🇮🇳 एआई से बदलता शासन मॉडल: इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एमपी पेवेलियन बना चर्चा का केंद्र

भारत में एआई आधारित सुशासन की दिशा में बड़ा कदम

(विनीत खरे)

नई दिल्ली (साई)। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और अब यह सरकारी कार्यप्रणाली और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच चुका है। इसी दिशा में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुत एआई आधारित समाधान राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने हैं।

नई दिल्ली में आयोजित इस समिट में राज्य के स्टार्टअप, तकनीकी संस्थान और सरकारी विभागों ने मिलकर सुशासन और सेवा वितरण के लिए एआई आधारित मॉडल प्रस्तुत किए।

इस कार्यक्रम में राज्य के नवाचारों ने डिजिटल इंडिया विजन को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में ठोस प्रयासों को प्रदर्शित किया।

समिट में एमपी पेवेलियन बना आकर्षण का केंद्र

समिट में मध्यप्रदेश के एमपी पेवेलियन में 14 प्रमुख स्टार्टअप और विभिन्न विभागों ने अपनी तकनीकी उपलब्धियां प्रदर्शित कीं।

यह आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जहां देश और विदेश के तकनीकी विशेषज्ञ, निवेशक और नीति निर्माता शामिल हुए।

पेवेलियन में प्रमुख सेक्टर शामिल रहे:

• कृषि टेक्नोलॉजी
• डिजिटल हेल्थ
• औद्योगिक ऑटोमेशन
• शिक्षा टेक
• रोबोटिक्स
• डिजिटल गवर्नेंस

स्टार्टअप नवाचार: जमीनी समस्याओं का तकनीकी समाधान

कृषि सेक्टर में एआई क्रांति

एग्री टेक स्टार्टअप ने एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी और जीआईएस आधारित प्रिसीजन फार्मिंग प्लेटफॉर्म प्रदर्शित किया।

इससे किसानों को:

• रियल टाइम खेत डेटा
• फसल रोग पूर्वानुमान
• सैटेलाइट आधारित विश्लेषण

जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। यह तकनीक हजारों किसानों और एफपीओ तक पहुंच चुकी है।

हेल्थ टेक में एआई का उपयोग

हेल्थ टेक कंपनियों ने:

• एआई एजेंट आधारित हेल्थ मॉनिटरिंग
• वृद्धजन देखभाल समाधान
• डॉक्टर-रोगी संवाद ऑटो सारांश

जैसी तकनीक प्रस्तुत की।

डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा भी एआई आधारित टीबी जोखिम पूर्वानुमान और जांच मॉडल प्रस्तुत किए गए।

औद्योगिक सेक्टर में एआई ऑटोमेशन

औद्योगिक एआई कंपनियों ने:

• 24×7 सुरक्षा निगरानी
• उत्पादन ट्रैकिंग
• वेयरहाउस एनालिटिक्स
• प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस

जैसी तकनीक प्रस्तुत की।

विशेषज्ञों के अनुसार इन तकनीकों से उद्योगों की लागत में 15–20% तक कमी संभव है।

शिक्षा और रोबोटिक्स: भविष्य की पीढ़ी तैयार करने पर फोकस

तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में भी एआई का प्रभाव दिखा।

स्टार्टअप कंपनियों ने:

• एआई आधारित ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म
• इंटरव्यू और प्रोफेशनल स्किल ट्रेनिंग
• रोबोटिक्स लैब

जैसे समाधान पेश किए।

तकनीकी अनुसंधान में आईआईटी इंदौर से जुड़े नवाचारों ने डिजिटल हेल्थ और डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने के प्रयास दिखाए।

डिजिटल गवर्नेंस: सरकारी सेवाओं में एआई की भूमिका

सरकारी विभागों द्वारा भी कई एआई आधारित मॉडल प्रस्तुत किए गए।

इनमें शामिल रहे:

• जिला प्रदर्शन विश्लेषण सिस्टम
• डिजिटल शहरी सेवा प्लेटफॉर्म
• सरकारी योजनाओं के लिए एआई सहायता

ये मॉडल प्रशासनिक पारदर्शिता और सेवा वितरण की गति बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

सामाजिक प्रभाव: आम नागरिक को क्या फायदा

एआई आधारित समाधान से आम नागरिकों को कई फायदे मिल सकते हैं:

• स्वास्थ्य सेवाओं तक तेज पहुंच
• सरकारी योजनाओं की आसान जानकारी
• कृषि सलाह की सटीकता
• डिजिटल शिक्षा के अवसर

विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे ग्रामीण और शहरी डिजिटल अंतर कम हो सकता है।

राजनीतिक और प्रशासनिक संदर्भ

भारत में डिजिटल गवर्नेंस सरकारों की प्राथमिकता बन चुकी है।

राज्यों के बीच टेक्नोलॉजी अपनाने की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है।

मध्यप्रदेश द्वारा एआई आधारित समाधान पेश करना नीति स्तर पर डिजिटल परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

डेटा और तथ्य: एआई समाधान की पहुंच

प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार:

• हजारों किसान एआई कृषि प्लेटफॉर्म से जुड़े
• लाखों नागरिक डिजिटल हेल्थ समाधान से लाभान्वित हो सकते हैं
• हजारों छात्र रोबोटिक्स और स्टेम शिक्षा से जुड़े

यह संकेत देता है कि एआई अब केवल टेक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहा।

जनता की प्रतिक्रिया

तकनीकी विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों ने एमपी पेवेलियन की सराहना की।

जनता में भी एआई आधारित सरकारी सेवाओं को लेकर सकारात्मक उम्मीद देखी जा रही है।

हालांकि डेटा सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता जैसे मुद्दों पर चिंता भी व्यक्त की जा रही है।

विशेषज्ञों की राय

तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि:

• एआई आधारित गवर्नेंस भविष्य का मॉडल होगा
• हेल्थ और कृषि सेक्टर में सबसे ज्यादा बदलाव दिखेगा
• लोक सेवा वितरण तेज और पारदर्शी होगा

वे यह भी मानते हैं कि एआई अपनाने के साथ डेटा सुरक्षा नीति मजबूत होना जरूरी है।

भविष्य की संभावनाएं

आने वाले वर्षों में संभावित बदलाव:

• स्मार्ट जिला प्रशासन मॉडल
• एआई आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी
• कृषि में पूरी तरह डिजिटल निर्णय प्रणाली
• शिक्षा में एआई ट्यूटर मॉडल

भारत में डिजिटल गवर्नेंस के नए मानक स्थापित हो सकते हैं।

निष्कर्ष

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मध्यप्रदेश का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि एआई आधारित सुशासन अब भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की वास्तविकता बन रहा है।

राज्य के स्टार्टअप और सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत समाधान यह संकेत देते हैं कि तकनीक के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जनसेवा गुणवत्ता में सुधार संभव है।

यदि इस दिशा में निवेश और नीति समर्थन जारी रहा तो आने वाले समय में एआई भारत के विकास मॉडल का प्रमुख आधार बन सकता है।

विनीत खरे

मूलतः प्रयागराज निवासी, पिछले लगभग 25 वर्षों से अधिक समय से नई दिल्ली में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय विनीत खरे किसी पहचान को मोहताज नहीं हैं.

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