सिवनी में नेशनल लोक अदालत ने 1555 प्रकरणों का सफल निराकरण

परिचय

12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार सिवनी जिला न्यायालय सहित लखनादौन, केवलारी, घंसौर और छपारा के न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस सत्र का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सतीश चंद्र राय ने किया। न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आपसी सहमति व राजीनामे के माध्यम से 1555 आपराधिक व सिविल प्रकरणों का निपटारा हुआ, जिससे न्याय की पहुँच में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

लोक अदालत की कार्यवाही और तकनीकी पहल

लोक अदालत में कुल 16 न्यायिक खंडपीठ स्थापित की गईं: सिवनी मुख्यालय में 10, लखनादौन में 3, तथा केवलारी, घंसौर और छपारा में प्रत्येक एक। प्रत्येक खंडपीठ ने स्थानीय वकीलों, पक्षकारों और न्यायाधीशों के बीच त्वरित मध्यस्थता सत्र आयोजित किए। विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम के श्री बलवीर सिंह धाकड़, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री पंकज जैसवाल, चतुर्थ जिला न्यायाधीश श्रीमती किरण कोल और अधिवक्ता संघ अध्यक्ष श्री पंकज जैन ने प्रक्रिया को सुगम बनाने में सहयोग किया। डिजिटल दस्तावेज़ीकरण और ऑनलाइन साक्ष्य प्रस्तुति के प्रयोग से सत्र की गति बढ़ी और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रही।

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प्रमुख घोषणाएँ और भविष्य की प्रतिबद्धताएँ

सत्र के दौरान प्रधान न्यायाधीश सतीश चंद्र राय ने आपसी राजीनामे को विवाद निवारण का प्रभावी साधन बताया और अधिवक्ताओं से शीघ्र निराकरण में सहयोग का आह्वान किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रवि नायक ने मध्यस्थता एवं समझौते को प्राथमिकता देने की अपील की, जबकि जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिद्धार्थ शुक्ला ने उपस्थित सभी को धन्यवाद दिया। इस पहल को भविष्य में नियमित रूप से दोहराने और अन्य जिलाओं में विस्तार करने की योजना घोषित की गई।

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खबर के प्रमुख बिंदु

• कंपनी: राष्ट्रीय लोक अदालत
• आयोजन: 12 सितंबर 2026 को सिवनी एवं आस-पास के न्यायालयों में
• स्थान: सिवनी, लखनादौन, केवलारी, घंसौर, छपारा
• मुख्य उद्देश्य: आपसी सहमति व राजीनामे के माध्यम से प्रकरणों का शीघ्र निराकरण
• प्रमुख संकल्प/घोषणाएं: न्याय की पहुँच बढ़ाना, डिजिटल प्रक्रिया अपनाना, नियमित लोक अदालत सत्र आयोजित करना
• लक्ष्य: 2026‑27 में 2000 से अधिक प्रकरणों का निपटारा, सामाजिक शांति एवं न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करना

निष्कर्ष

नेशनल लोक अदालत ने सिवनी में न्यायिक प्रक्रिया को तेज़, पारदर्शी और सुलभ बनाकर एक मॉडल स्थापित किया। निरंतर कर्मचारी कल्याण, आधुनिक तकनीक का उपयोग और नियमित समीक्षा से संचालन में उत्कृष्टता और सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ेगा। भविष्य में इस प्रकार की पहलें अन्य जिलाओं में भी दोहराई जाएँगी, जिससे भारतीय न्याय प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास और सामाजिक स्थिरता को बल मिलेगा।