💊 तमिलनाडु दवा कंपनी लापरवाही पर मध्यप्रदेश सरकार सख्त, उप मुख्यमंत्री शुक्ल बोले – “दोषियों पर कठोर कार्यवाही अनिवार्य”

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(बुद्धसेन शर्मा)

भोपाल (साई)।तमिलनाडु की एक दवा कंपनी में हुई गंभीर लापरवाही से जुड़े दुखद हादसे के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रविवार को अपने निवास कार्यालय में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की वृहद समीक्षा बैठक में इस मामले की अद्यतन स्थिति पर विस्तृत चर्चा की।

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि,

“तमिलनाडु शासन एवं प्रशासन से सतत संपर्क में रहकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध है, जिसमें हमने अपने अनमोल चिराग़ खोए हैं।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस घटना में केवल निजी कंपनी के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि वे अधिकारी भी चिन्हित किए जाएं जिन्होंने जांच में कोताही बरती है।

⚖️ “दोषियों पर कठोर कार्रवाई नितांत आवश्यक” – शुक्ल

श्री शुक्ल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस घटना से जुड़े सभी तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक त्रुटियों का स्पष्ट मूल्यांकन किया जाए और तमिलनाडु शासन को पत्राचार के माध्यम से विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाए।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं नागरिकों की जन-स्वास्थ्य सुरक्षा पर गहरी चोट पहुंचाती हैं, इसलिए दोषियों पर कठोर कार्यवाही आवश्यक है ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोहराई न जा सके।

🔍 कफ सिरप निर्माताओं की सघन जांच के निर्देश

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने राज्यभर में कफ सिरप और अन्य दवा निर्माताओं की सघन जांच का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सीडीएससीओ (केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन) के साथ मिलकर एक संयुक्त जांच अभियान तुरंत चलाया जाए।

श्री शुक्ल ने बताया कि हालिया जांच में कोल्ड्रिफ़ सिरप,रिलाइफ़ सिरप और रिस्पीफ़्रेश टीआर सिरप की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई है। उन्होंने कहा,

“इन उत्पादों की बिक्री, स्टॉक और जब्ती से संबंधित कार्रवाई की दैनिक मॉनिटरिंग करें। किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

🧪 डीईजी और ईजी परीक्षण को जनरल मोनोग्राफ में शामिल

मध्यप्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने अब डायथाइलीन ग्लाइकोल (DEG) और इथिलीन ग्लाइकोल (EG) जैसे रसायनों के परीक्षण को इंडियन फार्माकोपिया के जनरल मोनोग्राफ में शामिल कर लिया है।

इस निर्णय से यह सुनिश्चित होगा कि दवा निर्माण में इन रसायनों की अनिवार्य जांच प्रत्येक बैच में की जाए। इससे औषधियों की गुणवत्ता और सुरक्षा को मजबूत आधार मिलेगा।

🚫 कोडीन आधारित दवाओं की बिक्री पर सख्त नियंत्रण

श्री शुक्ल ने बताया कि कोडीन आधारित औषधियों की बिक्री को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं –

सी एंड एफ एजेंसी से होलसेलर को अधिकतम1000बॉटल्स की ही आपूर्ति होगी।
होलसेलर से रिटेलर को प्रति माह 50बॉटल्स से अधिक बिक्री पर रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
बिक्री की सूचना संबंधित औषधि निरीक्षक को देना आवश्यक होगा।
कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही की जा सकेगी।

इन प्रावधानों का उद्देश्य दवाओं के दुरुपयोग को रोकना और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

👨‍⚕️ “शेड्यूल औषधियों की बिक्री केवल फार्मासिस्ट की उपस्थिति में”

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि शेड्यूल औषधियों की बिक्री केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में ही की जाए।

उन्होंने कहा,

“यदि बिना फार्मासिस्ट के औषधियों की बिक्री पाई जाती है, तो ऐसी दुकानों पर तत्काल कठोर कार्रवाई करें।”

साथ ही सभी दवा विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बिक्री रजिस्टर में चिकित्सक का नाम,पर्चे की तिथि,रोगी का विवरण और आवश्यक विवरण दर्ज हों।

🧰 औषधि गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र होगा और मजबूत

श्री शुक्ल ने कहा कि अब राज्य में औषधि गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को सशक्त किया जाएगा। इसके लिए नई योजना —
‘ड्रग मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन योजना’ — को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत:

भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर स्थित राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया जाएगा।
माइक्रोबायोलॉजी और स्टरलिटी लैब स्थापित होंगी।
एचपीएलसी,जीएलसी,जीसीएमएसएम,एलसीएमएस,आईआर,यूवी,डिसॉलूशन टेस्टर जैसे अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे।
सभी प्रयोगशालाओं को एनएबीएल मान्यता दिलाने की प्रक्रिया तेज़ की जाएगी।

🧑‍🔬 नई नियुक्तियाँ और तकनीकी मजबूती

औषधि परीक्षण और प्रवर्तन क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य में निम्न पद सृजित किए जाएंगे –

डेटा एंट्री ऑपरेटर
सैंपलिंग असिस्टेंट
एनालिस्ट
केमिस्ट
लैब असिस्टेंट

साथ ही, एक कानूनी और प्रोजेक्ट प्रबंधन इकाई एवं एन्फोर्समेंट सेल की स्थापना की जाएगी ताकि प्रवर्तन, निगरानी और त्वरित कार्रवाई संभव हो सके।

📱 डिजिटल और फील्ड मॉनिटरिंग में नवाचार

उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि फील्ड स्तर पर पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से औषधियों की गुणवत्ता की त्वरित जांच की जाए।

साथ ही अधिकारियों के लिए ई-लर्निंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ किए जाएंगे ताकि वे तकनीकी और कानूनी दोनों स्तरों पर दक्ष हो सकें।

🩺 “नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा सर्वोपरि” – उप मुख्यमंत्री

श्री शुक्ल ने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल दोषियों को दंडित करना नहीं, बल्कि एक मजबूत औषधि निगरानी व्यवस्था बनाना है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

उन्होंने कहा,

“राज्य सरकार का लक्ष्य है कि औषधियों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, दवाओं का दुरुपयोग रुके, और नागरिकों का स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहे।”

🧾 बैठक में उपस्थित अधिकारी

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में –

प्रमुख सचिव श्री संदीप यादव
संचालक स्वास्थ्य एवं औषधि नियंत्रक श्री दिनेश श्रीवास्तव
तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

🔚 निष्कर्ष (Conclusion)

तमिलनाडु की दवा कंपनी में हुई लापरवाही ने न केवल देश को झकझोर दिया, बल्कि यह याद दिलाया कि औषधि गुणवत्ता नियंत्रण कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।
मध्यप्रदेश सरकार और उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल द्वारा उठाए गए कदम – जैसे सघन जांच, जनरल मोनोग्राफ में नए परीक्षणों का समावेश, और निगरानी संरचना का सुदृढ़ीकरण – यह दर्शाते हैं कि राज्य अब किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा।

यह सख्ती न केवल दोषियों को दंडित करेगी, बल्कि पूरे देश में औषधि उत्पादन और वितरण व्यवस्था के लिए एक नई मिसाल बनेगी।

सचिन खरे

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