मध्य प्रदेश के सबसे बड़े व्यावसायिक शहर इंदौर में जीएसटी ट्रिब्यूनल क्यों नहीं है, इस पर हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य शासन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शासन को छह सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। यह नोटिस मप्र टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया।