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मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के तहत इंदौर जिले में एक लाख 34 हजार 556 आबादी भूमि के दस्तावेजों का निश्शुल्क पंजीयन कराया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को अपनी जमीन का कानूनी मालिकाना हक मिलेगा और वे बैंक से आसानी से ऋण ले पाएंगे
