जलवायु-सहिष्णु और जैव-विविधता समृद्ध वनों की रूपरेखा तैयार

(बुद्धसेन शर्मा)

भोपाल (साई)।भोपाल में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वन विभाग द्वारा तैयार किए गए “विजन 2047- रीइमैजिनिग फॉरेस्ट रिसोर्सेस फॉर ए क्लाइमेट रेसिलियंट फ्यूचर” दस्तावेज़ का विमोचन किया। यह दस्तावेज़ राज्य के वनों को वर्ष 2047 तक जलवायु-सहिष्णु, जैव-विविधता से समृद्ध और सामुदायिक सहभागिता आधारित मॉडल के रूप में विकसित करने की दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत करता है।

यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास को लेकर राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर गंभीर चर्चा हो रही है।

🌲 विजन 2047 की पृष्ठभूमि और उद्देश्य

मध्यप्रदेश देश के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों में से एक है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का बड़ा हिस्सा वनों से आच्छादित है, जो न केवल पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का आधार भी है।

वन विभाग का “विजन@2047” दस्तावेज़ भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य है:

• वनों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षित बनाना
• जैव विविधता संरक्षण को प्राथमिकता देना
• स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना
• पारिस्थितिकी तंत्र को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना
• प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण

दस्तावेज़ में स्पष्ट किया गया है कि वन केवल संसाधन नहीं, बल्कि राज्य की पर्यावरणीय सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास की आधारशिला हैं।

🌍 जलवायु-सहिष्णु वनों की दिशा में रणनीति

विजन 2047 का एक प्रमुख लक्ष्य प्रदेश के वनों को जलवायु-सहिष्णु बनाना है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और सूखे की स्थिति जैसी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं।

दृष्टि पत्र में निम्न बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया है:

• प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण और पुनर्स्थापन
• कार्बन अवशोषण क्षमता में वृद्धि
• वनाग्नि प्रबंधन की आधुनिक तकनीक
• जल संरक्षण आधारित वन प्रबंधन
• अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा

वन विभाग का मानना है कि यदि पारिस्थितिक संतुलन को प्राथमिकता दी जाए तो राज्य की जलवायु अनुकूलन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार संभव है।

🌿 सामुदायिक सहभागिता को केंद्र में रखने की पहल

विजन 2047 में स्थानीय समुदायों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। दस्तावेज़ के अनुसार, वन संरक्षण तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को सहभागी न बनाया जाए।

दृष्टि पत्र में सुझाव दिए गए हैं:

• संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को सशक्त बनाना
• लघु वनोपज आधारित आजीविका को बढ़ावा
• महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी
• जनजातीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग

यह दृष्टिकोण न केवल संरक्षण को मजबूत करेगा, बल्कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगा।

📊 तथ्य और आंकड़ों के संदर्भ में महत्व

मध्यप्रदेश का वन क्षेत्र देश में अग्रणी माना जाता है। वन क्षेत्र राज्य की पर्यावरणीय स्थिरता के साथ-साथ पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है।

विजन दस्तावेज़ के अनुसार:

• राज्य की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए विशेष संरक्षित क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
• प्राकृतिक धरोहर स्थलों के संरक्षण हेतु दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाएंगी।
• कार्बन क्रेडिट और हरित अर्थव्यवस्था की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा।

यह कदम राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक “ग्रीन मॉडल स्टेट” के रूप में स्थापित करने की दिशा में सहायक हो सकता है।

🏛 प्रशासनिक और नीतिगत प्रभाव

इस अवसर पर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति ने संकेत दिया कि यह केवल एक औपचारिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक कार्यान्वयन योग्य रोडमैप है।

विजन 2047 से संभावित प्रशासनिक प्रभाव:

• विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता
• तकनीकी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम
• डिजिटल फॉरेस्ट मैनेजमेंट
• नीति निर्माण में डेटा आधारित निर्णय

नीतिगत स्तर पर यह दस्तावेज़ राज्य की विकास योजनाओं को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संतुलित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

🗳 सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ

पर्यावरण संरक्षण आज एक प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े वैश्विक विमर्श के बीच राज्य स्तर पर इस प्रकार का दीर्घकालिक विजन दस्तावेज़ तैयार करना नीति-निर्माण की गंभीरता को दर्शाता है।

यह पहल ग्रामीण मतदाताओं, आदिवासी समुदायों और पर्यावरण के प्रति जागरूक वर्ग के बीच सकारात्मक संदेश दे सकती है। साथ ही यह राज्य की हरित प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

👥 जन प्रतिक्रिया और विशेषज्ञ दृष्टिकोण

पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि विजन 2047 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो यह राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र को दीर्घकालिक लाभ पहुंचा सकता है।

सामाजिक संगठनों ने सामुदायिक सहभागिता पर दिए गए जोर का स्वागत किया है। उनका कहना है कि स्थानीय लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना संरक्षण के प्रयासों को अधिक टिकाऊ बनाता है।

हालांकि, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि सफलता कार्यान्वयन की पारदर्शिता और निरंतर निगरानी पर निर्भर करेगी।

🔮 भविष्य की संभावनाएं

विजन 2047 राज्य के लिए दीर्घकालिक पर्यावरणीय खाका प्रस्तुत करता है। आने वाले वर्षों में निम्न संभावनाएं उभर सकती हैं:

• हरित रोजगार के नए अवसर
• ईको-टूरिज्म का विस्तार
• कार्बन न्यूट्रल विकास मॉडल
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संभावनाएं

यदि विभागीय स्तर पर निरंतरता और संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया गया, तो यह पहल राज्य को पर्यावरणीय नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ा सकती है।

🏁 निष्कर्ष

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा वन विभाग के “विजन 2047” दस्तावेज़ का विमोचन राज्य के पर्यावरणीय भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दृष्टि पत्र जलवायु-सहिष्णु, जैव-विविधता समृद्ध और सामुदायिक सहभागिता आधारित वन प्रबंधन की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने की यह पहल आने वाले दशकों में राज्य की नीति और समाज दोनों को प्रभावित करेगी। प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और सामुदायिक सहयोग ही इस विजन को वास्तविक सफलता दिला सकते हैं।

सचिन खरे

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