कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलाव की नई दिशा

(बुद्धसेन शर्मा)

भोपाल (साई)।भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। बदलते समय के साथ कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसी दिशा में मध्यप्रदेश ने डिजिटल तकनीकों को अपनाकर कृषि प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

राज्य सरकार द्वारा लागू की गई डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली ने कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के उपयोग का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को 130करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की है।

राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में वर्ष 2025-26 को “कृषक कल्याण वर्ष” के रूप में मनाते हुए किसानों की आय बढ़ाने और कृषि प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

पारंपरिक फसल सर्वेक्षण से डिजिटल प्रणाली तक

फसल सर्वेक्षण या गिरदावरी लंबे समय से कृषि प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसके माध्यम से किसी क्षेत्र में बोई गई फसलों का विवरण, उत्पादन अनुमान और कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की जाती है।

पहले यह प्रक्रिया पूरी तरह मैनुअल थी, जिसमें कई बार त्रुटियों और पारदर्शिता से जुड़े सवाल उठते थे। डेटा संग्रहण और सत्यापन की प्रक्रिया भी समय लेने वाली होती थी।

इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) प्रणाली को लागू किया, जिससे पूरी प्रक्रिया तकनीक आधारित और अधिक विश्वसनीय बन गई।

जियो-फेंसिंग तकनीक से सुनिश्चित हुआ वास्तविक सर्वेक्षण

डिजिटल फसल सर्वेक्षण में जियो-फेंसिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जो इस प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है।

इस तकनीक के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी वास्तव में खेत पर उपस्थित होकर ही सर्वेक्षण करे।

जियो-फेंसिंग प्रणाली के प्रमुख लाभ:

• सर्वेयर की वास्तविक स्थान पर उपस्थिति अनिवार्य
• बिना खेत पर पहुंचे डेटा दर्ज करना संभव नहीं
• फर्जी या गलत जानकारी की संभावना कम
• डेटा की विश्वसनीयता में वृद्धि

इस तकनीक ने फसल सर्वेक्षण को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट डेटा का उपयोग

डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)और मशीन लर्निंग (ML) तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है। खेतों से एकत्रित डेटा का मिलान सैटेलाइट इमेजरी और AI एल्गोरिदम से किया जाता है।

इस प्रक्रिया के माध्यम से:

• फसल की सही पहचान सुनिश्चित होती है
• डेटा की सटीकता बढ़ती है
• मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होती है
• उत्पादन अनुमान अधिक सटीक बनता है

सैटेलाइट तकनीक के उपयोग से कृषि क्षेत्र की निगरानी और विश्लेषण पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी हो गया है।

डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रमुख विशेषताएँ

डिजिटल फसल सर्वे प्रणाली कई आधुनिक तकनीकों पर आधारित है, जो इसे पारंपरिक सर्वेक्षण से अलग और अधिक प्रभावी बनाती हैं।

इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

• खेत पर जाकर फसल की फोटो लेकर डेटा दर्ज किया जाता है
• फोटो और डेटा का AI एल्गोरिदम से क्रॉस-वेरिफिकेशन
• सर्वे डेटा का त्रिस्तरीय सत्यापन
• पटवारी स्तर पर प्रारंभिक जांच
• विभिन्न विभागों द्वारा डेटा का उपयोग

इसके अलावा इंटरनेट उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी यह प्रणाली सर्वेक्षण की तस्वीरों और लोकेशन का सत्यापन कर सकती है।

समय आधारित प्रणाली से बढ़ी पारदर्शिता

डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रणाली को समय आधारित बनाया गया है। इसका अर्थ है कि सर्वेक्षण निर्धारित समय सीमा के भीतर ही किया जा सकता है।

यदि मोबाइल के समय में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है तो प्रणाली स्वतः सर्वे को रोक देती है।

इससे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:

• सर्वेक्षण प्रक्रिया में अनुशासन
• डेटा में हेरफेर की संभावना कम
• प्रशासनिक निगरानी आसान

