साथ चिंतन बैठक को विशेष महत्व दिया जा रहा है। हालिया रिपोर्टों में इस बैठक को सरकार के कामकाज, योजनाओं के क्रियान्वयन और मंत्रालयों की प्रभावशीलता की समीक्षा से जोड़ा गया है।

यदि मंत्रियों से विजन रिपोर्ट, उपलब्धियों और भविष्य की कार्ययोजना पर प्रस्तुति ली जाती है, तो इससे प्रधानमंत्री के सामने प्रत्येक मंत्रालय की तुलनात्मक तस्वीर रखने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी मंत्री की समीक्षा बैठक में प्रस्तुति देना अपने आप में उसके पद पर बने रहने या हटाए जाने का प्रमाण नहीं है। अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही होगा।

मंत्रियों की विजन रिपोर्ट बन सकती है अहम दस्तावेज

मंत्रियों से विजन रिपोर्ट लेने की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे केवल पिछले कामकाज का नहीं बल्कि अगले चरण की प्राथमिकताओं का भी आकलन किया जा सकता है।

एक मंत्री की समीक्षा में सामान्य तौर पर कई पहलुओं को देखा जा सकता है—

• मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं की प्रगति
• घोषित लक्ष्यों के मुकाबले वास्तविक उपलब्धियां
• बजट और योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति
• राज्यों के साथ समन्वय
• जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान
• संसद में मंत्रालय से संबंधित कार्य
• महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों की प्रगति
• भविष्य की कार्ययोजना
• मंत्रालय की सार्वजनिक पहुंच और संचार

यदि इन सभी पहलुओं को एक साथ देखा जाता है तो सरकार के सामने केवल राजनीतिक आकलन नहीं बल्कि प्रशासनिक प्रदर्शन की भी तस्वीर आ सकती है।

परफॉर्मेंस ऑडिट से क्या बदल सकता है?

मंत्रिमंडल फेरबदल की स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि किन मंत्रियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां बरकरार रखी जाएंगी और किनके विभाग बदले जा सकते हैं।

परफॉर्मेंस ऑडिट का अर्थ केवल यह नहीं होगा कि किसी मंत्रालय ने कितनी योजनाएं पूरी कीं। किसी मंत्रालय के कामकाज को उसकी जिम्मेदारियों, उपलब्ध संसाधनों, कानूनी अड़चनों, राज्यों के सहयोग और समयसीमा के संदर्भ में देखना भी जरूरी होता है।

यही कारण है कि यदि प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर किसी प्रकार का आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है तो उसके आधार पर तैयार रिपोर्ट कई स्तरों पर महत्वपूर्ण हो सकती है।

हालांकि ऐसी किसी आंतरिक रैंकिंग या अंक प्रणाली की आधिकारिक पुष्टि अभी सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है। इसलिए मंत्रियों को अंक दिए जाने संबंधी दावों को फिलहाल सूत्रों की जानकारी के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

राजनीतिक समीकरण भी रहेंगे महत्वपूर्ण

मोदी 3.0 की शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हुई थी और इस बार केंद्र में गठबंधन सहयोगियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसलिए संभावित कैबिनेट विस्तार केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सहयोगी दलों और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व से जुड़े समीकरण भी चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं।

हालिया रिपोर्टों में संभावित फेरबदल में सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व देने की चर्चाओं का भी उल्लेख किया गया है।

इसका अर्थ यह है कि यदि फेरबदल होता है तो उसके पीछे प्रशासनिक प्रदर्शन के साथ-साथ राजनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन भी एक कारक हो सकता है।

पितृपक्ष और नवरात्र की तारीखों ने बढ़ाई चर्चा

मंत्रिमंडल विस्तार की संभावित तारीखों को लेकर धार्मिक कैलेंडर का संदर्भ भी राजनीतिक चर्चाओं में दिखाई दे रहा है। 2026 में गणेश विसर्जन 25 सितंबर को है। इसके बाद पितृपक्ष की शुरुआत को लेकर अलग-अलग पंचांगों में 26 और 27 सितंबर की तारीख का उल्लेख मिलता है। एक प्रमुख पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का पहला प्रतिपदा श्राद्ध 27 सितंबर से शुरू होता है और 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है।

इसके बाद शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर 2026 से शुरू हो रहे हैं और विजयादशमी 20 अक्टूबर को होगी।

यही वजह है कि राजनीतिक चर्चाओं में अक्टूबर के शुरुआती दिनों को संभावित फेरबदल के लिए एक संभावित समय-खिड़की के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इसे अभी संभावित समय ही माना जाना चाहिए, निश्चित कार्यक्रम नहीं।

सितंबर में फेरबदल क्यों नहीं?

