मोहन यादव सरकार ने दी बड़ी बुनियादी परियोजनाओं को मंजूरी
(नन्द किशोर)
भोपाल (साई)। मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के किसानों और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को लेकर बुधवार को कई क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’ में आयोजित मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) के संचालक मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार “समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश” के विजन पर काम कर रही है। सरकार ने फसल कटाई के सबसे महत्वपूर्ण उपकरण ‘कंबाइन हार्वेस्टर’ को टोल शुल्क से मुक्त करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
अन्नदाताओं के लिए बड़ी राहत: कम होगी खेती की लागत
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक के दौरान कहा कि कंबाइन हार्वेस्टर केवल एक मशीन नहीं, बल्कि किसानों के लिए फसल कटाई का एक अनिवार्य अंग है। अक्सर फसल कटाई के सीजन में हार्वेस्टरों को एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना पड़ता है। इस दौरान टोल प्लाजा पर लगने वाला भारी शुल्क अंततः किसान की जेब पर ही भार डालता था।
अब मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के सभी टोल प्लाजा पर इन हार्वेस्टरों को शुल्क संग्रहण से छूट दी जाएगी। इस निर्णय का सीधा सकारात्मक प्रभाव कृषि उपज के मूल्य और परिवहन लागत पर पड़ेगा। सरकार का मानना है कि इस छूट से हार्वेस्टर मालिकों और किसानों के बीच के वित्तीय समीकरण सुधरेंगे और फसल कटाई की प्रक्रिया सस्ती होगी।
इन्फ्रास्ट्रक्चर को नई उड़ान: ग्रीन फील्ड मार्गों का हुआ अनुमोदन
सड़क विकास निगम की इस उच्च स्तरीय बैठक में केवल कृषि ही नहीं, बल्कि प्रदेश की कनेक्टिविटी को लेकर भी बड़े निवेश और परियोजनाओं पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री ने दो प्रमुख ग्रीन फील्ड मार्गों के निर्माण को अपनी स्वीकृति प्रदान की है:
- इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड मार्ग: व्यापारिक राजधानी इंदौर को धार्मिक नगरी उज्जैन से जोड़ने वाला यह मार्ग भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ‘नॉन एक्सेस कंट्रोल’ परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा।
- उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड मार्ग: मालवा अंचल की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए इस मार्ग का निर्माण भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इन दोनों मार्गों के निर्माण से न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि इंदौर और उज्जैन के बीच बढ़ते ट्रैफिक दबाव को भी कम किया जा सकेगा।
पश्चिम भोपाल बायपास: परिवर्तित एलाइनमेंट को मिली मंजूरी
राजधानी भोपाल के यातायात को सुगम बनाने के लिए ‘पश्चिम भोपाल बायपास’ परियोजना लंबे समय से चर्चा में है। बैठक में इस बायपास के परिवर्तित एलाइनमेंट (Changed Alignment) को अनुमोदित कर दिया गया है। तकनीकी कारणों और भविष्य के शहरी विस्तार को ध्यान में रखते हुए एलाइनमेंट में यह बदलाव किया गया है। संचालक मंडल ने इसके निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी है, जिससे अब इस प्रोजेक्ट के टेंडर और निर्माण प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभाव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ‘किसान कल्याण वर्ष 2026’ के तहत लिया गया यह फैसला ग्रामीण मतदाताओं और कृषि क्षेत्र के बीच सरकार की छवि को और मजबूत करेगा। टोल छूट जैसे छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के नकदी प्रवाह (Cash Flow) को प्रभावित करते हैं।
बैठक में अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, मनीष रस्तोगी और प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह जैसे अधिकारियों की मौजूदगी यह दर्शाती है कि सरकार इन परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए गंभीर है। वार्षिक लेखों और प्रबंधकीय विषयों पर भी चर्चा की गई, जो निगम की वित्तीय सेहत सुधारने की दिशा में एक कदम है।
आंकड़े और विश्लेषण: क्यों जरूरी था यह फैसला?
मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ गेहूं और सोयाबीन की कटाई के लिए हजारों की संख्या में कंबाइन हार्वेस्टर सड़कों पर उतरते हैं। एक अनुमान के मुताबिक, एक हार्वेस्टर सीजन के दौरान औसतन 15 से 20 टोल प्लाजा पार करता है। प्रति टोल 200 से 500 रुपये तक का खर्च हार्वेस्टर संचालक किसानों से ही वसूलते थे। इस छूट के बाद, प्रति एकड़ कटाई की लागत में मामूली ही सही, लेकिन राहत जरूर मिलेगी।
वहीं, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर परियोजनाओं से प्रदेश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इंदौर और उज्जैन के बीच प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे के लिए यह सड़कें ‘लाइफलाइन’ का काम करेंगी।
विशेषज्ञों की राय और भविष्य की संभावनाएं
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टोल छूट का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंचे। इसके लिए हार्वेस्टर संचालकों को भी दरों में कटौती के लिए प्रेरित करना होगा। दूसरी ओर, बुनियादी ढांचा विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम भोपाल बायपास का नया एलाइनमेंट भोपाल के बाहरी इलाकों में रियल एस्टेट और औद्योगिक विकास के नए द्वार खोलेगा।
भविष्य में, मध्यप्रदेश सरकार इसी तरह के अन्य कृषि उपकरणों जैसे ‘स्ट्रॉ रीपर’ या बड़े ट्रैक्टरों के परिवहन पर भी इसी तरह की रियायतों पर विचार कर सकती है, जिससे “समृद्ध किसान” का सपना साकार हो सके।
निष्कर्ष (Conclusion)
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि विकास और जन-कल्याण साथ-साथ चल सकते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर को टोल मुक्त करना जहाँ किसानों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है, वहीं ग्रीन फील्ड मार्गों को मंजूरी देना प्रदेश की भविष्योन्मुखी सोच का प्रमाण है। ‘किसान कल्याण वर्ष 2026’ निश्चित रूप से मध्यप्रदेश की ग्रामीण और शहरी व्यवस्थाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।
इस निर्णय से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि इंदौर, उज्जैन और भोपाल जैसे प्रमुख शहरों के बीच का सफर भी तेज और सुरक्षित होगा। आने वाले महीनों में इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी।
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