यह प्रणाली कृषि प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाती है।

किसानों तक सीधे पहुंच रही जानकारी

राज्य सरकार ने किसानों को सर्वेक्षण और कृषि योजनाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल संचार माध्यमों का भी उपयोग शुरू किया है।

इसके तहत किसानों को निम्न सुविधाएँ दी जा रही हैं:

• एसएमएस के माध्यम से सूचना
• एआई आधारित वॉइस कॉल
• स्थानीय भाषा में जानकारी

इस व्यवस्था से किसानों को अपने मोबाइल पर सीधे आवश्यक जानकारी प्राप्त हो रही है, जिससे योजनाओं का लाभ लेने में आसानी हो रही है।

डेटा आधारित कृषि प्रबंधन की दिशा में कदम

डिजिटल फसल सर्वे प्रणाली केवल डेटा संग्रहण तक सीमित नहीं है। यह कृषि प्रबंधन में डेटा आधारित निर्णय लेने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

इस प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जा रहा है:

• फसल क्षेत्र का सही आकलन
• उत्पादन अनुमान तैयार करना
• कृषि योजनाओं की योजना बनाना
• प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता वितरण

डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया से प्रशासनिक योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ने की संभावना है।

किसानों के लिए संभावित लाभ

डिजिटल तकनीक आधारित कृषि प्रबंधन से किसानों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है।

इनमें प्रमुख हैं:

• योजनाओं का लाभ समय पर मिलना
• फसल संबंधी सही जानकारी का रिकॉर्ड
• पारदर्शी सर्वेक्षण प्रक्रिया
• सहायता वितरण में तेजी

विशेषज्ञों का मानना है कि जब कृषि डेटा सटीक और विश्वसनीय होगा, तो नीतिगत निर्णय भी अधिक प्रभावी होंगे।

कृषि क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन का प्रभाव

डिजिटल तकनीकों का उपयोग केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ही नहीं बल्कि पूरे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा है।

मध्यप्रदेश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण के प्रभाव से:

• कृषि प्रबंधन अधिक व्यवस्थित हुआ है
• डेटा आधारित योजना निर्माण संभव हुआ है
• किसानों के हितों की बेहतर सुरक्षा हो रही है

यह पहल भविष्य में कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार कर सकती है।

विशेषज्ञों की राय

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटल तकनीकों का उपयोग कृषि प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक हो सकता है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि फसल सर्वेक्षण, उत्पादन डेटा और मौसम संबंधी जानकारी को एकीकृत किया जाए तो कृषि नीतियों को अधिक वैज्ञानिक आधार मिल सकता है।

इसके साथ ही किसानों को तकनीक से जोड़ने की दिशा में भी निरंतर प्रयास जरूरी हैं।

भविष्य की संभावनाएँ

डिजिटल क्रॉप सर्वे प्रणाली आने वाले समय में और अधिक विकसित हो सकती है। सरकार भविष्य में कई नई तकनीकों को इस प्रणाली से जोड़ सकती है।

संभावित पहलें:

• ड्रोन आधारित फसल निगरानी
• रियल-टाइम कृषि डेटा प्लेटफॉर्म
• मौसम आधारित सलाह प्रणाली
• स्मार्ट कृषि प्रबंधन प्रणाली

इन पहलों से कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलाव और तेज हो सकता है।

निष्कर्ष

मध्यप्रदेश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली का सफल क्रियान्वयन कृषि प्रशासन में तकनीकी बदलाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर उभरा है। जियो-फेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट तकनीकों के उपयोग से फसल सर्वेक्षण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सटीक और विश्वसनीय बनी है।

केंद्र सरकार द्वारा 130 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि इस पहल की सफलता को दर्शाती है। यदि इसी प्रकार तकनीकी नवाचारों को आगे भी कृषि क्षेत्र में लागू किया जाता रहा, तो यह न केवल किसानों की आय वृद्धि में सहायक होगा बल्कि कृषि प्रबंधन को भी आधुनिक और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नंद किशोर

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो में कार्यरत नंद किशोर लगभग 20 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, एवं दो दशकों से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं.

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