हाल के घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि सितंबर में सरकार की प्राथमिकता पहले समीक्षा और संगठनात्मक-संसदीय तैयारियों पर हो सकती है।

23-24 सितंबर की चिंतन बैठक के संबंध में रिपोर्टों में मंत्रालयों की प्रगति, योजनाओं के प्रभाव और सुधार की जरूरतों पर चर्चा की बात कही गई है।

इस दृष्टि से यदि प्रधानमंत्री पहले मंत्रियों की प्रस्तुतियां सुनते हैं और उसके बाद उनके कामकाज का आकलन होता है, तो तत्काल उसी समय फेरबदल के बजाय समीक्षा के बाद निर्णय लेना अधिक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है।

सरकार के सामने परिसीमन का मुद्दा भी महत्वपूर्ण

मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं के समानांतर संसद में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधायी प्रस्ताव भी राजनीतिक विमर्श में हैं।

2026 में परिसीमन विधेयक लोकसभा में पेश किया जा चुका है। इसके अलावा संविधान संशोधन से जुड़ा विधेयक भी महिला आरक्षण और परिसीमन के संबंध को लेकर लाया गया था। सरकार की ओर से मानसून सत्र के दौरान आवश्यक बहुमत नहीं जुट पाने के कारण संबंधित विधायी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। आधिकारिक संसदीय विवरण में भी इसका उल्लेख है।

इसके बाद सितंबर में विशेष संसद सत्र बुलाए जाने की संभावनाओं को लेकर रिपोर्टें सामने आई हैं। हालांकि 20 सितंबर तक इसकी कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

इसलिए मंत्रिमंडल फेरबदल और संसद के संभावित विशेष सत्र को एक-दूसरे से जोड़कर देखना अभी राजनीतिक विश्लेषण का विषय है, आधिकारिक निर्णय नहीं।

क्या नवरात्र में सचमुच होगा बड़ा बदलाव?

यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।

अभी उपलब्ध तथ्यों से इतना जरूर स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री की ओर से मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की प्रक्रिया चल रही है और सितंबर की बैठकों को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज है। संभावित कैबिनेट फेरबदल पर मीडिया रिपोर्टें भी लगातार सामने आ रही हैं।

लेकिन यह कहना कि नवरात्र के पहले दो-तीन दिनों में निश्चित रूप से मंत्रिमंडल बदल जाएगा, अभी जल्दबाजी होगी।

यदि 23-24 सितंबर की समीक्षा के बाद सरकार को मंत्रियों के प्रदर्शन, राजनीतिक जरूरतों और आगामी विधायी एजेंडे को लेकर पर्याप्त स्पष्टता मिलती है, तो अक्टूबर में बदलाव की संभावना पर निर्णय लिया जा सकता है।

दूसरी ओर, यदि समीक्षा प्रक्रिया लंबी चलती है या राजनीतिक-संसदीय प्राथमिकताएं बदलती हैं, तो फेरबदल की तारीख आगे भी जा सकती है।

जनता के मूड का आकलन भी अहम

किसी भी सरकार के लिए चुनावी और सामाजिक माहौल का आकलन महत्वपूर्ण होता है। मंत्रियों का मंत्रालय स्तर पर प्रदर्शन एक पहलू है, जबकि जनता के बीच सरकार की योजनाओं और फैसलों की स्वीकार्यता दूसरा पहलू।

यही कारण है कि राजनीतिक दल आम तौर पर संगठनात्मक फीडबैक, जमीनी रिपोर्ट, जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया और विभिन्न सरकारी तंत्रों से प्राप्त सूचनाओं को व्यापक तस्वीर के हिस्से के रूप में देखते हैं।

इस संदर्भ में सूत्रों द्वारा सरकार को मिल रहे कथित इंटेलिजेंस इनपुट और जनता में असंतोष संबंधी दावों को आधिकारिक तथ्य नहीं माना जा सकता। ऐसे दावों की स्वतंत्र पुष्टि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

इसी तरह विभिन्न आंदोलनों या राजनीतिक गतिविधियों को सरकार के प्रति व्यापक जनअसंतोष का सीधा प्रमाण मानना भी उचित नहीं होगा। उनके प्रभाव का आकलन क्षेत्र, मुद्दे और संबंधित आबादी के आधार पर अलग-अलग किया जाना चाहिए।

संघ और संगठन के दबाव की चर्चाओं का क्या आधार?

राजनीतिक गलियारों में अक्सर केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव को संगठनात्मक जरूरतों और सहयोगी दलों के समीकरणों से जोड़कर देखा जाता है। इस बार भी ऐसी चर्चाएं हैं।

लेकिन संघ, भाजपा संगठन या किसी अन्य राजनीतिक समूह की ओर से प्रधानमंत्री पर किसी विशेष मंत्री को हटाने या शामिल करने के लिए दबाव होने संबंधी दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इसलिए इन दावों को समाचार रिपोर्टों में सूत्रों के दावे के रूप में ही प्रस्तुत किया जाना अधिक उचित होगा।

मोदी 3.0 के लिए फेरबदल का व्यापक अर्थ

यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो इसका असर केवल मंत्रियों के पद बदलने तक सीमित नहीं रहेगा। इससे सरकार की आगामी प्राथमिकताओं का संकेत भी मिल सकता है।

संभावित बदलाव से इन क्षेत्रों में विशेष संदेश जा सकता है—

• प्रशासनिक प्रदर्शन पर जोर
• सहयोगी दलों के साथ समन्वय
• क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व
• आगामी चुनावी राज्यों को राजनीतिक महत्व
• नए चेहरों को अवसर
• कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को अतिरिक्त या बदली हुई जिम्मेदारी
• महत्वपूर्ण मंत्रालयों के बीच कामकाज का पुनर्संतुलन

हालांकि इनमें से कौन-सा बदलाव होगा, यह प्रधानमंत्री और पार्टी नेतृत्व के निर्णय पर निर्भर करेगा।

फिलहाल तस्वीर क्या कहती है?

20 सितंबर 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में जुलाई 2026 की केंद्रीय मंत्रिपरिषद सूची में मोदी सरकार के मंत्रियों की मौजूदा संरचना दर्ज है।

इसके साथ ही सितंबर में मंत्रियों की समीक्षा बैठकों और संभावित कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं तेज हुई हैं।

23-24 सितंबर की प्रस्तावित चिंतन बैठक के बाद इस चर्चा को और गति मिलने की संभावना राजनीतिक गलियारों में व्यक्त की जा रही है।

इसके बाद पितृपक्ष की अवधि और 11 अक्टूबर से शुरू होने वाली नवरात्रि के बीच का समय भी संभावित राजनीतिक फैसलों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

लेकिन अभी तक नवरात्र में कैबिनेट विस्तार या फेरबदल की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है।

मोदी 3.0 के करीब ढाई साल के सफर में अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के संभावित फेरबदल की चर्चा एक बार फिर राजनीतिक केंद्र में है। 9 जून 2024 को 71 मंत्रियों के साथ गठित परिषद के बाद अब तक औपचारिक विस्तार नहीं हुआ है।

सितंबर 2026 की समीक्षा बैठकों और 23-24 सितंबर की प्रस्तावित चिंतन बैठक ने इस चर्चा को नया आधार दिया है। मंत्रियों के कामकाज, मंत्रालयों की उपलब्धियों, भविष्य की विजन रिपोर्ट और राजनीतिक-संगठनात्मक जरूरतों को लेकर समीक्षा की खबरें सामने आ रही हैं।

यदि इन बैठकों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी व्यापक बदलाव के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो अक्टूबर में नवरात्र के आसपास मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार की संभावना पर फैसला हो सकता है। लेकिन फिलहाल यह संभावना और राजनीतिक चर्चा है, घोषित निर्णय नहीं।

ऐसे में आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव 23-24 सितंबर की समीक्षा बैठकें, उसके बाद सरकार की आंतरिक समीक्षा और संसद से जुड़े संभावित फैसले होंगे। इन्हीं घटनाक्रमों से यह स्पष्ट होगा कि मोदी 3.0 में बदलाव केवल विभागों की अदला-बदली तक सीमित रहेगा या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के चेहरे में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।

(लेखक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संपादक हैं)
(साई फीचर्स)